२६ माघ, काठमाडौं । माघ १० मा संघीय संसद भवन अगाडि मुल सडकमा इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाहको प्रयासले सुरक्षा निकायभित्र भइरहेको लापर्वाही उजागर भएको छ । उक्त घटनाले नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको गुप्तचरी विभागमाथि नै प्रश्न उठेको छ । आत्मदाह प्रयास गरेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि घटनाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुख र तालुकदार मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै जानकारीसमेत दिएका छैनन् । खासगरी यस्ता घटनामा नेपाल प्रहरीको वानेश्वर प्रहरी वृत्तका डीएसपी र काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपीलाई जिम्मेवार ठान्ने गरिन्छ ।

संघीय संसद भवन अगाडी चौविसै घण्टा सुरक्षा तैनाथ कायम रहन्छ । देशभरका जनप्रतिनिधि रहने थलो भएकाले पनि संसद भवन वरपरका वा दायाँ बायाँका सडकहरुमा सुरक्षा व्यस्थालाई कडा बनाउने बहानामा त्यो क्षेत्र वरिपरी निषेधित क्षेत्र पनि घोषणा गरिएको छ । आचार्यले निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर आत्मदाहको प्रयास गर्दा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा निकायले पत्तो नपाउनु अर्को लाजमर्दो विषय छ । सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि हुँदासमेत लापर्वाही गर्ने सुरक्षा अधिकारीमाथि कारवाही नहुनु अर्को दुखद पक्ष हो ।

संवेदनशील क्षेत्रमा आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यको भोलिपल्टै निधन भएको थियो । उनको निधनलाई लिएर चरैतिर प्रश्न उठेपछि सरकारले घटनाबारे छानविन गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समिति बनाएको थियो । तर, त्यो समितिले आचार्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग मात्र सोधपुछ गरिरहेको छ । आत्मदाहको प्रयास गरि उपचारका क्रममा निधन भएका आचार्यले उठाएका विषयमा छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले सह–सचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहका छन् । तर, समितिले सुरक्षा निकायबाट भएको गम्भीर लापर्वाहीलाई नोटिसमै राखेको छैन् । आचार्यले आत्मदाह गरेको समयमा सामान्य गडबडी मात्रै भएको भए त्यस दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै दुर्घटना हुने अवस्था थियो ।

आचार्यले संसद भवनभित्रबाट बाहिर निस्कदा अगाडी बढ्ने सडकमै आगो लगाएका थिए । उनले गिलेनबाट पेट्रोल शरीरमा खन्याएर आगो लगाउन खोज्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु अघिअघि र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पछिपछि निस्किएका थिए । यदि आचार्यले शरीरमा आगो लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री सवार गाडीमाथि आक्रमण गरेको वा फाल हानेको भए के हुन्थ्यो ? यस विषयमा सुरक्षा निकाय अहिलेसम्म नाजवाफ छ । गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि सोध्नसम्म सकेका छैनन् ।

त्यहाँ तैनाथ रहेका सुरक्षाकर्मीहरु के गरिरहेका थिए । संसद भवन वरिपरि सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो कि थिएन । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा नराखिएको भए किन राखिएन र राखिएको भए त्यसको फुटेज किन बाहिर ल्याउन सुरक्षा निकाय तयार छैन् । समिति बनेको छ तर, यी विषयमा समितिको ध्यान गएको छैन् । त्यसदिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुर्घटनामा परेको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने थियो भन्ने पनि अन्योलमै छ ।

यसअघि काठमाडौं लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा बम बिस्फोट हुँदा होस वा गोली प्रहारका घटना हुँदा नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन वा प्रधान कार्यालय तानेर बयान , स्पष्टिकरण लगायतका कारवाही हुने गर्थ्यो । सामान्य नारा जुलुसमा लाठी चार्ज हुँदासमेत कति जना प्रहरी अधिकारीहरु कारवाहीमा समेत परेका छन । बिगतमा सम्बन्धित वृत्तका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई तत्काल सम्बन्धित जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाएर घटनाको छानविन तथा अनुसन्धान हुने प्रचलन थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री बालबाल बचेको घटनालाई सुरक्षा निकायले ढाकछोप गरिरहेको छ । न त यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालय नै बोलेको छ न त गृह मन्त्रालयले नै कुनै एक्सन लिएको छ । आर्चायको आत्मदाह प्रयासले राज्यका कमीकमजोरीलाई मात्र उजागर गरेको छैन । नेपालको सुरक्षा निकाय र प्रधानमन्त्रीले गुप्त सूचना लिनका लागि आफ्नै मातहतमा लगेको गुप्तचरी विभागको काम र नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यति सामान्य घटनाको सूचनासम्म थाहा नपाउनु गुप्तचरी विभागबाट प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहित विपरित भइरहेकका गतिविधिको कसरी सूचना पाउन सक्छन् । यसप्रति राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको पनि ध्यान गएको छैन । तर, यो निकै गम्भीर र महत्वपूर्ण विषय हो । सुरक्षा निकायले यस्तै गल्ती गर्दै जाने र अरु निकाय चुप लागेर बस्ने हो भने भोली कसको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न नआउला भन्न सकिन्छ । यो सबैभन्दा भयानक संकेत राज्यको सुरक्षा निकायको चरम असफलताको हो । सुरक्षा तैनथीकाबीच उक्त घटना हुनु भनेको राज्यका हरेक तप्का, निकाय र अंग असफल हुनु हो ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत बनेको समितिले आचार्यले लेखेका विषयसँग सम्बन्धितलाई मात्र नभएर नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा लिएर बसेका निकायलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनभने यो गम्भीर सुरक्षा लापरवाही हो । गुप्तचरी विभागका अधिकारी पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सूचना संकलनका लागि प्राविधिक कुराको कमी भए त्यसलाई सुधार गर्ने र फेरी यस्ता लापर्वाही नदोहोरिउन भन्नका लागि सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।