जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न की दल ?

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले यही मंसिर ४ गते हुने निश्चित भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन नै गरेर जाने सहमति गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनले संघीय संसद हुँदै प्रदेशसभाको समेत प्रमुख विपक्षी दल रहेको नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास स्वरुप त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएका पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेबाट अलग भएर बसेका बामदेव गौतम र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि पाँच दलीय गठबन्धनमा नै राखेर आठ दलीय गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएको खण्डमा नेकपा एमाले नै ठुलो पार्टी बन्नसक्ने अवस्थामा रहेकाले गर्दा र अन्य दलहरुलाई नेकपा एमालेसँग मिल्न नदिने रणनीतिका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल लागि परेका छन् । पछिल्लो समयमा दाहाल र माधव नेपाल नेकपा एमालेका विरुद्ध आफूहरुले जोसँग पनि जस्तोसुकै सहमति गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसका समर्थकहरुले अब हँसिया हथौडामा मतदान गर्नुपर्ने भएको छ भने बामपन्थी दलका समर्थकहरुले कांग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनताका अधिकार खोसेर कस्तो लोकतन्त्र खोजिरहेका छन् त ?

गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई धुलो चटाउने भन्दै पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको थिएन । पाँच दलीय गठबन्धनको फाइदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राम्रै उठाएका भएपनि अन्य दलहरुले त्यसको फाइदा उठाउन सकेनन् भने नेकपा एमालेले भने पाँच दलीय गठबन्धनका बाबजुद पनि सन्तोषजनक परिणाम ल्याएको थियो ।

नेकपा एममालेले स्थानीय तहमा एक्लै ल्याएको परिणामपछि पाँच दलीय गठबन्धन अत्तालिएको छ । त्यही कारणले गर्दा उसले अन्य साना दलहरुलाई समेत आफ्नो गठबन्धनमा सहभागी गराउने र सरकारमा समेत सामेल गराउने प्रयास गरिरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा जनताका अधिकार भने खोसिएको छ । मत ट्रान्सफर गर्ने भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनले कसरत गरिरहेको छ ।

जनताले आफूले रोजेको दललाई मत दिन पाउने अधिकार खोस्ने प्रयासमा दलहरु लागि परेका छन् । कांग्रेसका समर्थकहरुले अब हँसिया हथौडामा मतदान गर्नुपर्ने भएको छ भने बामपन्थी दलका समर्थकहरुले कांग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनताका अधिकार खोसेर कस्तो लोकतन्त्र खोजिरहेका छन् त ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको यही हो । जनताका अधिकार खोसेर जनतालाई आफूहरु सत्तामा पुग्ने भर्याङ्ग बनाउन खोज्नुले लोकतन्त्रको नै उपहास भएको छ । राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको उपहास गर्दै जनतालाई भेडाबाख्रा बनाउने प्रयास गरेका हुनाले त्यसको सडकबाटै विरोध हुन आवश्यक छ ।

जनता भेडा बाख्रा होइनन् की गोठालाले जता चराउन लग्यो उतै जाने । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको अहिले प्रमाणित हुँदै आएको छ । जनताको नाममा राजनीतिक दलहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको जस्तो देखिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताले किन आफूले रोजेका राजनीतिक दलहरुलाई मतदान गर्न नपाउने ? अब यसको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ ।

नेपाली कांग्रेसको आफ्नो रणनीतिमा तत्काल लागि सफल भएको जस्तो देखिएपनि कालान्तरमा यसले कांग्रेसलाई नै नराम्रो असर पर्ने निश्चित जस्तै रहेको छ । कांग्रेसको रणनीति भनेको जसरी भएपनि बामपन्थी दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभिन नदिने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल गोटी बनिरहेका छन् । कांग्रेस र दाहाल–नेपालले जसरी भएपनि नेकपा एमालेसँग बदला लिनु नै एक उदेश्य हो ।

कांग्रेसले एउटा बामपन्थी दलका विरुद्ध अन्य बामपन्थी दलहरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको जस्तो देखिएपनि त्यो धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्ने सम्भावना छैन । माओवादी केन्द्रले समेत नेकपा एमालेको जनाधार नघटेसम्म आफ्नो पार्टीको अस्तित्व कायम हुन नसक्ने अवस्था देखेर नै उ कांग्रेसको शरणमा पुगेको छ । माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियत भनेको जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नु हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निगाहामा पार्टी अध्यक्ष बन्न सफल भएका माधव नेपाल एक्लै उभिन सक्ने अवस्थामा नरहेको र प्रधानमन्त्री देउवाले नै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूलाई सानै पार्टीको भएपनि अध्यक्ष बनाईदिएकोमा त्यसैको गुण तिर्न उनी लागिपरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठबन्धन चुनावको मिति घोषणापश्चात सीट बाँडफाँडको कार्यमा जुटेको छ । सीट बाँडफाँडका लागि पाँच दलीय गठबन्धनले ११ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएको छ । सो कार्यदलले सीटको बाँडफाँड कसरी टुँग्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेकै बेला नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले प्रतिनिधिसभाको सीट र प्रदेशको सीटमा कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत कांग्रेसले लिनुपर्ने सुझाव सभापति देउवालाई दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सीट रहेको र त्यसको ६० प्रतिशत भनेको ९९ सीट हो । त्यसैगरी प्रदेशसभाको ३ सय ३० सीट मध्येमा पनि ६० प्रतिशत सीट कांग्रेसले लिनुपर्ने सुझाव सभापतिलाई दिएका छन् । ३ सय ३० को ६० प्रतिशत भनेको १ सय ९८ सीट हो । कांग्रेसले सुरुमा ६० प्रतिशत आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेपनि अन्तिम समयमा उसले ९० सीटमा चित्त बुझाउन सक्छ । बाँकी रहेका ७५ सीट मध्ये पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गठबन्धन भएका दलहरुले आ-आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई जनताकहाँ लगेर जनताबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा दाई कांग्रेससँग भाई कांग्रेसजस्तो भएर आफूलाई बामपन्थी हौँ भन्ने दलहरु कांग्रेसको पुच्छर समाएर बैर्तणी तर्न खोज्नु भनेको पिसाब फेरिन्जेल खुट्टामा तातो भएको जस्तोमात्र हो ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेकाले गर्दा उसलाई पनि केही सीट दिनुपर्ने हुन्छ भने बाबुराम भट्टराईपनि गठबन्धनमै रहेकाले उनलाई र बामदेव गौतमलाई पनि गठबन्धनमा राखेको खण्डमा गौतमलाई समेत केही सीट दिनुपर्ने भएकाले गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनलाई सीट बाँडफाँड गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । लोसपा गठबन्धनमा आएको खण्डमा कांग्रेसले ९० बाट घटेर ८५ सीटमा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने कांग्रेसलाई ५० प्रतिशत दिएर बाँकी ५० प्रतिशत सीट आफूहरुबीचमा भागवण्डा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । कांग्रेस बाहेकका दलहरुकाे सीट संख्या बाँडफाँड गर्ने कार्यका अगुवाई पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । लोसपा गठबन्धनमा सहभागी भएको खण्डमा सीट बाँडफाँड अझ पेचिलो बन्ने निश्चित प्रायः रहेको छ । अहिले पनि लोसपासँग १३ जना सांसद रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने निर्वाचनपछि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मधेश प्रदेशमा सन्तुलनमा राख्नपनि देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन चाहिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ लोसपा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्नबाट रोक्न पनि उनी सक्रिय रहेका छन् । लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सकारात्मक छैनन् । लोसपा गठबन्धनमा आउँदा मधेश प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सीट संख्या खुम्चिने डर यादवलाई रहेको छ । त्यसैकारणले गर्दा यादवले पाँच दलीय गठबन्धभित्र लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने कुरामा कुनै छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् । लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचमा पनि कुनै छलफल नभएको र यादव लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने कुरामा सकारात्मक नभएकाले गर्दा लोसपा अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

गठबन्धनकारी दलहरुले अहिलेसम्म चुनावी मुद्दामा कसरी अघि बढ्ने र साझा अवधारणा कसरी अघि बढाउने भन्नेमा कुनै छलफल र बहस नगरेका हुनाले उनीहरु जसरी भएपनि निर्वाचनपछि पनि सत्ता हत्याउने एकमात्र रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । उनीहरुको एउटै रणनीतिक उदेश्य हो, नेकपा एमालेलाई एक्लै पारेर सत्ता हत्याउनु । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गठबन्धन भएका दलहरुले आ-आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई जनताकहाँ लगेर जनताबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा दाई कांग्रेससँग भाई कांग्रेसजस्तो भएर आफूलाई बामपन्थी हौँ भन्ने दलहरु कांग्रेसको पुच्छर समाएर बैर्तणी तर्न खोज्नु भनेको पिसाब फेरिन्जेल खुट्टामा तातो भएको जस्तोमात्र हो ।

पछिल्लो समयमा दाहाल–नेपाल जसरी भएपनि कांग्रेसलाई एक्लै बहुमतमा पुर्याउन नदिने रणनीतिमा लागेका छन् । कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याएको खण्डमा उसले एक्लै सरकार निर्माण गर्ने भएकाले त्यसबेला आफूहरु पानी बेगरको माछा बन्नसक्ने डर उनीहरुलाई रहेको छ । त्यहीकारणले गर्दा दाहाल–नेपाल गठबन्धनमा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी, डा. बाबुराम भट्टराई र गौतमलाई समेत सहभागी गराएर त्यही बामपन्थी उपगठबन्धनको सहयोगमा मात्र कांग्रेसलाई सरकार बनाउन बाध्य पार्ने रणनीतिमा उनीहरु लागिपरेका भएपनि उपेन्द्र यादव भने त्यस्तो गठबन्धनको पक्षमा रहेको देखिएका छैनन् भने बाबुराम भट्टराई र बामदेव गौतम त्यही बामपन्थी गठबन्धनको साहारामा निर्वाचन जित्ने आशामा रहेका छन् ।

जेहोस्, कांग्रेसले नेपालका बामपन्थीहरुलाई राम्रै खेलाएको छ र त्यो खेलमा उ सफल भएको जस्तो देखिएपनि त्यो केही समयको लागि मात्र हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेपनि अन्य केही साना दलहरुसँग गठबन्धन गरेर पाँच दलीय गठबन्धनलाई पराजित गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । एमालेप्रतिको बढ्दो जनमतकै कारण पाँच दलीय गठबन्धन तर्सिँदै गएको छ ।