बेहाल जनता : फस्टाउँदो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार, सरकार मौन
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १३, २०७८ सोमबार १९:१५:४
अनुसा थापा
नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा स्वास्थ्य र शिक्षा पर्छ । २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा शिक्षाका कारण विश्वले फड्को मारिसकेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार नेपाली जनताले सरकारबाट स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क पाउनपर्ने हो ।
वर्षौंदेखि राजनीतिक दलहरुले हामीलाई भोट दिनुस्, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिदिन्छौं भनेर आश्वासन दिँदै आए । माध्यमिक शिक्षाको खर्च राज्यले व्याहोर्छ भनेर जनताको आँखामा धूलो झोक्ने काम भइरह्यो । दीर्घ रोग लागेका रोगीहरुको उपचार निःशुल्क भन्दै भाषण ठोक्दै भोट माग्दै हिँडे । अब पनि त्यसै गर्ने होलान् । गरिब, अशिक्षित जनताको विश्वासमाथि खेलवाड भइरहेको छ ।
पढ्न पाइन्छ र उपचार पाइन्छ भनेर जनता दलहरुको पछि दौड्ने र विचार नै नगरि मत दिने अवस्था छ । जनताको भोट लिएर सत्तामा आइसकेपछि दलहरु र तिनका नेताहरुले पछाडि फर्केर समेत हेर्दैनन् । उपचार पाइने आशमा जनता मरिरहेको हुन्छन् तर ती जनताको लागि कसैले पनि काम गर्दैनन् । राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणा पत्रमा जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ तर काममा भने लागू हुँदैन ।
दुई छाक मीठो खान पाउने र राम्रो लाउन पाउने भनेको कि सरकारी जागिरे हुन् कि त राजनीतिक दलका नेताहरु । नेपालको एक तिहाइ सरकारी जागिरे होलान् । अरु जनतालाई जीवनयापन गर्न निकै गाह्रो छ । नेपालमा अधिकांश जनताले पेटभरि खान पाउने अवस्था छैन । आम्दानीको स्रोत छैन्, सरकारी जागिर खान हातमा पढाइ लेखाइ छैन ।
आम्दानीको स्रोत नभएकाहरुको उपचार गर्न जाने ठाँउ सरकारी अस्पताल हो ।
उनीहरुका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा पनि आमजनताले गुणस्तरीय उपचार पाउने अवस्था छैन । बिरामी मर्न लागिसकेको हुन्छ बेडको अभाव । छुट त परको कुरा भयो । यता, आफ्नो बालबच्चालाई पढाएर देशको कर्णधार बनाउने सोचविचार बोकेका आमाबाबुले सरकारी स्कुलमा भर्ना फिससम्मतिन नसकेर विद्यार्थीले पढाइ नै त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य विभिन्न शीर्षकको शुल्क कसरी तिरउन् ?
सरकारले हरेक वर्ष गरिब, जेहेन्दार र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । त्यो शीर्षकमा बजेट छुट्टिए पनि गरिबको छोराछोरीले पाउँदैनन् । आर्थिक कमजोरीका कारण कतिपय जेहेन्दा विद्यार्थीहरुले बीचमै पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी विद्यालयको अनावश्यक भर्ना, परीक्षा शुल्क र पोशाक किन्न नसकेर विधार्थीहरुले पढाइ छाडेका घटनाहरु पनि हाम्रा सामू छन् ।
पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कमजोरीका कारण कतिपय बालबालिका सार्वजनिक यातायातका सहचालक बनेका छन् । ज्यामी काम गर्न हिँड्ने र होटलमा भाँडा माझ्नेमध्ये अधिकांश बालबालिका पर्छन् । सरकारी जागिर, व्यापार व्यवसाय भएकाहरुले आफ्ना बालबालिका महँगा विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । गरिबको अवस्था यस्तो छ । राम्रो आम्दानी हुनेहरु सरकारी अस्पताल जादैनन् । गुणस्तरीय सेवा लिन निजी अस्पतालमा जाने गरेका छन् । गरिब र धनीका बीच कस्तो विभेद ?
केही मध्यम वर्ग जसले रात दिन दुख गरेर आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहन्छन् उनीहरुले पनि निजी सवद्यालयमा पठाउन कठिन बन्दै गएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले मनलाग्दी भर्ना फिस र मासिम फिस असुलिरहेको छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले लिने महँगो शुल्क, विधार्थीको डे्र्ेस र कापी, किताबको पैसा तिन जयादै कठिन छ । निजी विद्यालयले डे्र्ेस र कापी, किताबबाट पनि कमिशन खाने गरेका छन् । मँहगो विद्यालयमा पढ्नेहरु देशमा बस्ने पनि होइनन्, माध्यमिक शिक्षाको प्रमाणपत्र हातमा पर्नेबित्तिकै विदेशतिर गइहाल्छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको भर्ना र मासिक फिस आफैं तोकि दिनपर्छ । शैक्षिक संस्थालाई मनलाग्दी रेट राख्न दिनु नै गलत हो । शैक्षिक संस्था खोलेर व्यापार गर्ने निजी विद्यालय, कलेजका सञ्चालकले जनता ठगिरहेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी लुट शैक्षिक क्षेत्रमा मच्चिरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरुका नेताहरु पनि यसबारे चासो राख्दैनन् । निजी अस्पतालमा पनि त्यस्तै छ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामीहरुलाई पनि निजी अस्पतालले मनलाग्दी पैसा लिएर ठगिरहेकै छन् । सरकारी विद्यालयले राम्रो सेवासुविधा दिन नसक्दा, शिक्षकहरु पनि तलब पकाउने काम मात्र गर्दा सबैको ध्यान निजी विधालयतिर केन्द्रित हुन गएको हो । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीका झोला बोकेर हिँड्ने, जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने गरेको हुनाले निजी विद्यलय फस्टाएका हुन् ।
सरकारी अस्पतालमा भनेको बेलामा डाक्टर, नर्स भेटिँदैनन् । औषधी उपचारको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । बेड पाइदैन्, निःशसल्क पाइने भनेका औषधि कि पाइँदै पाइँदैनन् कि डेट एस्सपाएर भएका मात्रै हुन्छन् । शौचालयके अभाव त्यस्तै । सरकारी अस्पतालका कर्मचारीको व्यवहार पनि मैत्रीपूर्ण हुन्न । जसले गर्दा सर्वसाधारण निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् ।
विद्यालय र अस्पतालको अवस्था किन यस्तो भयो त ? प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा निजी अस्पताल, स्कुल कलेजमा राजनीतिक नेताहरुको लगानी छ । ती नेताहरुले नै सरकारीलाई तहसनहस बनाएर आफ्नो कमाउधन्दा बनाउने बाटो खोलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था भए पनि सरकारहरु बेखबर जस्तै आफ्नो समय गुजार्दै जाने गरेका छन् । यो राष्ट्र्का लागि ज्यादै खतरनाक अवस्था हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपलोकतन्त्र दिवसको सान्दर्भिकता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
लोकतन्त्रमा लोकको कल्याण होस्
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाई जन्मकैदको सजाय
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा महिला पक्राउ
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
अफगानिस्तानमा उच्च वर्षापछिको बाढीले ७० विद्यालय तथा मदरसा क्षतिग्रस्त
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
विकराल बन्दै डढेलो
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
सल्यानटारका विद्यार्थीले बनाए चार पाङ्ग्रे विद्युत्तीय कार
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
भोलि मतदान हुने इलाम र बझाङमा सबै सवारीसाधन निर्वाध चल्न दिने आयोगको निर्णय
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार