आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे अलमलिएका अर्थमन्त्रीको बजेटमा चुनावलाई प्राथमिकता

४ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदमा बजेटका सिदान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुँदैछ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिदान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष भएको भन्दै बजेट उतै केन्द्रित हुने संकेत दिइसकेका छन् ।

बजेट निर्माणको कोर टिमले कुन रुपले विषयबस्तुहरुलाई समावेश गरेको छ त्यसका आधारहरु अहिले आएका छैनन् । तर, सरसर्ती बजेटमा अर्थमन्त्रीका योजनाहरुलाई हेर्दा धेरै ठाउँमा उनी अलमलिएका छन् । बजेटका विषय र विनियोजन दक्षतामा अर्थमन्त्रीको योग्यत खुम्चिएको छ ।

निश्चित रुपमा यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकोले पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास नै आउँछ । खर्च गर्न सम्भव नभएको, खर्च नहुने आयोजनामा बजेट राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिकै वरिपरी अर्थमन्त्री रुपलिएका छन् ।

आगामी बजेटमा आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनामा मात्र बजेट राख्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने सोच अर्थमन्त्रीमा देखिन्छ । चुनावी फाइदाका लागि चालु खर्चलाई कटौती गरी त्यसको केही भाग जनता रिझाउने वा झुक्याउने पक्षमा शर्मा केन्द्रित भएको प्रष्टै देखिन्छ । किन भने संघीय संसद र प्रदेशको निर्वाचन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदैछ ।

तत्काल अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा मात्रै खर्चने रकम हो । विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउने, करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

बढ्दो भार व्यवस्थापनका कारण सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको सवालमा अर्थमन्त्री खस्किएको अनुमान विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । अर्को तर्फ ठूला सडक, उर्जा तथा विमानस्थल आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत स्रोतको कमीलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषय पनि अन्योलमै छन् ।

जेठ १५ गते संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसका लागि १५ दिन अगावै संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसवर्ष स्थानीय तह निर्वाचनका कारण छलफलमा ढिलाइ भएको छ । शर्माले आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने र स्वदेशमै उत्पादनको संभावना रहेका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात रोक्ने गरी बजेटमा व्यवस्था त गरेका छन् तर, त्यसको दिर्घकालिन प्रभावमा ध्यान गएको छैन् ।

उनले बजेटमा राखेका कार्यक्रमलाई सरसर्ती हेर्दा आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको देखाए पनि हाम्रो स्रोत व्यवस्थापन कठिन छ । सुरुदेखिनै राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट तयारी भइरहँदा झण्डै ५ खर्बले घाटाको बजेट आउने देखिन्छ ।

अर्थममन्त्री शर्माले आउँदो बजेटमा कृषिमा उच्च प्राथमिकता, निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा औद्योगिक विकास, पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भनेका छन् । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट राख्ने योजना उनको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने योजनामा प्रभावकारिता देखिँदैन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीयघाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने विषयमा धेरै ध्यान पुर्याएको देखिँदैन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्दै विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य भनाई र गराइकाबीच ठूलै अन्तर देखिँदै आएको हो ।

पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था, साना सिँचाइलगायतका आधारभूत पूर्वाधारमा स्रोत परिचालन सहज छैन् । बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो कार्यन्वयन चुनौतिकै विषय छन् ।

पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सहज छैन् भने वैदेशिक सहायतालाई उनले बजेटको प्राथमिकतामा राखेर पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनेका छन् । यसैबाट राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अर्थमन्त्री शर्माको छ ।