२४ माघ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोगकी प्रमुख सामन्था पावर आज नेपाल आइपुगेकी छन् । उनको नेपाल भ्रमणलाई लिएर छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि महत्वका साथ चासो दिएका छन् । सामरिक राजनीतिक मामिलामा अमेरिका र भारतबीच थोरै मात्र विषय मिल्दैनन् भने चीन अमेरिकी रणनीतिको पूर्णविपक्षमा भएकाले पनि उनले गर्ने नेपाल भ्रमणबारे उनीहरुको चासो बढेको वैदेशिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
आज नेपाल भ्रमणमा आएकी सामन्था पावर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमन्त्री भिक्टोरीया नुल्यान्डले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको एक साता नपुग्दै आएकी हुन् । पावरको भ्रमणका विषयमा यूएसएडले गत बुधबार मात्रै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो । उनको भ्रमण नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि कुनै पनि मुलुकबाट हुन लागेको पहिलो उच्चस्तरीय र सन् २००२ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले औपचारिक भ्रमणपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमण हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्यसमेत रहेकी पावर अमेरिकाको क्याबिनेट स्तरकी उच्च अधिकारी हुन् । उनी ७ फेब्रुअरीमा फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । भ्रमणका क्रममा पावरले नेपालको सरकार र जनतासँग अमेरिकाको ७५ वर्षभन्दा लामो साझेदारीलाई जोड दिदै केही आर्थिक सहायताका विषयमा पनि सम्झौता गर्ने बताइएको छ । उनले नेपालमा रहँदा सबै राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता र सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यत्रम छ ।
यसअघि नेकपा नेतृत्वको सरकार रहँदा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गर्दा पनि नेपाल अमेरिकी सामरिक छाताभित्रका विषयले चर्चा पाएको थियो । उनले अमेरिकासँग झन्डै १७ वर्षपछि औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता पनि गरेका थिए । उक्त भेटवार्तालाई तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पम्पेओले ऐतिहासिक भन्दै यसले नेपालसँग सुदृढ साझेदारी गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धतामा सघाएको बताएका थिए । उक्त भ्रमणमा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका र उत्तर कोरियालगायत विश्व मामिलाहरूका पनि केही विषय उठेका थिए ।
ज्ञवाली नेपाल फर्किएपछि अमेरिकाले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया, चीन, अष्ट्रेलियालगायत विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रलाई हेरेर बनाएको रणनीति नै उसको एसिया–प्यासिफिक स्ट्राटेजी भएको बताएका थिए । चीनको प्रभाव विस्तार कसरी रोक्ने भन्ने चासोकै वरिपरि यो रणनीति घुमेको राजनीतिज्ञहरु बताउँछन् । यता, यो भ्रमणलाई लिएर भारतको पनि चासो देखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले यसलाई महत्वका साथ उठाएका छन् ।
नेपालमा अमेरिकी चासोप्रति भारतीय नीति केही नरम बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुको भनाइमा नेपालसँग भारत र अमेरिकाको सबै चासो मिल्दैन । तर धेरैजसो मिल्छ । मिल्ने विषयको सिरानमा चिनियाँ चासो छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा चीनलाई जसरी स्वागत गरेका थिए । त्यसका कारण बीआरआईमा नेपालले प्रवेश पाएको र यसमा अमेरिकाको पनि ध्यान तानिएको विज्ञको भनाइ छ ।
पावरको नेपाल भ्रमण चीन र दक्षिण एसियाको सुरक्षा चासोसँग सम्बन्धित पनि रहेको बताइएको छ । अमेरिकाले चीनलाई स्पष्ट शब्दमा सामरिक प्रतिस्पर्धी भन्दै उसको आर्थिक आक्रामकतालाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने अमेरिकाको रणनीति छ । अमेरिका र चीनबीच हाल जारी व्यापार युद्धलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । चीनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्रभाव बढाइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाको नेपाल नीति केही बदलिएको छ । अर्को पाटोमा तिब्बत पनि छ । अमेरिकाले तिब्बती मामिलालाई नयाँ शिराबाट ब्युँताउन चाहेको र नेपालको साथ खोजिरहेको विषय पनि चर्चामा छ ।
विदेश मामिलाका जानकाहरु भन्छन्, ‘अहिले नेपालको राजनीतिमा बाह्य चासो निकै बढ्दै गएको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा शान्ति र संविधानका सामु अझै गम्भीर चुनौती रहेको प्रतीत हुन्छ । यो दौडधुपमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियन निकै सक्रिय रहेका देखिन्छन् । यसअघि अमेरिकी राजनीतिक मामिलाकी सहायक विदेशमन्त्री वेन्डी आर सर्मनले नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएका अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण देखिन्छन् ।’
