घरजग्गा कारोवारमा मन्दीः व्यवसायीहरुको भागाभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरु डुब्दै

♦ अनुसा थापा

८ जेठ, काठमाडौं । पछिल्लो समय घरजग्गा बजारमा नै मन्दी आएको छ । जग्गा कारोबार ठप्प जस्तै भइसकेको छ । जसको कारण जग्गा प्लानिङ गर्नेहरुको भागाभाग भइसकेको छ । तर, यता रुवाबासी भने सिधासाधा जनताको घरमा चलेको छ ।

व्यक्तिसँग ३६ प्रतिशतमा सापटी लिएका जग्गा कारोबारीहरु भागेपछि धेरैजना चुलुम्मै डुबेका छन् । जग्गा पास गरिदिने शर्तमा बैना दिएकाहरु पनि ‘घर न घाटको’ बनेका छन् । ६ महिनाअघि एक करोड पर्ने जग्गालाई बैनास्वरुप ४० लाख रुपैयाँ बुझाईसकेकालाई अहिले ‘मर्नु न बाैलाउनु’ भएको छ । किन कि त्यो जग्गा त वित्तीय संस्थाको नाममा थियो । वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा प्लानिङ गरेका थिए । पुरै कर्जा नतिरेसम्म वित्तीय संस्थाले धितो त फुक्का गर्दैन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागका अनुसार घरजग्गामा लगानी गरेका वित्तीय संस्थाकाे दुई खर्ब ८० अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ खराब कर्जामा परेको छ । यो लगानी वित्तीय संस्थाले उठाउनै नसक्ने मातहतको निकायले जनाएको हो । कर्जा नतिर्नेलाई वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेको छ । उनीहरुको तीन पुस्ताको नाम नै पत्रपत्रिकामा निकालिएको छ । यता, लिलाम गर्न खोज्दा पनि खरिद गर्ने नपाउँदा वित्तीय संस्था आफै पनि धरासायी बन्न थालेका छन् ।

बैंक र सहकारीबाट त्यही जग्गा धितो राखेर कर्जा लिनेहरुको सामब्याज अहिले दोब्बर भइसकेको छ । यता, जग्गाको मूल्य त स्वातै घट्यो । जसको कारण बैना तिरिसकेकाले पनि आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । हाम्रो पैसा फिर्ता चाहियो भनेपछि जग्गा कारोबारीहरु टाट पल्टिएका हुन् । ४० लाख आना पर्ने घडेरी २० लाखमा आएपछि आफ्नो पैसा फिर्ता माग्नु स्वाभाविकै हो । आखिरी कसलाई चाहि डुब्न मनलाग्छ ? प्लानिङ गर्नेहरु दुईतिरबाट फसेपछि यिनीहरु भागेको बुझिएको हो । बैंकको किस्ता तिर्न जग्गा बिक्री भएको छैन् । बैना फिर्ता दिऊ, गोजीमा शु को छैन् । अनि दुईवटै विकल्प बाँकी रहयोः कि मर्ने कि भाग्ने । ब्याजमा दिनेहरुले पनि विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो सामब्याज खोजिरहेका छन् । उनीहरुले सक्दो च्यापिरहेका छन् ।

अहिले बैंकहरुले कर्जा बन्द गरेका छन् । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्छु भन्दा पनि पाउने स्थिति छैन् । जहाँबाट कर्जा लिएकाे छ ती किस्ता तिरिरहनुपर्छ । त्यही बैंकले अन्त्यमा धितो लिलाम गर्छ । पछिल्लो समय व्यक्तिसँग भएको पैसा पनि घरजग्गा बन्दगी राखेर ब्याजमा दिदैनन् । घरजग्गाको मूल्य अझै घट्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर ऋण दिन सबैजना पछाडि हटेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागका अनुसार घरजग्गामा लगानी गरेका वित्तीय संस्थाकाे दुई खर्ब ८० अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ खराब कर्जामा परेको छ । यो लगानी वित्तीय संस्थाले उठाउनै नसक्ने मातहतको निकायले जनाएको हो । कर्जा नतिर्नेलाई वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेको छ । उनीहरुको तीन पुस्ताको नाम नै पत्रपत्रिकामा निकालिएको छ । यता, लिलाम गर्न खोज्दा पनि खरिद गर्ने नपाउँदा वित्तीय संस्था आफै पनि धरासायी बन्न थालेका छन् ।

