अलपत्र इपीजी प्रतिवेदन : देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो छैन
नेपालबहस संवाददाता
असोज २८, २०७८ बिहिबार १२:३९:१५
२८ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघोषित दूतका रुपमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु केही दिन अघि भारत भ्रमण गरेर नेपाल फर्केका छन् । उनीहरुले नेपाल फर्केपछि आफूहरुले नेपाल–भारत सीमामा भएका विवादबारे नेपालको धारणा राखेको बतायो । तर सरकारसँग होइन भारतीय जनता पार्टीसँग त्यो कुरा गरेको हो ।
भारत सरकारले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो नदिएकै बेला उनीहरु भारत भ्रमणमा गएका हुन् । देउवाले सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य अजय चौरासिया र युवा नेता उदय शमशेर राणालाई भारत भ्रमणमा पठाएका थिए । कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बीच पार्टीगत सम्बन्ध स्थापना गर्न भन्दै भाजपा विदेश विभागका प्रमुख चौथाइवालेको निमन्त्रणमा असोज २० देखि २४ गतेसम्म महत नेतृत्वको टोलीले भारत भ्रमण गरेपनि त्यसको खास उपलब्धी देखिएन ।
भारतले नेपाल सरकारका कामलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धीलगायतका विषयमा हेरफेर या पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी)ले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पा¥यो । तर त्यसलाई भारतले बुझ्न अस्वीकार गर्यो । त्यतिबेला भनिएको थियो–पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ । त्यसपछि इपीजीका दुवै देशका प्रतिनिधिको संलग्नतामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइनेछ ।
त्यसो भनेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । त्यसपछि न भारतले प्रतिवेदन बुझ्न चासो देखाएको छ, न नेपालका तर्फबाट भारतलाई बुझ्न दबाब नै। भारतले लोकसभा निर्वाचन, भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्ततालगायतका कारण देखाएर प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ । यतिखेर इपीजी प्रतिवेदन अलपत्र बनेको छ ।
इपीजीको बिजारोपण तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भएको थियो । डा. भट्टराई ३ कात्तिक २०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरावलोकनका विषयमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन गरेर छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि २०७१ साउन १९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै देशका चार–चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । सोहीअनुसार २०७२ पुस अन्तिम साता नेपालले र ८ फागुनमा भारतले आफ्ना सदस्यको घोषणा गरेका थिए । नेपाली पक्षका संयोजकमा डा भेषबहादुर थापा तथा सदस्यमा डा राजन भट्टराई, निलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । भारतीय पक्षका संयोजकमा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोश्यारी संयोजक तथा सदस्यमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद र प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सदस्य थिए । इपीजीले नेपाल र भारतमा नौ वटा बैठक गरेर प्रतिवेदन तयार पा¥यो ।
प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषयमा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । तर नेपालकै चाहनाअनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो। जसमा सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ लाई परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो । यस्तै, नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्र लागू गर्ने तथा आतंकवाद, सबै प्रकारका तस्करीका समस्यालाई संयुक्त रुपमा सामना गर्नेलगायतका विषय समावेश छन् । यसका साथै व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, जनस्तरको र सांस्कृतिक सम्बन्धका विषय पनि प्रवितेदनमा छन । प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा र विषयहरुलाई अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल, नेपाल–भारत विषयसँग जोडिएका सीमाविज्ञसँग परामर्श गरिएको थियो ।
इपीजीले सन् १९५०को सन्धि पुनरावालेकनका लागि सुझाव दिएको तीन वर्षका बीचमा परिस्थितिमा निकै उतारचढाव आइसकेको छ । दुई देशको सम्बन्ध हालैका दिनमा सामान्य राख्ने कोशिस गरिएपनि बीचमा निकै तनावपूर्ण रह्यो । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समेट्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि त्यसको ‘काउन्टर’ जवाफ दियो। नेपालले पनि ती भूमिलाई समेट्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित ग¥यो र औपचारिक रुपमै राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो ।
दुवै नक्सालाई दुवै देशले अस्वीकार गरेका छन । यस्तो उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका कारणले पनि भारतीय पक्षले इपीजी प्रतिवेदन बुझ्नेप्रति कुनै चासो देखाएको छैन । इपीजीको भारतीय टोलीका सदस्य बीसी उप्रेतीको पनि निधन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा इपीजी प्रतिवेदन नै असान्दर्भिक बन्ने त हैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा इपीजी सुरुवात भएको थियो । अहिले पनि मुलुकमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ । तर यस विषयमा कांग्रेस तथा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि धारणा आएका छैनन् । भारतीय लोकसभामा पनि इपीजीका विषयमा कुरा उठेको थियो । २०१९ को डिसेम्बर ११ मा दार्जिलिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भाजपा सांसद राजु बिष्टले इपीजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत भए नभएकोबारे संसदमा जवाफ माग गरेका थिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसत्ता समीकरणः एमालेको साथ माओवादीलाई गलपासो, समाजवादी मोर्चाप्रति ओली संकिर्ण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
न्युरोडबाट १ किलो ८ सय ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख रकमसहित ७ पक्राउ
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
चितुवाको आक्रमणमा परी युवक घाइते
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
मर्स्याङ्दी जलाशयमा मोटरबोट चढ्ने आकर्षण
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
धनुषामा नौ सयभन्दा बढीमा हात्तीपाइले रोग
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
तीन करोड मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने चौधरी समूहलाई २ लाखमा उन्मुक्ति
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
गणेशमान सिंह क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम विजयी
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
लाओसमा दादुरा, रुबेलाबाट बालबालिकालाई जोगाउन खोप अभियान सुरु
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार