संविधान विपरीत प्रदेश सरकार धमाधम जिल्ला कार्यालय व्युँताउँदै

५ असोज, पोखरा । संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि विगतमा भएका जिल्लास्थित सबै कार्यालय खारेज भए । मालपोतदेखि कृषि, पशु, महिला तथा वालवालिका कार्यालय पनि स्थानीय तहमा समाहित हुनुपर्ने थियो । केही कार्यालय समायोजनमा परे, सम्पत्ति नजिकको स्थानीय सरकारले लियो । तर २०७४ को प्रदेश चुनाव पछि बनेको सरकारले संविधानले खारेज गरेका सबै कार्यालय धमाधम व्युँत्याउन थालेको छ ।

गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएका छन् । सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र खुलेका छन् । साविकको कृषि र पशु विकास कार्यालयमा नाम फेरेर बोर्ड टाँगिएको हो ।

किसानले सामान्य सेवा लिन पनि पोखरा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले जिल्लामै कार्यालय खोलिदिएको हो । पहिलेको भू(संरक्षण कार्यालय अब जलाधार कार्यालयको रुपमा खुल्दै छन् । पहिले भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई हटाएपनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाममा सबै जिल्लामा कार्यालयहरू यथावत छन् । मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ । जिल्लामा इकाई राखेर संघले बखेडा निकालेपछि अहिले सामुदायिक विद्यालयको वेहाल छ ।

११ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय खोलिएको छ । सिंचाईका कार्यालय पनि विस्तार भइरहेका छन् । अहिले फेरी सबै जिल्लामा धमाधम सामाजिक विकास कार्यालय उद्घाटन भइरहेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने परिकल्पना अनुसार पालिकास्तरबाटै जनतालाई सेवा दिने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि अहिले मन्त्रालयपिच्छे कार्यालयहरू जिल्लामा खडा भएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आफू मातहतका कार्यालय नहुँदा समस्या परेको मन्त्रीहरूले बताएका छन् । ‘हाम्रो उद्देश्य स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने होइन । हाम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने युनिटको रुपमा मात्रै यि कार्यालयहरू रहन्छन्,’ सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले भने, ‘संविधान विपरित जाने छुट हामीलाई छैन । हामीले जनतालाई नजिकबाट सेवा दिन यस्तो गरेका हौं ।’

दुई साता अघि प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले पनि सबै जिल्लामा जलाधार कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ । ‘दुई जिल्लामा मात्रै कार्यालय हुँदा जनताले सास्ती भोगेका छन् । धेरै दुख पाएका छन्,’ निर्देशन दिँदै सभापति दीपक कोइरालाले भने, ‘अब सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्नु । उतैबाट जनतालाई सेवा दिनु ।’ हाल तनहुँ र पर्वतमा मात्रै जलाधार कार्यालय छ । वनका कार्यालय अहिले पनि जिल्लास्तरमा कायम छन् । मौजुदा कर्मचारीबाटै जिल्ला कार्यालय चलाउने दाबी गरेपनि धमाधम करार कर्मचारीहरू भर्ना भएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने प्रदेशले आफ्नो अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘संघले पनि विभिन्न नाममा जिल्ला कार्यालय राख्ने । प्रदेशले त्यसै गर्ने । स्थानीय तहको हैसियत घटाउने काम माथिल्ला सरकारले गरेका छन्,’ गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भने, ‘यो संविधान विपरित छ । त्यस्ता कार्यालय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्ष दीपकबाबू कँडेल पनि प्रदेश सरकारले जिल्लामा कार्यालय खोल्नु अशोभनीय भएको बताउँछन् । ‘लाखका योजना छुट्याउने । जिल्लामा कार्यालय खोलेर उसैले कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयता के का लागि ? ’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशको हैसियत के हो ? आफ्नो हैसियत विर्सियो ।’

प्रदेश सरकारले भने आफ्ना आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ । समयमा काम नहुँदा धेरै बेरुजु रहने र ५० प्रतिशत बजेट खर्च नहुने अवस्था आएपछि कार्यालय खोल्न बाध्य भएको प्रदेशले जनाएको छ ।

‘यो संघीयताको मर्म विपरित छैन । अधिकारभित्र रहेर समन्वय र सहकार्यबाट काम गर्न कार्यालय खोलिएको हो,’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘यसमा स्थानीय तह खुम्चिने अवस्था आउँदैन । संघीयतालाई थप प्रवर्धन गर्नका लागि हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु जरुरी छ ।’

यसरी कार्यालय खोल्दा प्रदेशको चालू खर्च ह्वात्तै बढेको छ । पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत हाराहारी रहेको चालू खर्च अहिले ५० प्रतिशत नजिक पुगिसकेको छ ।