संवैधानिक आयोगहरुले गर्ने कार्यप्रति सरोकारवालाहरुले उठाए प्रश्न
नेपालबहस संवाददाता
चैत ९, २०७८ बुधबार १३:१४:१२
९ चैत, काठमाडौं । नेपालमा स्थापित संवैधानिक आयोगहरुले राष्ट्रिय रूप धारण गर्न नसकेको औँल्याइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनुपूर्व र पश्चात् गरी बनेका १३ संवैधानिक आयोगका संरचना र कामका बारेमा सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका हुन् ।
नीति फाउन्डेशनद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित ‘अन्तरक्रिया तथा सुझाव सङ्कलन’ कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपालका संवैधानिक आयोगहरु पूर्णतः राष्ट्रिय आयोग बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार जस्तो संवैधानिक आयोगको कार्यालय कर्णालीमा नभएको टिप्पणी गरे ।
“स्थानीय तहका कुरा छौडौँ, प्रदेशमै धैरै संवैधानिक आयोगका प्रादेशिक त के सम्पर्क कार्यालय पनि छैनन्”, उनले भने, “ती आयोगलाई कसरी राष्ट्रिय आयोगका रूपमा मान्न सकिन्छ ?” सबै आयोगका कार्यालय काठमाडौँमा सीमित रहेको नागरिक अगुवा ढकालको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपाल कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले सबै जाति, क्षेत्र र लिङ्गको सम्बोधन गर्ने संवैधानिक आयोग बनिरहँदा समाजमा अत्यन्तै हेपिएको, अपहेलित र पहुँचविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्बोधन गर्ने अपाङ्ग आयोग नबनेको गुनासो गरे । राज्यको यस प्रकारको नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई झनै कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो ।
यौनिक अल्पसंख्यकद्वय अञ्जली बिसी र जेनिसा नेपालीले सबैको हितका लागि आयोग बनिरहँदा यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोण भने फरक रहेको बताए । समाजकै गलत बुझाइ र हेराइले धैरै यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरु खुलेर बाहिर आउन नसक्दा आफूहरुलाई सङ्गठित भएर काम गर्न गाह्रो भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा विपिन अधिकारीले संवैधानिक आयोगहरु राष्ट्रिय आयोग बन्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीयमा पनि रिपोर्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । “संविधानले सृजना गरेका आयोगहरुको कसले नियन्त्रण गर्ने ?”, प्राडा अधिकारीले भने, “यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार चाहिन्छन् या चाहिँदैनन् ?” आयोगको अनुभूति स्थानीय नागरिकहरुले गर्न पाएका छन् वा छैनन् र तीनवटै तहमा आयोगको प्रभावकारिता के भन्नेबारे नीति पत्र तयार गरिने उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायले यसअघि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सामान्यतया सःशर्त र समानीकरण अनुदान कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले संवैधानिक आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई पेस गर्ने प्रतिवेदनका विषयमा प्रदेशसभा वा विषयगत समितिमा छलफल गर्ने अभ्यास नभएको तथा सबै आयोगहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका थिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपधितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा तीन महिनादेखि आईपीओ र एफपीओको काम बन्द
चैत १४, २०८० बुधबार
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि अर्थले खुलायो आवेदन
फागुन १६, २०८० बुधबार
नेप्सेले भन्यो, ‘मार्जिन कारोबारका लागि ११२ कम्पनी योग्य’
फागुन १४, २०८० सोमबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीको टीम भन्दा गिरोह सक्रिय, करका दरमा खेल्ने प्रयास
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उदघाटन गरेको ९ दिन नपुग्दै हावाले भत्कायो इलाका प्रहरी कार्यालय जयनगरको पर्खाल
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आज ४ दलले एमालेको नेतृत्वमा दाबी पेश गर्दै
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
सुँगुरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका रिचर्डको निधन
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ : उपसभापति गुरुङ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
ठूला सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति थप्ने नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्णय
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
नेपालको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मध्यम प्रगति, प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
धनगढी र दार्चुलामा करेन्ट लागेर दुई जना घाइते
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
पोखराबाट खैरो हिरोइनसहित दुई जना पक्राउ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
कर्णालीमा जबरजस्ती करणीका मुद्दा धेरै
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार