नाफाखोरको चंगुलमा मन्त्री बडू, जनता मारेर यसरी रचियो रातारात अर्बपति बन्ने खेल

१० जेठ, काठमाडौं ।  प्राप्त कमिसनबाट रातारात माल हातपार्नेहरू इन्धनको मूल्यवृद्धिमा सरकारको बचाउ गर्दै भनिरहेका छन्, एक लिटरमा जम्मा १० रुपैयाँ बढेको त हो । यति महँगा गाडी चढेर हिँड्नेलाई १० रुपैयाँ बढी तिर्दा के फरक पर्छ ?  तर, त्यही १० रुपैयाँभित्रबाट पाएको कमिसनले जिम्मेवार निकायमा बसेर निर्णय गराउने अधिकारीहरू एकरातमै करोडौँ कमाउन सफल भएका समाचारहरु बाहिरिएका छन् ।

खाना पकाउने ग्यास र अरू इन्धनको होलसेल १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा सोझा र इमान्दार भनिएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूकोसमेत नाम जोडिएर आएकाे छ । उनले दुई दिनको तेल लुकाउने र रातारात भरिदिने कार्यका लागि सहयोग गरिदिए बापत नै राम्रै रकम हात पारेको चर्चा चोकचोकमा सुरु भएको छ ।

आम जनता, सञ्चारमाध्याम र सामाजिक सञ्जालमा जनता मारेर रातारात अर्बपति भएको खबर बाहिरिँदा मन्त्री बडू निःशब्द भएर बसेका छन् । उनलाई मन्त्री बनाउने नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ । सांसदकै संख्या गन्ने हो भने पनि नचाहिँदा विषयमा संसद थर्काउने सांसद पनि कांग्रेसमा धेरै छन् ।

देशका अधिक जनता सत्ता नेतृत्व गरिहेको कांग्रेसविरुद्धमा उठेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूलो पार्टी भएको कांग्रेससँग जनअपेक्षा बढ्नुपर्ने हो । महँगीले बाच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका जनताका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहको भूमिका पनि सत्ता नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले काग्रेसकै थियो । तर, उसका मन्त्री जनताका अगाडि अनुहारसम्म देखाउन नमिल्ने मूल्यांकनमा परेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम तेल आयात गर्नै नसक्ने गरी घाटामा गएको छ । निगम घाटामा जानुका कारणहरू एउटा मात्रै छैन । बर्सेनि कर्मचारीलाई बोनस दिन सक्ने निगम इन्धन आयातका लागि पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन । जसको नेतृत्वमा पनि नेपाली कांग्रेससँगै आबद्ध र मन्त्रीकै निकट मानिएका उमेश थानी छन् ।

इन्धनको मूल्यवृद्धि कुनै एक पक्ष र हुनेखानेका लागि मात्र सम्बन्धित छैन । मानिसका सबै पक्षमा यसले असर पारिरहेको छ । यस्तो समयमा मूल्य घटाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ र अवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्री बडू र आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश थानी इन्धन व्यापारी र नाफाखारीहरू जे भन्छन् त्यही मानेर निर्णय गरिरहेका छन् ।

अब लागौं कसरी आयो कमिसन र कसरी कमिदोरहेछ रातारात पैसा भन्ने प्रसंगतर्फ । उपभोक्ता जानकार छन् र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले दिएको सामान्य तथ्यले पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिमा ठूलै चलखेलको सम्भावन देखाउँछ । औंला गनेर हिसाब गर्नेहरूले पनि सहज हिसाब निल्न सक्ने अवस्था छ ।

सरसरर्ती हेर्दा मुलुकभर दैनिक करिब ५२ लाख लिटर हाराहारीमा डिजेल र १८ देखि २० लाख लिटर पेट्रोल बिक्री हुन्छ । २०७७ मागमा व्यवसायीको आन्दोलनपछि पेट्रोलमा ०.३९५ र डिजेलमा ०.४७ प्रतिशत कमिसन बढाइएको थियो । जुनबेला बिक्रीसमेत निकै कम थियो भने यति बढाउँदा मात्रै डिजेलमा २२ लाख ५६ हजार र पेट्रोलमा ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भएको थियो ।

यसपटकको १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने तयारी गर्दै गर्दा तीन दिनसम्म देशभर इन्धनको हाहाकार बनाइयाे । जबकि कुनै पनि पेट्राेल पम्पमा तेलको अभाव थिएन । उपभोक्तालाई तेल सटेज भएको कारण देखाएर भएभरका सबै पेट्रोल पम्प खाली गराएर पुरानै मूल्यमा सबै पेट्रोल पम्पहरू भराइए । यसरी भराइएका पम्प र नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी संघमार्फत १० रुपैयाँमा बेच्दा ५ रुपैयाँ कमिसन दिनुपर्ने सर्त बनाइएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

यसपटक पहिल्यै मूल्य सूचना चुहाइए पनि व्यवस्थित गरिएको थियो । व्यापारी पनि पोस्ने र आफू पनि पोसिने रणनीति अनुसार  डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेलमा ० दशमलव केही अंकको कमिसन बढाउँदा लाखौंको हिसाब दैनिक आउँछ भने पाँच रुपैयाँकै दरले पनि अर्ब हाराहारीको हिसाब आउँछ । अझ खाना पकाउने ग्यासमा २ सय बढाएर १ सय रुपैयाँ कमिसन लिइएको बताइएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि यही दाबी गरिरहेका छन् ।

केही समय अघिदेखि बजारमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्ने हल्ला चलेको थियो । मूल्य बढ्ने हल्लाका कारण खुद्रा डिलरदेखि आयातकर्ता र उद्योगीले पनि अधिक मात्रामा खाना पकाउने ग्यासको आयात गरेका थिए । जसलाई आयल निगमको २२ वैशाखको विज्ञप्तिले पनि पुष्टि गर्छ ।

बजारमा व्यापारीले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भन्दै निगमले दैनिक खपतभन्दा धेरै परिमाणमा ग्यासको आयात भएको भनी विज्ञप्ति नै जारी गरेको हो । दैनिक औसत माग र खपतभन्दा बढी परिमाणमा खाना पकाउने ग्यास आयात भएको बताउने निगम दुई दिन पछि सटेज भएको बताइरहेको छ ।

अर्को कुरा आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर-शुल्क लाग्छ । त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ ।

यो कर केही समयका लागि हटाउँदा मात्रै पनि अहिलेको समस्या हल हुने जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल आयल निगमका अनुसार यो बेला ग्यासमा धेरै घाटा छ । यो सिजनमा अघिल्ला वर्षहरूमा देशभर औसतमा दैनिक ७० देखि ८० बुलेट ग्यास खपत हुन्थ्यो भने अहिले दैनिक १३० बुलेट ग्यास नेपाल भित्रिरहेको छ । अहिलेको यो महिनाको खपतका लागि ४७ हजार १२५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यसलाई सिलिन्डरमा भन्दा ३३ लाख १८ हजार ६६१ सिलिन्डर बराबर हो । तर, व्यापारी भनिरहेका छन् ग्यास छैन ।

यसरी बढी आयात भएको ग्यास अब उद्योगीले मूल्य बढाएर बेच्न पाउने भएका छन् । व्यापारीले उपभोक्तालाई १४.२ किलो ग्रामको ग्यास बिक्री गर्दै आएको १० हजार २०० मेट्रिक टन बढी ग्यास व्यापारीले २०० रुपैयाँ थपेर बेच्दै छन् । यो लाभ व्यापारीले मात्रै लिएको भन्न सकिने अवस्था छैन । यस अघि १६०० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डरमा बिक्री हुने ग्यासको मूल्य आइतबारबाट १८०० रुपैयाँ पुगेको छ । जसबाट मात्रै ६६ करोड ३७ लाखमाथि कमाइ हुने देखिन्छ ।