निर्वाचनको माथापच्ची : ओलीकै बाटोमा हिँडेर कांग्रेस बलियो बन्ला ?

केही समययता स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । गठबन्धन सरकारमा संलग्न पार्टीहरुबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । गठबन्धनका मुख्य दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी संविधान र नियमावली बाझिएको भन्दै स्थानीय निर्वाचन सकेसम्म पर सार्ने पक्षमा देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख जेठमा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन र कात्तिक वा मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनीहरु एमालेले संसद् चल्न नदिएकाले पहिले संघीय संसद भंग गरी निर्वाचन गराउने र त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनमा जाने पक्षमा देखिएका छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस पनि अलमलमै देखिएको छ । संसदीय निर्वाचन पहिले गर्न पाए आफू बहुमतमा आइएला कि भन्ने आशामा प्रधानमन्त्रीसहित केही शीर्ष नेताहरु छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको र आगामी निर्वाचनमा ठूलो दल बन्ने बाटोमा रहेको जिम्मेवार राजनीतिक दल कांग्रेस भने गम्भीर हुनुपर्छ । संविधान तथा कानुनविपरीत स्थानीय तह खाली गरेर शासन संयन्त्र कर्मचारीलाई दिने तथा संसद भंग गरेर समयअघि निर्वाचन गर्न कांग्रेसको नैतिकताले दिन्छ ? यस्तो कदम ओली मार्गभन्दा फरक हुन्छ र ?

केही नेताहरु भने संविधानविपरीत स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने र संसदीय निर्वाचन पहिले गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । संविधानले भने स्थानीय तह खाली गर्ने कल्पना गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानविपरीत स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर कर्मचारीबाट चलाउने नीति लिँदा प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसलाई राजनीतिक रुपमा लाभ मिल्ला र ? एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानको वास्ता नगरी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा भन्दै संसद् विघटन गर्दै आएकोमा त्यसको विरोध गर्दै सत्ता सम्हाल्न पुगेको कांग्रेसले संविधानविपरीत उनकै पथमा जाँदा जनताले राम्रो मान्लान् र ?

कांग्रेसले आफूलाई बलियो बनाउन संविधानको पूर्णरुपमा पालना गराउन सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र बलियो बनाउन पनि संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । ओलीको कदमका विरुद्ध माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी दल र जनमोर्चा एक भएर लागे पनि अहिले यी पार्टी अस्तित्वको संकटमा छन् । माओवादी तथा एकीकृत समाजवादी पार्टी जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि संघीय संसद तथा स्थानीय तहमा कसरी बलियो बन्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता र रणनीतिमा पनि छन् ।

संविधान र कानुन बाझिएको निहुँमा स्थानीय निर्वाचन सार्ने पक्षमा छन् । ती दलहरुले ओलीको नेतृत्वको एमालेले एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै संसद नै चल्न नदिएपछि त्यसलाई भंग गरेर वैशाखमै वा जेठमा निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्नु स्वाभाविकै होला एक हदसम्म । सरकारको नेतृत्व गरेको र आगामी निर्वाचनमा ठूलो दल बन्ने बाटोमा रहेको जिम्मेवार राजनीतिक दल कांग्रेस भने गम्भीर हुनुपर्छ । संविधान तथा कानुनविपरीत स्थानीय तह खाली गरेर शासन संयन्त्र कर्मचारीलाई दिने तथा संसद भंग गरेर समयअघि निर्वाचन गर्न कांग्रेसको नैतिकताले दिन्छ ? यस्तो कदम ओली मार्गभन्दा फरक हुन्छ र ?