आगामी असार मसान्तसम्म वित्तीय संस्थाले जसरी पनि सामब्याज क्लियर गरिसक्नुपर्छ । उसले आफ्नो लेखाजोखा राष्ट्र बैंक सामु पेश गर्नुपर्छ । तर, यतिखेर कसैले पनि ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो लगानी उठाउन सकेका छैनन् । बैंक फाइनान्सले हिजो घरजग्गाकाे मूल्य चर्किएको रेटमा लगानी गरेका थिए । तर, अहिले त गुन्द्रुकको भाउमा आएको छ । पहिले बजार भ्यालुयसनको आधारमा लगानी गरेका वित्तीय संस्था आफै डुब्ने अवस्थामा आइसकेका छन् । व्यक्तिले लगानी गरेको त डुबिहाल्यो । अब, डुब्ने पालो बैंक फाइनान्सकाे हाे ।

९० प्रतिशत व्यक्तिको घरजग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । कागजपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस्ने १० प्रतिशत मात्रै होलान् । आफुले लगानी गरेको क्षेत्र नै धरासायी बनेपछि बैंक, फाइनान्स तथा सहकारीकाे लगानी जोखिममा परेको छ । कर्जा उठाउन चुनौती खडा भएको पाइन्छ । अर्थविद्हरुका अनुसार अबको १५ वर्ष घरजग्गाको मूल्य बढ्दैन् । अबको एकडेढ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र झनै नाजुक हुन्छ । मन्दी र तरलताको भार झनै बढ्दै जान्छ । खाद्य संकट हुन्छ, मँहगीले जनताको ढाड सेक्छ ।

किनभने धितो राखेर कर्जा लिनेहरुले कर्जा तिर्न सक्दैन् । यता, वित्तीय संस्थाले त्यही धितो लिलाम गर्छु भन्दा पनि किन्ने व्यक्ति कोही छैन् । अहिले कतिपय यस्ता संस्थाका सीईओहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् । उता, कतिपय सीईओले घुस खाएर वा आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि सामव्याज नै जोडेर नयाँ ऋण बनाइदिएका छन् । नयाँ मिति राखेर सामव्याजसहित उनीहरुले नवीकरण गरिदिएका हुन् । किस्ता तिर्ने म्याद लम्बाइदिएका छन् । बैंकको सामव्याज बढ्दै छ तर धितोको मूल्य घट्दैछ । ब्याज खानका लागि बुझ्दै नबुझी पैसा लगेर वित्तीय संस्थामा राख्छन् । तर, आफ्नो पैसा कस्तो ठाँउमा लगानी भइरहेको छ बचतकर्ताले सोधखोज गर्दैनन् । विश्वासको भरमा आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ माया मार्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ ।

सेवा शुल्क र घुसको लोभमा परेर सहकारी जस्ता वित्तीय संस्थाले जथाभावी लगानी गरेका छन् । आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्ने पनि उनीहरु आफैं हुन् । सोच्दै नसोची जथाभावी लगानी गर्दा आज भागाभागको स्थिति बन्यो । यस्ता वित्तीय संस्थाको चर्तिकलाबाट आजित भइसकेका जनताले पनि बचत गर्न छोडिदिएका छन् । बैंक , फाइनान्स तथा सहकारीले जनताबाट विश्वासनियता गुमाइसकेका छन् । २०५४ सालमा पनि घरजग्गाको मूल्यमा पुरै गिरावट आएको थियो । कति ऋण तिर्न नसकेर भागे, कतिले आत्महत्याको बाटो रोजे । १५ वर्षअगाडि आनाको एक लाख पर्ने जग्गा बढाएर अहिले ५० लाख बनाए, जग्गा कारोबारीहरुले । तर, ५० लाखमा किन्नेहरु चुलुम्मै डुबे । सरकारले त एक लाखको जग्गा ५० लाखमा किन्न भनेको थियो । यसमा सरकारको केही पनि दोष छैन् ।

जग्गा कारोबारीहरुले डाँडाकाँडासमेत बाँकी छोडेका छैनन् । वडाध्यक्ष र मेयरले कमिशन खाएर खेतीयोग्य जमिनलाई पाखो भनेर डोजर चलाउन सिफारिस दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार नहुँदा र घुस खोरिया हुदाँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाप परेको हो । अरु देशको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता नेपालीको बनेको छ ।

जग्गा कारोबारीले सिधासाधा जनताहरुलाई फसाए । जँहा सरकारी रेट एक लाख भएको ठाँउमा ३० लाखमा बिक्री भइरहेको छ । बैंक , फाइनान्स तथा सहकारीले कर्जा दिदाँ सरकारी रेट होइन् बजार भाउ हेर्छन् । उसले बजारमा कति भाउ चर्किएको छ सोहीअनुसार कर्जा दिन्छ । तर, सरकारले त त्यसको जम्मा एक लाख मात्र दिन्छ । सरकारको निर्णय नमान्नेले कुनै न कुनै दिन त्यसको परिणाम पाउँछ भनेको यही हो । कानुन पेल्ने खोज्नेलाई ऋणले पेलेको छ । सिधासाधा जनताहरुलाई मँहगोमा जग्गा बेच्दै गयो । जनताहरु जालमा फस्दै गए । उता, सबै जग्गा प्लानिङ गर्दा खाद्य संकट निम्तियो । सरकारले पनि अंकुशे लगाउन सकेन्, छाडा छोडिदियो ।

बैंक, फाइनान्स तथा सहकारीले नाफा देख्यो तर आफ्नो कारणले बजारमा कति क्षति पुग्ला भनेर सोचेनन् । अहिले मँहगीले सीमा नाघेको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ भने तरलता थप जटिल हुँदै गइरहेको छ । बढ्दो खाद्य आयातले मुलुक नै तहसनहस पारेको छ । ९० प्रतिशत व्यक्तिको घरजग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । कागजपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस्ने १० प्रतिशत मात्रै होलान् । आफुले लगानी गरेको क्षेत्र नै धरासायी बनेपछि बैंक, फाइनान्स तथा सहकारीकाे लगानी जोखिममा परेको छ । कर्जा उठाउन चुनौती खडा भएको पाइन्छ । अर्थविद्हरुका अनुसार अबको १५ वर्ष घरजग्गाको मूल्य बढ्दैन् । अबको एकडेढ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र झनै नाजुक हुन्छ । मन्दी र तरलताको भार झनै बढ्दै जान्छ । खाद्य संकट हुन्छ, मँहगीले जनताको ढाड सेक्छ ।

अहिले पनि जग्गा कारोबारीहरुले जग्गाको मूल्य बढ्छ भनेर ‘मुर्गा’ बनाउन खोजिरहेका छन् । आफु बच्ने तर अरुलाई फसाउने क्रम जारी छ । चिनजान भएका, आफन्तमा पर्नेहरुलाई पनि यसरी फसाइरहेका छन् । आफु बच्नको लागि अरुलाई फसाउन मिल्छ ? अहिले मालपोतमा घरजग्गाको नामसारी शून्य छ । अब भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि जग्गा बचाउनको निम्ति नयाँ नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । जग्गा कारोबारीहरुले डाँडाकाँडासमेत बाँकी छोडेका छैनन् । वडाध्यक्ष र मेयरले कमिशन खाएर खेतीयोग्य जमिनलाई पाखो भनेर डोजर चलाउन सिफारिस दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार नहुँदा र घुस खोरिया हुदाँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाप परेको हो । अरु देशको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता नेपालीको बनेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि जग्गा कारोबारीसँग सक्दो चलखेल गरिन् । जसको कारण जनताको बारेमा उनले सोचिनन् । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । खानेमुख थप भएको छ । तर, उब्जनी त छैन् । सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । घर र बाटो मात्र देख्दा आज नेपालीहरु परनिर्भर बने । अबको पाँच वर्षमा सबै जग्गा घर र बाटो बनाएर सकिन्छ । अनि नेपालीहरु त्यही कालोपत्र उप्काउछन्, खान्छन् । घर ठड्याएको इट्टा चपाउँछन् । सरकार चलाउनेहरुले जनता र राष्ट्रको हितमा केही गरेनन् । उनीहरुले जग्गा प्लानिङ गर्नेको पक्षमा रहेर काम गर्दा आफ्नो फाइदा देखे । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले वर्षैपिच्छे घरजग्गा नामसारीबाट यति राजश्व उठ्यो भनेर सार्वजनिक गर्छ ।

तर, त्यही जग्गामा घर बनाउन दिदाँ नेपालमा कति व्यापार घाटा भयो के त्यो सार्वजनिक गर्छ ? कति खाद्यान्न आयात भयो यसमा मन्त्रालयले चासो दिन्छ ? थोरै राजश्वको लोभमा धेरै गुमाइरहेको भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रीले देखेकी छिन् ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दो खाद्यान्न आयातले अर्थतन्त्र जटिल बनेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै छ ।

अझै पनि भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय खेतीयोग्य जमिनमा उब्जनी नै गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गर्न आलटाल गरिरहेको छ । कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउछु भनेपनि दलाली भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री श्रेष्ठको कारण सो सम्भव छैन् । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री जग्गा कारोबारीसँग रमाउँदा नेपाल नै गुमाउनुपर्ने स्थिति बनेको छ । जग्गा खण्डीकरण रोक्न पनि कृषि मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन् । कृषि र भुमिसुधार मन्त्रालयको कारण देश नै संकटमा पर्याे । व्यापार घाटाले पनि सीमा नाघ्यो ।