माओवादी स्थायी कमिटीको मुल एजेण्डा कांग्रेस कि एमाले ?

१३ माघ, काठमाडौं । बिहीबारदेखि सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादीको आन्तरिक संगठन विस्तारभन्दा बाहिरका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीले छलफलपछि लिनुपर्ने निर्णयबारे मौखिक र लिखित प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेका छन् । उनले मौखिक र लिखित दुवै रुपमा कांग्रेस र एमालेको उपयोग र उपयोगिताका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

आजबाट स्थायी कमिटीमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु हुँदैछ । बैठक बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ । प्रचण्डको प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन तोडनुपर्नाको कारण, एमालेसँग गठबन्धन गरेपछिको स्थिति, एमाले गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादीको अवस्था र अब माओवादीले लिनुपर्ने रणनीति मुख्य विषय छन् । यसमा राष्ट्रपतिलाई केन्द्रमा राखेर सत्ता समीकरणबारे बैठकले ठोस निर्णय दिनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिसहित एमालेलाई दिएपछि आउने परिस्थितिको सेरोफेराेमा केन्द्रित छ । उनले प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव निरन्तर दोहोर्याएका छन् । एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रतिको शंका पनि व्याप्त छ । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति सुरक्षित गर्न मात्रै एमालेले अहिलेकै गठबन्धन बचाइराख्ने र माओवादीलाई नबिच्काउने रणनीति एमालेको छ । उसले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नो खेमामा राख्ने रणनीति बनाएको छ । यसबारे सोचेर बैठकले समीक्षा गरोस भन्ने म चाहान्छु ।’

बैठकमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुने ब्रिफिङ गर्दै सदस्यहरूको राय मागेका प्रचण्डले कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि झस्किएको एमाले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा भएको र राष्ट्रपतिमा माओवादीको भूमिका निर्णायक रहेकाले एमाले वा कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दिने उम्मेदवारी भन्नेमा पनि बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रचण्डले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सके एमालेको दवावबिनै सरकार चलाउन सहज हुने प्रतिवेदनमा उठाएका छन् । संवैधानिक पदहरूको रणनीतिक महत्व, शान्तिप्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरूलाई समेत ध्यान दिएर सहमतिको प्रस्तावबारे माओवादीको निर्णय अपरिहार्य हुने उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेसलाई पनि शक्ति बाँडफाँटमा जोड्न सके संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकिने उनको बुझाइ छ । तत्काल एमालेलाई बिच्क्याउँदा सरकार समस्यामा जाने र र मुख्य संवैधानिक पद एमालेलाई दिँदा विगतका घटना दोहोरिन मात्र नभए माओवादीकोअस्तित्वमा पनि संकट आउने प्रतिवेदनको आशय छ ।

प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी तथा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच एकताको गृहकार्य भइरहेको र यसले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । संविधानअनुसार संघीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ । राष्ट्रपति पदमा एमालेले अडान लिइराख्दा गठबन्धन भत्कनेतर्फ पनि संकेत गरिएको छ ।