बम र हातहतियारको प्रयोग नगरी आगामी निर्वाचनको अवज्ञा गर्छौः नेकपा बहुमत

२ असोज, काठमाडौं ।  नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीबाट अलग भएको धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतले आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनको शान्तिपूर्ण अवज्ञा गर्ने भएको छ । नेकपा बहुमतको तेस्रो केन्द्रीय कमीटि बैठकले चुनाव शान्तपूर्ण तरिकाले अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

पार्टीका आगामी नीतिबारे जानकार दिन राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले संसदीय चुनाव विगतदेखि वर्तमानसम्म जनताका लागिभन्दा निजी स्वार्थ र राष्ट्रघाती कदमका लागि गतिलो माध्यम भएको भन्दै यसलाई अवज्ञा गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले आफूहरुले निरपेक्षितरुपमा चुनाव अवज्ञा वा वहिस्कार र संघर्ष मात्रै नरोजेर त्यसको निकासका लागि तत्काल स्वाधीन संयुक्त सरकारको विकल्प पनि खोजेको जिकिर गरे ।

वहिस्कार नभनेर अवज्ञा शब्दको प्रयोगले सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै उनले चुनाव बहिष्कार विगतको जस्तो हिंसात्माक नहुने र बहिसकारका नाममा बम विष्फोट तथा हातहतियारको प्रयोग नहुने बताए । बास्तोलाले अवज्ञा हिंसात्मक नभई शान्तिपूर्ण जनचेतनामुलक कार्यक्रमसहित जनतामाझ जाने कार्यक्रम भएको बताए ।

विगतमा जस्तै, देउबा सरकारले नागरिकता विधेयक भारतियहरुको योजनामा विवाहको भोलिपल्टै विदेशीलाई नागरिकता दिने राष्ट्रघाति कदम भएको बताउँदै उनले राष्ट्रमाथि दीर्घकालिन असर र बहुसंख्यक जनताको आवाजलाई लत्याउँदै जनविरोधी सत्ताको निरन्तरताको लागि चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यो घातक विधेयक ल्याइएकोले यसलाई नमान्ने दावी गरे ।

आगामी ५ वर्षमा उही भ्रष्टाचार, महँगी, राज्यआतङ्क, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रघात, जनविरोधी कामहरू जनतामाथि थोपरिनेछन् र अबको चुनावमार्फत पनि त्यही गर्नेहुन्, त्यसैले सचेत नागरिकले यो चुनावको अवज्ञा र नयाँ विकल्पको लागि तयार बन्नुपर्ने बास्तोलाले बताए । त्यसैगरी पार्टी प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओलीले संसदीय व्यवस्थाको आडमा मुठीभर दलाल पुँजीपतिहरू, विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिहरूबाहेक नेपाली जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न सकेको आरोप लगाए ।

प्रवक्ता ओलीले वाइड–बडी जहाजमा भएको भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको कमिसनखोरी, सुनकाण्ड, ओम्नी काण्ड, बतास काण्ड, एनसेलका लागि ट्याक्स मिनाहा, निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा राज्यको मौनता, निरन्तरको सरकार बदली, आलोपालो भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी गर्नु संसदीय व्यवस्थाका चारित्रिक विशेषताहरू भएकाले पनि अब नेपाली समाजले त्यसको विकल्पका लागि नयाँ व्यवस्था रोज्नैपर्ने धारणा राखे ।