२६ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेनै नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन् । उनले अहिलेको संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई जनताको सर्वोपरि हितका लागि इमानदार कार्यान्वयन लाग्नुपर्ने सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन् ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहलकदमीपछि संविधानसभाबाट संविधान बनेको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयनै अहिले सबैको कर्तव्य भएको बताए ।
प्रचण्डले भने, यसका लागि झन्डै ७० वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्याे । हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन् । कतिपय विषयमा बिमति पनि होलान् । तर, हामीले बनाएको संविधानको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य कानुनहरू तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।
उनले निजामती सेवा ऐनदेखि धेरै ऐनहरू बनाउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भइसकेको बताए । ’निजामती सेवा ऐनदेखि धेरै ऐनहरू बनाउन बाँकी छ । पहिला काम गरौँ, त्यसपछि मूलभूत विषयमा समीक्षा गरौँ । अहिले नै समीक्षातिर लाग्यौँ भने राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ । दर्शन, सिद्धान्त, प्रणाली जनताले धेरै हेर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आउने परिणाम हेर्छन् । सिस्टम जति राम्रो भए पनि जनताले स्विकारेनन् भने त्यो समस्या हुन्छ । जनता नै निर्णायक हुन्,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस नेता पुष्पा भुसाल, एमाले नेता रमेश बडाल, माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेल, जसपाका नेता प्रकाश अधिकारी, रास्वपाका नेता गणेश ढकाल, लोसपाका केशव झा, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रामकुमार भट्टराई, राप्रपाका नेता जनक प्याकुरेल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरीलगायतले धारणा राखेका थिए ।
