पोखरेलको प्रतिवेदनले एमालेभित्र कहल : १० बुँदे कार्यान्वयमा रोक लगाउने कसरत

७ असोज, काठमाडौं । विधान महाधिवेशनको तयारी जुटेको एमालेभित्र फेरी आन्तरिक कलह शुरु भएको छ । एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि असार २७ मा गरिएको १० बुँदे सहमतिमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले कार्यान्वयन हुन सांगठानिक जटिलता देखाएपछि आन्तरिक कहल शुरु भएको हो ।

विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको ५२ पृष्ठ लामो सांगठानिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र क्रियाशील रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै जटिलता रहेको उल्लेख गरेपछि १० बुँदे कार्यान्वयनमा समेत बाधक देखिएका छन । सो प्रतिवेदन दुई दिनपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव पोखरेलले तयार गरेको राजनीतिक-सांगठानिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुँदा जस्ताको तस्तै पास भए १० बुँदे कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुने बताइएको छ । एकतातर्फ महासचिव पोखरेलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा जटिलता औल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा १० बुँदे सहमतिमा मौन बनेको छ । अध्यक्ष मौन रहनु र महासचिवले जटिलता देख्नुले कार्यान्वयनमा जाने भन्दा पनि १० बुँदेपछि पार्टी काममा आएका नेताहरुलाई पेलेरै जाने नीति लिएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ ।

एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले आन्तरिक विवाद समाधनका लागि असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको जनाए । एमाले स्थायीको बैठकमा साँगठानिक प्रस्ताव पेश गर्दै १० बुँदे कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जनाएका हुन् । उनले पार्टी काममा क्रियाशिल कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत जटिलता थपिएको उल्लेख गरेका छन् ।

एमालेमा २७ असार २०७८ मा १० बुँदे सहमति गरेको थियो । सो सहमति अनुसार पार्टीका सम्पूर्ण संरचना २०७५ साल जेठ २ गते अघिको अवस्थामा फर्किनेगरी सहमति कार्यान्वयनको चरणमा छ । ०७५ जेठ २ मा पार्टी संरचना फर्किने सहमतिले क्रियाशील कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत जटिलता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

५२ पेज लामो सांगठानिक प्रतिवेदन पेश गर्दे महासचिव पोखरेलले धेरै ठाउँमा प्रकृयागत जटिलता रहेको उल्लेख गरेका हुन् । एमाले महासचिव १० बुँदे सहमतिको आलोचक रहँदै आएका छन् । उनले धेरै पटक यो विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिइसकेका छन् । ‘मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पार्टी संरचना तदअनुरुप रुपान्तरण हुन नसक्नु उचित होइन,’ भन्दै १० बुँदे सहमतिले जटिलता थपेको संकेत गरेका हुन् ।

उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा एमालेमा युवाको आकर्षण बढेको उल्लेख गरेका छन् । ‘२०७७ पुस ५ पछिको अवस्थामा पार्टीमा युवाहरुको आकर्षण बढेको छ, यस बीचका अनेक किसिमका राजनीतिक र संगठनात्मक उचारचढाव र प्रतिकूलताका बीचमा नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने र सदस्यता नवीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ,’ उनले भनेका छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनले माओवादीसँग एकता गरेपछि अलमलमा परेको संगठन विस्तार विभाजन पनि तीव्र बनेको समेत उल्लेख गर्दै पार्टी विभाजनले केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत र १० प्रतिशत जनप्रतिनिधि गुमाउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पोखरेलले यसरी प्रतिवेदनमै राखेर एमालेभित्रको विवादलाई चर्काउन खोजेको नेताहरुको दावी छ ।

त्यस्तै ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १० बुँदे सहमतिबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन । उनले नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिको यो बहिर्गमन र तिनीहरूबाट अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य छैन । यो एमालेलाई विभाजित गरिछाड्ने बृहत् योजनाका रूपमा घटित घटना मात्र हो भन्दै एमालेलाई विभाजन गराउन, निर्वाचन आयोग, अदालत र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका छ, जसलाई हामी कानुनी प्रतिवाद गर्नेछौँ भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सरकार ढाल्न १० बुँदे सहमति गर्नेहरु नै लागेको भन्दै स्थायी कमिटीमा रहेका पूर्व माधव नेपाल समूहमा लागेका नेताहरुलाई इंगित गरेका छन् । ‘विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यिनीहरू नै २०७२/७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएर विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन् ।’

यसरी ओलीले सरकार ढाल्ने काममा १० बुँदे सहमति गर्नेहरु लागेका भनेर किटान गरेपनि सहमति कार्यान्वयनबारे उनले पेश गरेको प्रतिवेदन मौन रहेको छ । प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा छलफलपछि सुझावसहित परिमार्जन गरेर ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरिने कार्यक्रम रहेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको कार्यदिशा र पार्टीका कामको मूल्यांकन समेत समावेश गरिएको छ ।

एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बाध्यताका रुपमा चित्रण गरिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई हेर्नेबारे एमालेमा दुई धार कायम रहेको छ । ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्दै आएको थियो भने माधवकुमार नेपाल समूहले त्यसलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका रुपमा ब्याख्या गरेको थियो ।

माधवकुमार नेपाल समूहको एक हिस्साले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिसकेको छ । तर माधवकुमार नेपाल समूहमै रहेका उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहरालगायतका नेताहरु अहिले एमालेमा नै छन् ।

उनीहरुले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको कदमको चर्को विरोध गरेका थिए । ओली ७० वर्ष पुगेका छन् भने भीम रावल ६६ वर्ष, ईश्वर पोखरेल ६८ र सुवास नेम्वाङ ६८ वर्ष पुगिसकेका छन् । ७० वर्षे उमेरहदका कारण उनीहरु अर्को महाधिवेशनमा उठ्न पाउनेछैनन् । यस्तै अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीका लागि पनि यो पटक नपाए अर्को पटक नेतृत्वमा पुग्ने ’च्याप्टर क्लोज’ हुनेछ ।