एमालेको छायाँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अध्यक्ष ओली सर्वत्र सर्वेसर्वा

१५ पुष, काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री त बने तर, उनको इच्छा र इसारामा केही नचल्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरु भन्दा अरुमा उनको नियन्त्रण रहने अवस्था अहिले नै नभएपछि उनलाई छायाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ ।

केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा नागरिक अगुवा डा। सुन्दरमणि दिक्षितले प्रचण्डबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए,‘ देउवा छाडेर प्रचण्ड ओलीसँग लाग्दा देशका लागि राम्रै भयो तर, उनका हातमा केही पनि छैन । उनी अधिकारबिहीन प्रधानमन्त्री हुन् । अब  केपी ओलीले जसरी चलाउँछन, प्रचण्ड पनि उसै गरी चल्नुपर्छ । अहिले सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्ड भएपनि खासमा यो सरकार ओलीको हो । प्रचण्ड त पात्र मात्रै भएकाले ओलीले ुफूु भनेका दिन उनले डेरा सर्नुपर्छ ।’

दीक्षितका जस्ता भनाइ यतिबेला प्राय राजनीतिक विश्लेषकहरुका टिप्पणीमा पनि आउने गरेका छन् कि प्रचण्डले कांग्रेस छोड्दा प्रधानमन्त्री त पाए तर उनी पावरलेस छन् । वास्तवमा अहिले सामान्य नजरले हेर्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रडकिएका दिन प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा रहने अवस्था हुँदैन । नयाँ सरकार बनेपछि सरकारको फर्मेशन पनि ओलीले नै गरिहेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म ओलीको चाहना विपरित केही बन्न सक्ने अवस्था छैन् ।

संसद अधिवेशन आउन बाँकी छ । संसद अधिवेशन अगाडी त्यहाँ प्रस्तुत गर्नका लागि सरकारले बनाउने साझा नीति तथा कार्यक्रम पनि ओलीकै निर्देशनमा बन्दैछन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार, सरकारले ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत विषयमा ओलीको निर्देशन चल्छ, प्रचण्ड साँक्षी मात्रै हुने देखिन्छ । ओलीको चाहना अनुसार सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै थप मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने रणनीतिमा छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्व उपाध्यक्षले भने,‘अहिलेसम्म ओलीले दाहालसँग परामर्श गरेरै कार्यक्रम बनाइरहेका छन् । तर, यो दिन पछि नआउन पनि सक्छ । मन्त्रालय बाँडफाँट, प्रदेश सरकारको भागबन्डालगायत विषय टुंगिएपछि ओलीको इसारा अनुसार प्रचण्ड चल्नुपर्छ ।’ नयाँ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्वले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धनबीच सहकार्य र समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको छ ।

यो संयन्त्रको काम भनेको सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नु हो । संयन्त्रको संयोजक रहेका ओलीले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति बनाएका छन् । सो समितिलाई ५ दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार गरेर ओलीलाई बुझाउनेछ । साझा कार्यक्रमपछि मन्त्रीपरिषद विस्तार हुनेछ । यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा हुन्छ ।

यी सबै तहमा ओलीले आफु अनुकुल व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा पुर्याउने पक्का छ । राष्ट्रपति एमालेबाट बन्ने भएकाले यसमा पनि ओलीकै नियन्त्रण रहनेछ । प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पनि ओलीले चााहेका हुनेछन भने तलमाथि भए फेरबदल गर्ने पावर पनि उनीसँगै रहने भएपछि उनको निर्देशन विपरित जाने आँट समान्यतया नहोला । अर्को अहिलेको सरकारको महत्वपूर्ण द्वन्द्धकालिन विषय ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम राजनीतिक रूपमा ओझेलमा परेको छ यतिबेला । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र क्षेत्राधिकारले कतिपय अवस्थामा विदेशमा समेत पक्राउ पुर्जीहरू जारी हुने अवस्थामा छ, अहिले माओवादी । यसका लागि प्रचण्डले ओलीलाई विश्वासमा पारे र अहिले छाडेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवाको पनि साथ लिएर नै आयोगमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच राय मिल्दैन । उनीहरुको यसमा दुष्टिकोण फरक छ । कम्बोडियामा सन् १९७० को दशकमा भएका हिंसाबारे अझै छलफल चलिरहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिक्ता दिनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् यसमा ओलीले महत्व नदिन पनि सक्छन् । त्यसै ओलीले सरकार सन्तुलनको कमान्डर आफु बसेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर जोखिम मोलेका हैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका पनि यसमा निर्णायक हुनसक्छ । निर्वाचन सकिए लगत्तै ओलीले प्रचण्डलाई भन्दा पहिले का्रग्रेसलाई प्रस्ताव पठाएका थिए । राष्ट्रिय एजेण्डाामा न्युनतम साझा सहमतिको । समृद्ध नेपालः सुखी नेपालको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि सहमति गरौं भन्ने ओलीको प्रस्तावले प्रचण्डलाई दुई वर्षसम्म नछोला तर, त्यसपछि भने परिस्थिति बदलिनसक्छ ।

निर्वाचनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनावमा एमाले गएको भएपनि त्यो अनुसारको जनमत आएन । जसले आफ्नै अगुवाइमा नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि अर्कै बनाउनु परेको हो । यसले राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्ने पार्टी एमाले हो भनेर देखाउन पनि सजिलो भयो । एमालेले गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा नै आफू पहिलो शक्ति हुने दाबी गरेको थियो । त्यसवेला ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामसहित डेढ दर्जन कारण देखाएर एमाले पहिलो बन्ने दाबी गरेका थिए । तर, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मकै निर्वाचनमा एमाले कांग्रेसभन्दा पछाडि पर्यो ।

अर्को अहिलेको सत्ता गठबन्धन लोकतन्त्र, समृद्धि, राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनलगायत एजेन्डामा फरक छ । यो गठबन्धनमा व्यवस्था र संविधान नमान्ने देखि संघीयता विरोधहरु पनि समावेश छन् । हुन त सबैलाई सरकारमा ल्याएर ओलीले संवैधानिक राजतन्त्रसहित हिन्दु राष्ट्रको माग गर्ने राप्रपा र संघीयता विरोधी रास्वपालाई सरकारमा ल्याएपछि उनीहरुले ती विषय छाडेर गणतन्त्रलाई नै स्वीकार गरेको भन्न बहस पनि सुरु भएको छ । तर, यसले ओलीको महत्वकांक्षामा खासै असर पार्दैन । उनीहरु पनि उनकै इसारामा नाच्नुपर्ने बाध्यता छ ।