गण्डकीको सञ्चार विधेयक : मिडिया अनुगमनको अधिकार सचिवलाई
नेपालबहस संवाददाता
भदौ २९, २०७८ बुधबार ०:४९:१०
२९ भदौ, पोखरा । गण्डकी सरकारले आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा टेवुल गरेको छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक टेवुल गरेका हुन् । प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार समन्वय समितिदेखि प्रेस रजिष्ट्रार र कारबाही गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समितिले आमसञ्चार बारे नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने छ । यस्तै, प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था पनि उल्लेख छ । आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न एक जना प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
स्नातक पास गरेको, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण-पत्र प्राप्त गरेको कम्तिमा १० वर्ष पुगेको र ३० वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । रजिष्ट्रारलाई मन्त्रालय समक्ष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । एक सयदेखि एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियोको सञ्चालन इजाजत दिने, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशभित्र प्रकाशन गर्न चाहने छापा माध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनको अधिकार पनि रजिष्ट्रारलाई रहनेछ ।
इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भू-उपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम प्रशारण तथा डाउनलिङ्क गर्न पाइने छैन । एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रशारण प्रणालीको स्थापना प्रदेशले गर्न पाउने छ । विदेशी लगानी र विदेशी मिडियाको प्रदेशभित्रको भूमिकालाई कडाईका साथ नियमन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विदेशी प्रशारण संस्थाले प्रदेशभित्र कुनै घटना वा विषयको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुअघि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । यस्तै, कुनै पनि सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन । इजाजत नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरे इजाजत पत्र दस्तुर वापत लाग्ने बराबरको रकम असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिवाना लाग्नेछ ।
नियमअनुसार काम नगरे कसुरको मात्रा हेरेर ५ हजारदेखि २५ जारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर, कारबाही र जरिवानाअघि सफाईको मौका दिइने छ । प्रकाशन र प्रशारण गरिएको सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मापण्ड पूरा नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई सरकार र मातहतबाट प्राप्त सुविधा रोक्का राख्न सक्ने उल्लेख छ ।
सबै मिडिया कम्पनीले लगानीको श्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । मुद्धा हेर्ने अधिकारीको रूपमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ । मुद्धाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतको हुनेछ । ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाइने प्रावधान छ ।
आमसञ्चार विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै विरोध भइरहेको समयमा विधेयक प्रदेश सभामा टेवुल भएको हो । पत्रकारसँग सम्बद्ध संघ संस्था र नेताहरूले विधेयकका आपत्तिजनक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संसदमै सांसदहरूले पनि केही बुँदा सच्याउन सुझाव दिएका थिए ।
मिडियाको अनुगमन नियमन गर्न प्रेस रजिस्ट्रार दिइनुपर्ने एमाले सांसद धनन्जय दवाडीले बताए । ‘सचिवले कारबाही गर्ने हो भने प्रेस रजिस्ट्रार किन चाहियो ?,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी रजिष्ट्रारलाई नै दिईनुपर्छ । मन्त्रालयका सचिवको मातहत होइन, मन्त्रीको मातहतमा प्रेस रजिस्ट्रार राख्नुपर्छ ।’
निवर्तमान कानुन मन्त्रीसमेत रहेका सांसद हरिबहादुर चुमान पनि कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिन नहुने बताउँछन् । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तुत विधेयक अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको बताए । ‘यो अघिल्लो सरकारकै विधेयक हो । हामीले अपनत्व लिएका मात्रै हौं,’ उनले भने, ‘केही छुटेका र केही प्रेसले बढी चासो राखेका बुँदाहरू छन् । चासोका विषयमा छलफल हुन्छ ।’
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपवालिङमा छोरी जन्माउनेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
पर्वतका ७० वनमा डढेलो, एक हजार चार सय हेक्टर जङ्गल नष्ट
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
मनाङको नाम्के खर्कबाट यार्सागुम्बा संकलन सुरु
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाई जन्मकैदको सजाय
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
आइतबारदेखि हात्तीपाइले रोगविरुद्ध औषधि खुवाइने
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा महिला पक्राउ
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
अफगानिस्तानमा उच्च वर्षापछिको बाढीले ७० विद्यालय तथा मदरसा क्षतिग्रस्त
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
विकराल बन्दै डढेलो
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
सल्यानटारका विद्यार्थीले बनाए चार पाङ्ग्रे विद्युत्तीय कार
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
भोलि मतदान हुने इलाम र बझाङमा सबै सवारीसाधन निर्वाध चल्न दिने आयोगको निर्णय
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार