एमालेले संसद अवरुद्ध नगर्ने, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका कारण देश संकटमा गएको ज्ञवालीको तर्क

३ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठकमा उपस्थित भएर अवरोध नगर्ने संकेत दिएको छ । मंगलबार अपरान्हबाट सुरु भएको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण देश संकटमा गएको आरोप लगाएका छन् ।

संसदको ११औँ अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक अवस्थासहितका कारण देश संकटमा पर्दा पनि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री गम्भीर बन्न नसकेको बताए ।

ज्ञावालीले भने, ‘सत्ताको सेटिङ तुहिएको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू ब्युँझिनुहोस्, मन्त्रीज्यू ब्यूँझिनुहोस्, देश संकटमा छ । देश संकट पर्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेन । हामी यसको खबरदारी गर्छौैं ।’ उनको सम्बाेधनले ९ महिना लामो संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गरेको संकेत गरेको छ ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन एमालेले अवरोध गरेन । आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदहहरुलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले २३ भदौदेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट एमालेले अवरोध अन्त्य गरेको हो ।

एमालले भदौ २३ देखि संसदमा विरोध जारी राखेको थियो । एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई सांसदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो । उपमहासचिव ज्ञवालीले एमालेले आफ्ना असन्तुष्टिहरू फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।

ज्ञवालीले संसद्को अवरोध खुलाउनुको कारण खुलाउँदै भने, ’भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन् । दल विभाजनका लागि जस्केलाबाट अध्यादेश ल्याउने, दल विभाजन पूरा भएपछि फिर्ता लिने सभामुख जस्तो गरिमायम संस्था कुनै न कुनै रुपमा जोडिने, अदालतमा यस मामिलामा सहयोगी बन्ने, अन्य मानिस पनि सहयोगी बन्ने स्थिति असहज हो र असहज रहने छ । यस विषयमा हाम्रा धारणाहरु निरन्तर रुपमा रहनेछन् तर पनि मुलुक एउटा कोर्षमा गैसकेको हामीले आजदेखि यो अवरोध र विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

सरकारले जेठ ७ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । । जेठ १५ मा सरकारले आउँदो वर्षको विनियोजन विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विनियोजन विधेयक ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि नै बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।