रणनीतिक योजना भन्दा कर्मचारी सेटिङलाई सरकारले दियो प्राथमिकता

२० माघ, काठमाडौं । टीम वर्क मिलाउन आफु अनुकुलको कर्मचारी खोज्नु सामान्य भएपनि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी सरुवालाई प्राथमिकता दिँदै निकटकालाई मालदार ठाउँमा पुर्याउन थालेपछि कर्मचारीमा आतंक फैलिएको छ । कतिपय सरुवा भएको तीन महिना नपुग्दै फेरी सरुवामा परेको भन्दै कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको छ । जोसुकै सरकारमा आएपनि सुरुमा कर्मचारी चलाउने विगतको परिपाटी यो पटक पनि दोहोरिएको छ ।

पुष १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयमा सचिव हेरफेर गरेका थिए । त्यसयता प्राय मन्त्रालयमा कर्मचारी फेरिएको छ । एक विभागबाट अर्को विभागमा गएर काम सिकिनसक्दै अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा कर्मचारीकाे मनोबल घट्ने मात्र हैन सरकारले दिने जनसेवाका काममा समेत प्रभाव पर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि यही काम गर्दा सेवा प्रभावित भएका छन भने सरकारको ध्यान पनि नीति र योजना बनाएर कर्मचारीलाई काम दिनेभन्दा पनि आफन्तलाई राम्रा ठाउँमा कसरी सेटिङ मिलाउन भन्नेमै केन्द्रित देखिएको छ ।

नयाँ सरकार आएपछि सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा सरुवा र पदस्थापन भएको छ । केही दिन अघि गरिएको सीडीयो सरुवा पनि विवाद आएको थियो । कार्यविधि नै परिवर्तन गरी सरुवा गरिएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि बढेको थियो । यसअघि नेपाल प्रहरीका १७ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा पनि विवादमा परेको थियो । एसपी सरुवा पनि विवादरहित बन्न सकेन । बिहीबार मात्र सरकारले २६ सहसचिवको सरुवा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशका २६ जना सहसचिवको सरुवा गरिएको हो । जसमा प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग र अर्थमन्त्रालयमा सेटिङ अनुसार सरुवा गरिएको छ । राजश्व अनुसन्धानमा तीन महिनामा प्रमुख फेरिएका छन भने अर्थमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफु र पार्टी निकटकालाई ल्याएर टीम बनाएका छन् । आधा आर्थिक वर्ष बाँकी रहँदै पुष ११ मा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा आफु अनुकुलको कोरटीम बनाएका हुन् ।

संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न नयाँ मापदण्ड बनाएर अगाडी जानेभन्दा टीममा नै उनको ध्यान देखिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको रुपरेखा परिवर्तन गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै पौडेलले यो मन्त्रालय मातहतका विभाग र महाशाखाहरू सरकारका महत्वपूर्ण पार्टपुर्जालाई चलाउने काम गरेका छन् । पौडेलले अर्थमन्त्री भएको १० औँ दिनमा नै दुई सचिवको हेरफेर गरेका थिए । उनले मन्त्री भएपछि एमाले निकट मानिएका अर्थसचिवमा तोयम राया र राजश्व सचिवमा डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई रोजे । दुवै जना एमालेनिकट कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन् ।

अर्थ सचिव बन्नुअघि उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत थिए । अख्तियारको सचिवबाट अर्थ मन्त्रालयको राजश्व सचिव भएर आएका डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि यसअघि अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखाको नेतृत्व थिए । घिमिरे पौडेल अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बनाउने टीमभित्र पनि थिए । यस हिसाबले उनले यी दुईलाई रोजेको हुनुपर्छ । तर, आफुले रोजेका दुईसचिव लिएपनि अर्थमन्त्रीको आर्थिक सुधार योजना बन्न सकिरहेको छैन ।

दुई सचिव फेरेपनि मातहतका निकायमा रहेको अहिलेको टीमप्रति अर्थमन्त्री सन्तुष्ट नहुँदा उनीप्रति अर्थका धेरै कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । उनी भागहरुमा पनि चलाउन चाहिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयभित्रै पनि विभिन्न शाखा उपशाखाको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुमाथि पौडेलले हेरफेर गरे । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अब भन्सार विभागमा निकटकालाई लाने तयारीमा उनी छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशका २६ जना सहसचिवको सरुवा भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न महाशाखा सम्हालिरहेको ६ जना सहसचिवलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी बाहिर रहेका ६ जनालाई मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा ल्याएका छन् । उनले तानेका सबै एमााले निकट भएको कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालयबाट बाहिर पठाइएका सहसचिवहरुमा भूपाल बराल, रमेश केसी, बाबुराम सुवेदी, मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख केदारनाथ शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जितेन्द्र बस्नेत तथा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ कोइराला रहेका छन् ।

मन्त्रालय सरुवा गरिएका सहसचिवहरुमा श्रीकृष्ण नेपाल, धनीराम शर्मा, सेवन्त पोखरेल, रामप्रसाद आचार्य, रमेश अर्याल तथा झक्कप्रसाद आचार्य छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ टीम बनाउने भन्दै महाशाखा प्रमुखहरूको सरुवा र कार्यविभाजन हेरफेर गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका ६ सहसचिवको सरुवा गरेर नयाँ सहसचिव भित्र्याएर कार्यविभाजन गरेका छन् । नयाँ कार्यविभाजनसँगै सहसचिव कृष्ण नेपालले आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

धनीराम शर्माले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् भने झक्कुप्रसाद आचार्यले वित्त क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँदा लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । इश्वरीप्रसाद अर्यालले वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, रितेशकुमार शाक्यले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, सुमन दाहालले आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा र कमलप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यसका साथै, सेवन्त पोखरेलले भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन् भने शिवलाल तिवारीले भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको सरुवा भएको छ । गत कात्तिक १६ गते महानिर्देशक नियुक्त भएका मदन दाहाललाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । उनी राजस्व महानिर्देशक भएको तीन महिना मात्र भएको थियो । उनलाई कानुनविपरित सरुवा गर्नुको कारण भने खुलाइएको छैन ।

कर्मचारीका अनुसार गएका २३ महिनामा विभागमा पाँच जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । एकजना महानिर्देशकले सरदर साढे चार महिना काम गर्ने अवसर पनि पाएका छैनन् । दाहाललाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले करिब ५ अर्ब राजस्व छलेको अनुसन्धानका क्रममा बैंकका १२ जना कर्मचारीलाई बयान लिएको आधारमा सरुवा गरिएको कर्मचारी बताउँछन् । बयान नसकिँदै उनको सरुवा भएको हो । भन्सार नाकाहरुबाट राजस्व चुहावट बढेको गुनासो आएपछि तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई फिर्ता गरेर निर्वाचनका बेला हतारहतार दाहाललाई पठाइएको थियो ।

उनले भन्सार नाकाहरुबाट हुने चोरी निकासीमा कडाइ गरेको र पुराना फाइल पल्टाउन थालेपछि सरुवा भएको स्रोतको दाबी छ । दाहालले तीन महिने कार्यकालमा ६६ करोड बराबरको मुद्दा चलाएका थिए । उनले अनुसन्धानका क्रममा दुई करोडको कपडा र एक लाख ७५ हजार किलो चिनी बरामद गरेका थिए । मुलुकभरका भन्सार विन्दुबाट संकलन गरिने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागको प्रमुख भूमिका रहन्छ । राजस्व चुहावटको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा छापा मारेर अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने एवं मुद्दा चलाउने अधिकार पनि विभागलाई हुन्छ ।

ठूलो आर्थिक चलखेलको चर्चा भइरहने विभागलाई शक्तिशाली केन्द्रका रूपमा हेरिन्छ । यसै आधारमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि उनलाई अपर्झट सरुवा गरिएको हो । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७४ सालमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यतिबेला मुलुकको आर्थिक पक्षसँग जेडिएको महत्वपूर्ण विभागलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।