स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा गठबन्धनका दलहरु कमजोर हुन सक्छन्, स्थानीय संरचनालाई लिएर कांग्रेसका ठूलै नेताहरु पनि केन्द्रीय निर्वाचनमा हार्न सक्लान् तर कांग्रेसले महाधिवेशनको ऊर्जालाई भरपुर उपउयोग गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहमा कमजोर होइन बलियो हुन सक्छ । केन्दीय संसदको निर्वाचनमा अन्तर्घातकाे डर रहेको नेताहरुले बताइरहेका छन् । यो व्यवस्थापन कमजोरीको विषय हो । टिकट वितरण न्यायपूर्ण भएन भने यो खतरा जहिले पनि रहन्छ । कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि पक्ष वा विपक्ष भएकै हो । पक्षलाई च्यापिरहने र विपक्षलाई पाखा लगाइरहने नीति लिइरहने हो भने संसदीय निर्वाचनमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु एक भएर जान ज्यादै कठिन छ ।

गठबन्धनको नेतृत्व सम्हालेको कांग्रेसले गठबन्धनका सबै दलको अस्तित्व जोगाउनु उसको नैतिकता पनि हो । गठबन्धनका दलहरु चाहे माओवादी केन्द्र होस्, चाहे एकीकृत समाजवादी होस् वा जनता समाजवादी दल होस् कांग्रेसले सबैको हित चिताएर अघि बढ्नुपर्छ । सकेसम्म आफूलाई थोरै घाटा व्यहोरेर भए पनि राजनीतिक सुझबुझ देखाउनैपर्छ तर माओवादी र एस दुवै पार्टी अहिले संक्रमणको अवस्थामा गुज्रिरहेकाले सोचेजस्तो हुन कठिन छ । केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन होस् वा स्थानीय जुनसुकै समयमा पनि यी दुवै दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफूले भनेजस्तो नभए जतिबेला पनि एमालेतिर जान सक्छन् ।

टिकट वितरण न्यायपूर्ण भएन भने यो खतरा जहिले पनि रहन्छ । कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि पक्ष वा विपक्ष भएकै हो । पक्षलाई च्यापिरहने र विपक्षलाई पाखा लगाइरहने नीति लिइरहने हो भने संसदीय निर्वाचनमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु एक भएर जान ज्यादै कठिन छ ।

अर्को, यी दुवै दलले संहालेका मन्त्रालय विशेष व्यवस्थित र राष्ट्र् तथा जनहितलाई शिरोपर गरेर अगाडि बढ्ने, कुनै पनि क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न शक्ति खर्च गर्ने र विकासलाई गति दिने हो भने एमालेका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको ठूलै पंक्ति पनि यिनीहरुले तान्न सक्छन् । अहिलेसम्मको अवस्था यी दुवै पार्टी त्यो अवस्थामा छैनन् । यी दलले नेतृत्व गरेका प्रदेशको हालत अत्यन्तै कमजोर छ, एमालेले सम्हाल्दाभन्दा राम्रो बनाउन सकेका छैनन् । संघीय मन्त्रालयको हालत पनि जनताले राम्रो भएको महसुस गर्ने गरी परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय संसदकै निर्वाचन भए पनि जनताको पर्याप्त मत प्राप्त गर्न कठिन छ । स्थानीय तहमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ नै ।

एकातिर गठबन्धनका दलको अवस्था यस्तो छ अर्कातिर केपी ओलीले आफू विकासको मसिहा बताउँदै अवैधानिक रुपमा सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको सरकार भन्दै लल्कारिरहेका छन् । उनले गठबन्धन सरकारलाई सार्वजनिक रुपमै अस्वीकार गर्दै भ्रष्टाचारमा डुबिरहेको बताउँदै आएका छन् । उनले संसद पुनःस्थापनालाई पनि स्वीकारेकै छैनन् ।

त्यही भएर उनले संसद चल्नै नदिने रणनीतिमा छन् । ओलीको घृणा र दुस्प्रचारको आगोको अगाडि गठबन्धनका दलहरु खरो उत्रन पनि संसदलाई पूरै समय चल्न दिने, सरकार विशेष रुपमा चलाउने र जनताको पक्षमा काम गरेर जनतामै जानु आवश्यक छ । अझ जिम्मेवार दलको नाताले कांग्रेसले यी सबै अवस्थालाई मिहिन रुपमा विश्लेषण गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने राजनीतिक रुपमा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।