वकिल प्रहरीबीच आरोप–प्रत्यारोप : सरकारी वकिल भन्छ:- प्रमाण पुगेन, सीआईबी भन्छ, पन्छिन खोजियो !

२६ पुस, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) बीच आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी शुरु भएको छ । सीआईबीले ललितानिवासको कीर्ते मुद्दासम्बन्धी फाइल प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेपछि एक अर्कामा पन्छिन खोजेको भन्दै आरोप्रत्यारोप शुरु भएको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुझाएको मुद्धा सम्बन्धी फाइल सोमबार दिउँसो फिर्ता गरेको हो । मुलकी संहिताअनुसार कीर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष हुने भएपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अघिल्लो कानुन अनुसार नै मुद्धा चलाउन सकिने तर्क गरेर मुद्धा चलाउनबाट पन्छिएर सीआईबीलाई थप प्रमाण जुटाएर बुझाउनु भन्दै फिर्ता गरेपछि सीआईबीले फाइल अध्ययन नै नगरी फिर्ता गरेको र प्रमाणको समेत लेखाजोखा नगरेको आरोप लगाएको छ । मुलुकी संहिता जारी हुनुभन्दा अघिकै प्रकरण भएकाले मुलुकी संहिता आकर्षित नहुने तर्क गर्दे सरकारी वकिलको कार्यालय पन्छिएको थियो । सीआईबीले ठूलो दबाब झेल्दै सो फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

प्रहरीले किर्ते मुद्दा चलाउने भनेर ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको भएपनि अधिकांश व्यक्तिलाई भने मुद्धाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसलाई पनि आलटाल गर्दै प्रमाण नै नपुगेको भनेर फिर्ता गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयले तत्काल मुद्धा चलाउन नसकिने जनाउ दिएपछि मुद्धाको फाइल प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेको हो ।

राम्रो अनुसन्धान नगरेको दोष प्रहरीलाई दिएर सरकारी वकिलको कार्यालय दोष मुक्त हुन खोजेको प्रहरीको आरोप छ । ‘महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट तत्काल मुद्धा चलाउन नसकिने दबाब दिइएको थियो, त्यही भएर एउटा वहाना झिकेर फाइल फिर्ता गरिएको हो, सरकारले यो मुद्धालाई अघि बढाउन चाहेको छैन’, सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो । गठबन्धन दलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, विजय गच्छदार लगायतका धेरै उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु समेत जोडिएपछि सरकारले यसलाई झारा टार्न खोजेको प्रहरीको दावी छ ।

महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितलाई सीआईबीले फितलो अनुसन्धान र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकाले मुद्दा चलाउन सकिन्छ कि सकिदैन यसै भन्न नसकिने रिपोटिङ गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयलाई फाइल फिर्ता गरेको स्रोतको दावी छ ।

‘महान्याधिवक्ता खातीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर मुद्धा चलाउन कठिन हुने विफ्रङ गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले आजै फाइल फिर्ता गर्ने जनाएको थियो’, स्रोतले भन्यो । सीआईबीले मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेको र कुन व्यक्तिले किर्ते गरेको भन्ने आधारबिनै हचुवा प्रतिवेदन पेस गरेपछि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई फर्काएको भएपनि सीआईबीले अनुसन्धानको सबै प्रकृया पुगेको जनाएको छ । ‘

सरकारी वकिलको कार्यालय पूरै पन्छियो, अनुसन्धान गर्न बाँकी विषय केही थिएन, प्रहरीले सबै विषयमा अनुसन्धान सकेको छ, अब भोली प्रहरीले बुझाउने पनि यही फाइल हो तर हामीलाई दोष दिएर सरकारका अन्य निकाय पन्छिन खोज्दैछन्’, प्रहरी स्रोतले भन्यो । सरकारी वकिल कार्यालयका सहमहान्यायधिवक्ता गंगा पौडेलले सीआईबीलाई मुद्दाको फाइल फिर्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार ललितानिवासको जग्गा प्रकरणलाई मुलुकी संहिता आकर्षित नहुने र सीआईबीको अनुसन्धान अपूरो रहेकाले आवश्यक प्रमाण जुटाएर ल्याउनका लागि फिर्ता गरिएको हो ।

मुलकी संहिताअनुसार किर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष हुन्छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको पुस २७ गते २ वर्ष पुग्दैछ । प्रहरीले भने अहिलेसम्म धेरै विषयहरु अनुसन्धान भैसकेको र आवश्यक प्रमाण बुझाएरै पठाएको जनाएको छ ।

‘हामीले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अनुसन्धान गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयले चार दिनमै अध्ययन सकियो प्रमाण पुगेन भनेर फिर्ता गर्यो के के पढे होलान साथीहरुले ? यो प्रहरीलाई देखाएर आफ्नो मुख चोखो पार्ने दाउ गरेका छन्’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म भएका सबै प्रमाण जुटाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।