अमेरिकाको नेपाल नीति वर्तमान राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ । हुन त अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीका विषयमा बढी चासो देखाएको र दवाव दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए । उनले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले विशेष सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने भनी कूटनीतिक भाषामा कडा दवाव दिएकी थिइन् । तर, एमसीसी पारित भइसक्दा पनि नेपालको शान्ति र संविधानप्रति अमेरिकी रणनीति के हो ? यो प्रश्न सबैका लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । अमेरिकी नेपाल नीतिको प्रमुख आधार चीन बन्दै आएको छ । चीनलाई नियन्त्रण र अन्तरध्वंस गर्न अमेरिकाले तिब्बत विवादलाई खतरनाक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
आज नेपाल आउँदै गरेकी पावरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । उक्त भेटघाटमा यूएसएड र अर्थ मन्त्रालयबीच गत २१ वैशाखमा पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने योजनासहित हस्ताक्षर भएको सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहायता परिचालनबारे कुराकानी हुनेछ ।यूएसएडले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाको प्रगति बारे पनि छलफल हुनेछ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार पावरले यूएसएडको एउटा परियोजना समेत उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमको तयारी भएको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्यसमेत रहेकी यूएसएड प्रमुख पावर अमेरिकाको क्याबिनेटस्तरीय उच्च अधिकारी हुन् ।अमेरिकाले यूसएडमार्फत अन्य मुलुकलाई विकास सहायता दिएर आफ्नो भूराजनीतिक हित र सुरक्षा स्वार्थलाई तय गर्छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि रहेकी पावर त्यसअघि हावर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पेशामा थिइन् ।
सन् २००२ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो नै उच्च तहको भ्रमण हो । यसले पनि उनको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ र छिमेकीहरुले पनि चासो दिएका छन् । यसअघि नेपाल आएकी अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डल अमेरिकाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चासोका रुपम उठाएकी थिइन् । उनले नेपालको नयाँ सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा अग्रसरता लिने विश्वास राख्दै कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनको पाटोमा सहयोग गर्न सक्ने भनाइ राखेकी थिइन । संक्रमणकालिन न्यायको विवषय नेपालमै पनि विवादमा छ ।
२०५२ फागुन १ देखि राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच करिब १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माणको काम अझै अधुरो छ । सरकारले आठ वर्षअघि गठन गरेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले क्षेत्राधिकार र कानुनी समस्याका कारण काम गर्न सकेकै छैनन् ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले पनि गत महिना सञ्चारकर्मीसामु संक्रमणकालीन न्यायबारे अमेरिकी चासो रहेको उल्लेख गरेका थिए । अमेरिकाले लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले संक्रमणकालीन न्यायमा अमेरिकाले चासो राखेको राजनीतिज्ञको भनाइ छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
लामो माथापच्चीपछि २०७८ फागुन १५ मा नेपालको संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि परियोजना कार्यान्वयन अघि बढेको छ । त्यसपछि अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (यूएसएआईडी) मार्फत सहयोग बढाएको थिए । उपमन्त्री नुल्यान्डले उच्चस्तरीय भेटवार्ताका दौरान एमसीसी परियोजनाको विषय पनि उठाएकी थिइन । अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन उनको पहल थियो ।
अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डको चाहना नेपाल अन्तरसरकारी नीति निर्माण संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे जोन’ मा नपरोस् भन्ने चाहना पनि रहेको थियो । अनियमितता बढी भयो भने एफएटीएफको ग्रे जोनमा परिन्छ । त्यसपछि नेपालमा विदेशी लगानी आउन गाह्रो हुन्छ भन्ने उनको आशय थियो । उनले चीनलक्षित विषयलाई संकेत गर्दै नेपालको सार्वभौमिकतालाई जोडेर पनि केही विषय उठाएकी थिइन् । चीनसँग मात्र नभएर सबै छिमेकीसँग आर्थिक सहकार्य गर्न नेपाललाई उनको सुझाव थियो । आज उनीभन्दा शक्तिशाली मन्त्रीको पावरको नेपाल भ्रमण हुँदैछ ।
