२४ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरुमा थारु समुदायलाई आरक्षणको माग गर्दै थारु कल्पाणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
थारु समुदायले थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गरेका थिए ।
संविधानको धारा ४२ भएको सामाजिक न्यायको हक अनुसार सिमान्तकृत वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । सर्वोच्चले सोही हकको कार्यान्वयन यही आव ०७९/८० बाट गर्न आदेश दिएको हो ।
