मानवअधिकार आयोग घटुवामा, नियुक्ति प्रकृया नै गलत भएको ठहर

३ मंसिर, काठमाडौं । स्थापनाकालदेखिनै ‘क’ श्रेणीमा रहेको नेपालको मानवअधिकार आयोग घटुवामा परेको छ । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘गानरी’ स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको हो ।

सुरुवात देखि ‘क’ श्रेणीमा रहेको आयोग घटुवा सिफारिसमा पर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको छ । ‘नेपालको मानवअधिकार आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको अर्थमा घटुवा भएको हुनुपर्छ वा सरकारले आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगर्दा घटुवामा परेको हुनुपर्छ नत्र घटुवा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’, आयोगका एक पूर्व पदाधिकारीले भने ।

गानरी उपसमितिको यो कदमबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय तमाम समितिहरुमा नेपालको सहभागितामा गम्भीर कटौती हुने एवं नेपालको संविधान–कानूनमा जति सुकै मानव अधिकार एवं आधारभूत स्वतन्त्रताहरुका सम्बन्धमा उल्लेख एवं मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको जतिसुकै ठूलो संख्यामा अनुमोदन गरिए पनि धरातलीय यथार्थमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो तथा कमजोर रहेको नकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवाहित भएको ठहर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन् ।

उनले संवैधानिक आयोगहरुमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने राजनीतिक नियुक्तीप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्धता वास्तविक नभएर शाब्दिक वा सजावटी मात्र रहेको भाष्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निर्माण हुनेछ’, उनले भनेका छन् । मानव अधिकार उल्लंघनको जवाफदेहिताबाट बच्न एवं क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि मानव अधिकार आयोग जस्ता सवैधानिक निकायलाई समेत भागबण्डा एवं राजनितिक हतियार बनाइएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रि जगतमा समेत रेखांकित भएको छ । संविधानको अक्षर एवं भावना विपरीत स्वेच्छाचारी एव कपटपूर्ण ढंगले अध्यादेश जारी गरी संसदीय सुनवाइको अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया समेतलाई छलेर भागण्डाको आधारमा गरिएको नियुक्तिले पेरिस प्रिन्सिपलको खुला उल्लंघन भएको तथ्य स्वतः स्पष्ट भन्दै त्रिपाठीले आपत्ति जनाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका त्रिपाठीले मुलुकमा लिखित संविधान अस्तित्वमा छ भन्ने कुराको समेत हेक्कासमेत नराखी असैवैधानिक एवं जालसाजीपूर्ण ढंगले नियुक्ति गरिनुको परिणामस्वरुप आयोग घटुवामा सिफारिस भएको आरोप लगाएका छन् । ‘मुलुकमा लिखित संविधान अस्तित्वमा छ भन्ने कुराको समेत हेक्का नराखी असंवैधानकि एव जालसाजीपूर्ण ढंगले गरिएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको हाल सम्म पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । यस गैरसंवैधानिक नियुक्तिको परिणामस्वरुप आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता एव विश्वसनीयता गम्भीर रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ,’ उनले भने । आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

गानरी विधानको १८।१ धाराअनुसार घटुवाको सिफारिस एक वर्षसम्म लागू हुँदैन । सन् २०२३ मा स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिको दोस्रो सत्र सुरु नभएसम्म ‘क’ श्रेणी नै कायम रहन्छ । यसले मानव अधिकार आयोगलाई पेरिस सिद्धान्तअनुसार पुरानै श्रेणी कायम गरी घटुवा नगर्नलाई चित्तबुझ्दो जवाफसहित आवश्यक दस्ताबेज र प्रमाण पेस गर्ने मौका दिन्छ ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२१ को जुनमा मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशको बलमा नियुक्ति गरेको थियो । जसमा, संवैधानिक परिषद्कै सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आपत्ति जनाएका थिए । नियुक्ति सिफारिसको बैठकमा पनि उनीहरू उपस्थित थिएनन् । नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको थियो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ ।

मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता मिच्ने गरी अपारदर्शी र संविधानविपरीत पदाधिकारीको नियुक्ति भएको भन्दै नेपालका मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंगठनहरूले जेनेभास्थित गानरीमा उजुरी गरेका थिए । अक्टोबरमा बसेको गानरीको बैठकले सो उजुरीका आधारमा नेपालमाथि विशेष समीक्षा गर्ने निर्णय गर्दै छानबिन थालेको थियो । नियुक्ति पारदर्शी नदेखिएपछि छानबिन थालेको एक वर्षपछि स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले घटुवाको सिफारिस गरेको हो । यसरी घटुवा सिफारिसमा नेपालसँगै श्रीलंका पनि परेको छ ।