३० आश्विन २०७८, शनिबार
प्रतिवेदनमा के छ ?
राजनीति

अलपत्र इपीजी प्रतिवेदन : देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो छैन

प्रकाशित मिति :  २८ आश्विन २०७८, बिहीबार ०६:५४


२८ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघोषित दूतका रुपमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु केही दिन अघि भारत भ्रमण गरेर नेपाल फर्केका छन् । उनीहरुले नेपाल फर्केपछि आफूहरुले नेपाल–भारत सीमामा भएका विवादबारे नेपालको धारणा राखेको बतायो । तर सरकारसँग होइन भारतीय जनता पार्टीसँग त्यो कुरा गरेको हो ।

भारत सरकारले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो नदिएकै बेला उनीहरु भारत भ्रमणमा गएका हुन् । देउवाले सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य अजय चौरासिया र युवा नेता उदय शमशेर राणालाई भारत भ्रमणमा पठाएका थिए । कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बीच पार्टीगत सम्बन्ध स्थापना गर्न भन्दै भाजपा विदेश विभागका प्रमुख चौथाइवालेको निमन्त्रणमा असोज २० देखि २४ गतेसम्म महत नेतृत्वको टोलीले भारत भ्रमण गरेपनि त्यसको खास उपलब्धी देखिएन ।

भारतले नेपाल सरकारका कामलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धीलगायतका विषयमा हेरफेर या पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी)ले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पा¥यो । तर त्यसलाई भारतले बुझ्न अस्वीकार गर्यो । त्यतिबेला भनिएको थियो–पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ । त्यसपछि इपीजीका दुवै देशका प्रतिनिधिको संलग्नतामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइनेछ ।

त्यसो भनेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । त्यसपछि न भारतले प्रतिवेदन बुझ्न चासो देखाएको छ, न नेपालका तर्फबाट भारतलाई बुझ्न दबाब नै। भारतले लोकसभा निर्वाचन, भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्ततालगायतका कारण देखाएर प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ । यतिखेर इपीजी प्रतिवेदन अलपत्र बनेको छ ।

इपीजीको बिजारोपण तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भएको थियो । डा. भट्टराई ३ कात्तिक २०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरावलोकनका विषयमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन गरेर छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि २०७१ साउन १९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै देशका चार–चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । सोहीअनुसार २०७२ पुस अन्तिम साता नेपालले र ८ फागुनमा भारतले आफ्ना सदस्यको घोषणा गरेका थिए । नेपाली पक्षका संयोजकमा डा भेषबहादुर थापा तथा सदस्यमा डा राजन भट्टराई, निलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । भारतीय पक्षका संयोजकमा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोश्यारी संयोजक तथा सदस्यमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद र प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सदस्य थिए । इपीजीले नेपाल र भारतमा नौ वटा बैठक गरेर प्रतिवेदन तयार पा¥यो ।

प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषयमा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । तर नेपालकै चाहनाअनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो। जसमा सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ लाई परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो । यस्तै, नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्र लागू गर्ने तथा आतंकवाद, सबै प्रकारका तस्करीका समस्यालाई संयुक्त रुपमा सामना गर्नेलगायतका विषय समावेश छन् । यसका साथै व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, जनस्तरको र सांस्कृतिक सम्बन्धका विषय पनि प्रवितेदनमा छन । प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा र विषयहरुलाई अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल, नेपाल–भारत विषयसँग जोडिएका सीमाविज्ञसँग परामर्श गरिएको थियो ।

इपीजीले सन् १९५०को सन्धि पुनरावालेकनका लागि सुझाव दिएको तीन वर्षका बीचमा परिस्थितिमा निकै उतारचढाव आइसकेको छ । दुई देशको सम्बन्ध हालैका दिनमा सामान्य राख्ने कोशिस गरिएपनि बीचमा निकै तनावपूर्ण रह्यो । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समेट्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि त्यसको ‘काउन्टर’ जवाफ दियो। नेपालले पनि ती भूमिलाई समेट्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित ग¥यो र औपचारिक रुपमै राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो ।

दुवै नक्सालाई दुवै देशले अस्वीकार गरेका छन । यस्तो उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका कारणले पनि भारतीय पक्षले इपीजी प्रतिवेदन बुझ्नेप्रति कुनै चासो देखाएको छैन । इपीजीको भारतीय टोलीका सदस्य बीसी उप्रेतीको पनि निधन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा इपीजी प्रतिवेदन नै असान्दर्भिक बन्ने त हैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा इपीजी सुरुवात भएको थियो । अहिले पनि मुलुकमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ । तर यस विषयमा कांग्रेस तथा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि धारणा आएका छैनन् । भारतीय लोकसभामा पनि इपीजीका विषयमा कुरा उठेको थियो । २०१९ को डिसेम्बर ११ मा दार्जिलिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भाजपा सांसद राजु बिष्टले इपीजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत भए नभएकोबारे संसदमा जवाफ माग गरेका थिए ।


नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा