न्यायाधीशलाई घुसखोर बनाउने वकिलको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ

अनुसा थापा

हरेक मुलुकको आआफ्नो नीति, कानुन हुन्छन् । देशको निश्चित कानुनभित्र रहेर मात्र देश चलेको हुन्छ । कानुन बनाउनका लागि चुनाव र जनप्रतनिधि दुवै आवश्यक पर्छ । नेपालमा फेरि पनि एकचोटि चुनाव नजिकिँदै छ । जनताबाट चुनिएर फेरि पनि नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले निश्चित समयावधिमा चुनाव गराउने गर्दछ । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान बन्यो । आवश्यकतालाई नियाल्दै सरकारले त्यसपछि थुप्रै ऐनकानुन बनायो । सरकारले बनाएको ऐनकानुनहरु कार्यान्वयन गर्न र सही भए नभएको छुट्याउन अदालत र न्यायाधीशको खाँचो पर्छ । सरकारले बनाएका कतिपय ऐनकानुनका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि परेका छन् । मुद्दाको फैसला पनि न्यायाधीशहरुले गर्छन् भने वकिलले बहस गर्छन् ।

न्यायालय भनेको जनताको मन्दिरजस्तै हे । न्याय नपाएका, अन्यायमा परेकाहरु न्यायालयको शरणमा न्यायको लागि जान्टन् । केही दिनअघिदेखि नेपाल बार एसोसिएसन आह्वानमा वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतमा लगातार धर्ना दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै वकिलहरु एकजुट भएर लागिपरेका छन् । न्यायालयका सबै प्रकारका बहस स्थगन गरेर वकिलहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

वकिलहरु सोचविचार नै नगरी सडकमा उत्रिए । आन्दोलन गर्नेबित्तिकै जनताले साथ दिन्छन् भन्ने आशाका साथ वकिलहरुले न्यायालयलाई रंगशालामा परिणत गरे । देशको गरिमा र न्यायालयमा भएको जनताको विश्वासप्रति बारे यिनीहरुले आँच पुप्याए । बिनाकाम यत्रो दिन आन्दोलन गरेर जनतालाई दुःख दिए । उनीहरुको आन्दोलनले कुनै निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो असंवैधानिक रुपमा गरेको संसद् भंगलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अवैध घोषण गरिदिएपछि विष बमन गरिरहेका छन् । अदालतको फैसलाप्रति उनको लगातारको आक्रोश र वकिलहरुको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले शंका उब्जने ठाउँ दिएको छ । ओलीकै सर्मथक वकिलहरुले उनकै गुप्त संरक्षणमा आन्दोलन गरेका त होइनन् भन्ने सबैलाई लाग्न थालेको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाएको रिसले जबरालाई हटाउन ओलीले यो रणनीति बनाएको जस्तो देखिन्छ ।

२०७४ सालको एमाले र माओवादी दाजुभाइ बनेर सहकार्यमा चुनावमा गएका थिए । जनताले बहुमत दिएपछि २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । केपी ओली सरकार जनताको सोचअनुरुप खडा हुन सकेन् । जनतालाई दिएको आश्वासन पानीमा बिलायो । देश मिलाउन त सकेनन् नै आफ्नै पानेकपालाई एक बनाए। लैजान पनि असफल रहे । उनकै कारण एमाले पनि एक रहन सकेन ।

आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर ओलीले दुई चोटि सदन विघटन गरेको दृश्य पनि हाम्रैसामू छ । मैले गरेको विघटन ठीक थियो भनेर ओलीले छाती ठोकिरहेका छन् । केपी ओलीले गरेको विघटनलाई जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले व्युँताइदियो । संविधान मास्ने केपी ओलीको दाउ थियो जुन सफल हुन सकेन। त्यही रिस र आवेगमा वकिललाई उठाएर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अदालतबाट हटाउने योजनामा वकिलहरुले आन्दोलनबाट साथ दिएको देखिन्छ ।

वकिलको आन्दोलनबाट प्रधानान्याधीश जबरा पदबाट हटे भने ओलीले त्यसलाई भजाएर जनतामा जाने दाउमा देखिन्छन् । ल हेर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट फाल्ने न्यायाधीश कति सही रहेछन् भन्ने दाउमा देखिन्छन् । आउने चुनावमा उनले यसलाई नै उठान गर्नेछन् र जनतासंग मत मागेर बहुमत ल्याउन प्रयास गर्नेछन् । केपी ओलीको निर्देशनमा वकिलहरुले आन्दोलन गरेको कुरा जनताले पनि बुझ्नपर्छ ।

आन्दोलन सफल नभएपछि वकिलहरु राजनितिक दलको ढोका ढग्ढग्याउन पुगेका छन् । सभामुखको कार्यालयमा समेत वकिलहरु पुगेको देखियो । आखिर जनताको साथबिना केही चल्दैन भन्ने देखियो । २०७४ सालमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जनताले के पाए ? बाटामा मागेर खानेको संख्या २० बाट १९ मा झरेको छैन । महँगीले उनकै पालादेखि नै आकाश छुन लागेको हो । खाली खुट्टा हिँड्नेहरुले अहिले पनि चप्पल लाउन पाएका छैनन् । अनि कहाँ भयो परिवर्तन ?

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई घुसखोरियाको आरोपसहित वकिलहरु प्रदर्शनमा आएका छन् । जबरा भ्रष्ट्राचारी राजीनामा दे भनेर उनीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तर दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश आफैले त अवश्य पनि घूस मागेनन् होला । घूसको प्रलोभन दिने प्रबन्ध मिलाउने त वकिल नै पहिलो नम्बरमा गनिन्छन् । आश मरिसकेको हार्ने मुद्दालाई जिताइदिन्छु भनेर पीडित पक्षसँग मोटो पैसा लिएर आफ्नो धोक्रो भर्ने यिनै आन्दोलनरत वकिल होइनन् र ? सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर पैसा खाने वकिलहरु नै होइनन् र ? वकिलको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ ।