२३ माघ, काठमाडौं । पुँजीगतभन्दा बाहेकका शिर्षकमा विनियोजित बजेट सकिँदै गएपछि सरकार थप समस्यामा पर्दै गएको छ । आन्तरिक ऋण तिर्नकै लागि सरकारले सोमबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ७ अर्ब ऋण उठाउँदैछ । डलरको भाउबृद्धि लगायतका कारणले गर्दा सरकार आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको दवावमा छ । नयाँ सरकार आएपछि धरमर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र र पुरानो बजेटबाट खर्च चलाउन मुस्किल परिरहेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्व परिचालनमा समस्या आउँदा त्यसको प्रभाव अरु क्षेत्रमा पनि परिरहेको बताएका छन् । यस अघिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बृद्ध भत्ताको उमेर घटाएर ६८ मा ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक ऋणसँगै समाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि दिनेपर्ने रकममा समेत दवावमा परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षमा विनियोजन भएकोभन्दा झण्डै २० अर्ब रकम यो शिर्षकमा नपुग्ने देखिएको छ ।

यी सबै दवावले गर्दा सरकारले पछिल्लो समय आन्तरिक ऋणलाई प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागिसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको छ । यसै अनुरुप सरकारले आज सोमबारबाट ट्रेजरी बिल बोलकबोलमार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारवाट ७ अर्ब आन्तरिक ऋणका लागि १८२ दिन अवधिको नयाँ ट्रेजरी बिल बोलकबोल गर्दैछ ।

सोमबार नै १४ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोलमा पनि ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ले २८ दिन अवधिको २ अर्ब, ९१ दिन अवधिको ७ अर्ब १० करोड, एक बर्ष अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल बोलकबोल गर्न लागेको हो । ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ब्याजदर अधिक बढेकाले पनि अर्थमन्त्रालय आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा गर्न दवावमा परेको छ । अहिले सरदर ब्याजदर १४ प्रतिशत हाराहारी छ । राष्ट्र बैंक मार्फत सरकारले उठाउने नयाँ ऋणको ब्याज पनि बढिरहेको छ । पुरानो ऋण नविकरण नयाँ ब्याजदर अनुसार गर्नुपर्ने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालय थप दवावमा छ । चालु वर्षको बजेटमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड ऋण जुटाउने भनिएको थियो । बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार नै सरकारले ऋण पनि उठाउने हो ।

आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ व्याजमा जस्तै सामाजिक सुरक्षा खर्चमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । चालु वर्षका लागि बजेटमा १ खर्ब ५ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा त्यसले नपुग्ने भइ करिव २० अर्ब रकम थप गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री पुगेका छन् । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक उमेरहद ६८ कायाम गर्दा करीव साढे २ लाखको दायित्व बढेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च कटौती गर्न सबै मन्त्रालय प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई शन दिएपनि यसबाट अपुग रकममा सहयोग पुग्ने अवस्था देखिदैन । मन्त्री पौडेलले चालु बजेटको साढे २४ अर्ब जति खर्च घटाउने गरी योजना बनाएका छन् । तर, कार्यान्वयको अवस्था चुनौतिपूर्ण छ ।

यतिबेला सरकारको खाता १ सय ४३ अर्बले ऋणात्मक छ । अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रिस्तरको निर्णय गर्दै सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी तलब वृद्धिको दायित्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लगायत शीर्षकमा विनियोजित बजेटले नपुगेपछि सरकारी खाता थप दवाव परेको भन्दै खर्च कटौति गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति आएको बताएका थिए । अहि सरकारको आय र व्यायमा झण्ड एक खर्बको अन्तर छ । चालु वर्षमा ऋण तिर्न छुट्याएको रकम निकै अपुग छ ।

बजेट निर्माण गर्दा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर र डलरको भाउ कम हुँदा हिसाब निकालिएको थियो भने अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले पनि नपुग रकमबारे हिसाब निकाल्ने काम सुरु गरेका छन् । अहिले सरकारसँग कुल ऋण २० खर्ब माथि छ । आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रहेको छ भने आन्तरिक ऋणको दवावा बढिरहेको छ । वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढि भइरहेकाले सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाएर आन्तरिक ऋण तिर्न बढी महत्व दिएको देखिन्छ ।