लोकसेवामा थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको परमादेश
नेपालबहस संवाददाता
माघ २४, २०७९ बुधबार ०:०:९
२४ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरुमा थारु समुदायलाई आरक्षणको माग गर्दै थारु कल्पाणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
थारु समुदायले थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गरेका थिए ।
संविधानको धारा ४२ भएको सामाजिक न्यायको हक अनुसार सिमान्तकृत वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । सर्वोच्चले सोही हकको कार्यान्वयन यही आव ०७९/८० बाट गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपमहिला सहभागिताले न्याय क्षेत्र उत्साहित छः श्रेष्ठ
चैत ९, २०८० शुक्रबार
मनकुमारी सिंहलाई डेढलाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
चैत ४, २०८० आइतबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
नेपालमा बस्छन ६० देशका अवैतानिक वाणिज्यदूत
चैत १५, २०८० बिहिबार
दैविक प्रकोप उद्वारका सामग्री हस्तान्तरण
चैत १५, २०८० बिहिबार
हवाई टिकटको भ्याट र होटलमा लगाइएको विलासी कर हटाउः महासंघ
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
चैते धानमा किसानको आकर्षण बढ्दै
चैत १५, २०८० बिहिबार
कर्णाली पुलबाट हाम फालेर बेपत्ता भएका शाहीको शव भेटियो
चैत १५, २०८० बिहिबार