स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सरकार अलमलमा, सत्तागठबन्धनभित्र निर्वाचन सार्न दबाब

५ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नलाई सरकार अलमलमा परेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले सरकारलाई स्पष्ट म्याण्डेट नदिदा सरकार अलमलमा परेको हो । कांग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेपनि नेकपा माओवादी, नेकपा एकिकृत समाजवादी (एस) पार्टी निर्वाचन सार्नै पक्षमा रहेका कारण सरकारल अलमलमा परेको हो ।

यद्यपि दुई दिन अघि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटघाट हुँदा वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमति जनाइसकेका छन् । तर एस पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने मौन बसेका छन् ।

वर्तमान सरकार निर्णाणमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नेपाललाई क्रस गरेर देउवा र प्रचण्डले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न नसकेको हो । ‘सत्तारुढ दलभित्रै एकरुपताको वुझाई हुन नसक्दा स्थानिय तहको निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ संविधान र कानुनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि सत्तारूढ दलभित्रै निर्वाचन मितिका विषयमा सहमति जुटन सकेको छैन’, एक नेताले भने । निर्वाचन आयोगले भने सरकारलाई बैशाखमै चुनाव गराउने गरी सकभर एकचरणमा र नभएपनि दुई चरणमा चुनाव गराउने गरी मिति प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले मिति तय गर्न सकिरहेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गरेको थियो । तर त्यहाँ कुनै पनि दलका नेताहरुले यही अवस्था निर्वाचन हुने र मिति कहिले तोक्ने भन्नेबारेमा केही निर्णय दिन सकेका छैनन । ‘निर्वाचन आयोग, कानुनविद् र आ–आफ्नो दलमा उठेका विकल्पबारे छलफल गरेर अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ’, वैठकमा सहभागी एक नेताले भने । उनका अनुसार समितिको बैठक बिहिबार बस्नेछ ।

त्यसअघि बुधबार सम्ममा सबै दलले आफ्नो आफ्नो तहमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने भएका हुन् ।सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति भएको बताएका छन् । ‘बिहिबारको बैठकमा यसबारे थप निर्णय गरी टुंगोमा पुगिनेछ’, सञ्चारमन्त्री समेत रहेका कार्कीले भने । उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही धारालाई टेकेर माओवादी र एस पार्टीले निर्वाचन सार्न खोजेका छन्’, स्रोतले भन्यो ‘प्रचण्डले ६ महिना निर्वाचन सार्नुपर्छ कि भन्नुभएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले हुन्न भन्नुभयो ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । कार्यकाल समाप्तिपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर संविधानअनुसार चुनाव ६ महिनाभित्र गर्न सकिने नेताहरुको मत पछि सत्ता गठवन्धनमा चुनावको मिति भन्दा पनि कानुन संशोधनतिर केन्द्रीत रहेर छलफल हुन थालेको देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले मान्ने अवस्था छैन, कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ, गठबन्धनका अन्यदलहरुले भने केही समय सार्नुपर्छ भनिरहेका छन्’, स्रोतले भन्यो ।

दलहरुभित्र संघ, स्थानिय तह र प्रदेशको तीन वटैको एकै पटक निर्वाचन गर्ने, स्थानिय तहको भन्दा पहिला संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने या स्थानिय तहको चुनाव बैशाखमै गरेर पछि संघ र प्रदेशको चुनाव गराउने भन्ने तीन वटै विकल्पमा छलफल जारी छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ वाझिएकोले त्यसलाई प्रष्ट बनाउन ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा केही दलले आफ्नो मत सारिरहेको छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने स्थानिय तहको चुनावका लागि सकेसम्म एकै चरणमा १४ वैशाखमा र सम्भव नभए दुई चरणमा वैशाख १४ र २२ मा चुनाव गर्न सकिने गरी सरकारलाई चुनाव मिति घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको ब्यवस्था अनुसार आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने ब्यवस्था छ ।

सत्ता गठबन्धन दलको संन्यत्रको वैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले बिहिबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बिहिबार नै सत्ता गठबन्धन समन्वय समितिको बैठक र विहिबार नै मन्त्रिपरिषदको बैठक भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे केही न केही निर्णय हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।