गठबन्धनको सिद्धान्तः परिवर्तनका लागि योग्य मन्त्री छान्ने कि दलालीकरण अझ बढाउने ?

यदि अबको पाँच महिनामा हरेक नागरिकलाई सरकारले केही गरिरहेको छ, सुधार हुँदैछ भन्ने अनुभूति गराउन सकेन भने संख्या जति भए पनि केही हुँदैन, गठबन्धन जति ठूलो भए पनि केही अर्थ रहँदैन, केही दिनअघि सांसद तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आर्थिक पत्रकार समाजको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भने । एमालेबाहेक सबै दल एक भए पनि जनताले महसुुस हुने गरी काम गर्न नसक्ने हो भने त्यो राजनीतिक शक्ति वास्तवमा शक्तिशाली हुनसक्दैन, राजनीतिक शक्ति तब बलियो हुन्छ जब काम गरेर देखाउन सकिन्छ, उनको आसय हो ।

ठूला गौरवका आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने, अति महत्वपूर्ण सडकहरु पनि लथालिंग अवस्थामा छाडिने, कृषकले समयमा मल नपाउने, कृषकका उत्पादन बजार पुर्याउने अवस्थामा भारतबाट तिनै वस्तुको अति आयात गरेर बजार भरिदिने अवस्थालाई जनताले के भन्लान् ? विदेशबाट आयात हुने विलासी वस्तुहरु भन्सार विन्दुबाट नभएर अवैध बाटोबाट आयात हुँदा भन्सार राजस्व घट्दै गएको अवस्थालाई सुधार गरिएन, सबै क्षेत्रमा भएको दलाली प्रवृत्तिलाई रोकेर स्वाभाविक रुपमा अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएन भने विकास कहाँबाट हुने ? यस्तो अवस्थामा सुधार गरिएन भने ठूलो गठबन्धनको कुनै अर्थ रहँदैन । पछिल्लो समय योजना बनाउने, लथालिंग पार्ने प्रवृत्ति बढिरहेकोमा त्यसलाई बदलेर योजना कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाइयो भने मात्र पनि जनताले भरोसा गर्ने अवस्था बन्नेछ । यी कुरालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धनका दलहरु भागबण्डामा तँ छाड म छाड गरिरहे भने यो गठबन्धनको कुनै औचित्य हुने छैन ।

कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सरकार तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने बताए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि विकास र परिवर्तन अफ्नो जीवन, मरणको सबाल भएको बताएका छन् । अहिलेको अस्थमा यी कुरा कसरी सम्भव गरिएलान् ? माथि उल्लेख गरिएका अवस्थामा परिवर्तन गर्र्ने प्रतिबद्धता र योजना होलान् उनीसँग ? हुन त अहिलेको गठबन्धन सामान्य रुपमा हेर्दा विशेष खालको छ । आफूलाई अति क्रान्तिकारी र लोकतन्त्रवादी कम्युनिष्ट मान्ने माओवादी नेतृत्वको भूमिकामा छ । प्रधानमन्त्र सो दलका योजनाकार तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाँक्नेछन् ।

कांग्रेस जस्तो लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रि दल सरकारका लागि सबै कुराको भूमिकामा छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी साथमा छ । तराई मधेशका जसपा, राजपा, राजनीतिमा कडारुपमा अगाडि आउन चाहने जनमत पार्टी, त्यस्तै युवाको जोस जाँगरलाई तत्काल कार्यरुपमा परिणत गर्न चाहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति र जनमोर्चाहरु पनि सरकारमा सामेल हुन चाहेको देखिन्छ । यी सबै दलले आफूसँग भएको शक्ति साँच्चै प्रतिबद्ध भएर उपयोग गर्ने हो भने देश बदलिन बेर लाग्ने छैन । कामै गरेर देखाउने हो भने यो शक्तिलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । जुनसुकै मन्त्रालय जसले लिए पनि जस्तो अवस्थामा पनि देशले गति लिन सक्छ, होइन पदकै दाउपेचमा लाग्ने, बजेट बढी भएको मन्त्रालय नै चाहिने तथा समयको उपयोग गरेर कमाउने अवस्थामा दलहरु रहे भने यो गठबन्धनले झन् अराजक संस्कारलाई बढाउने छ । होइन, आफ्नो भागमा आएका मन्त्रालय र त्यस मातहतका क्षेत्रमा विशेष प्रक्रिया (सिस्टम) तयार गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यसले देशलाई अवश्य गति दिनेछ ।

पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको र भुक्तान सन्तुलन बचतमा रहेको देखिन्छ । यसैलाई अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा छ भनेर गफ लगाउने विषय बनाउने गरिँदै आएको छ । पर्यटनदेखि अन्य क्षेत्रमा विशेष प्रगति भएर यस्तो भएको होइन, रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई यस्तो टेवा दिएको हो । विश्व परिवेशमा केही हलचल आउनेबित्तिकै त्यसमा तलमाथि भइहाल्छ । अहिले त अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र नै खल्बलिएका छन् । ठूलो मात्रामा राजस्व घट्दै गएको छ । राज्यले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार घटाए पनि अझै विकास बजेट खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छैन । जनताको क्रयशक्ति घटिरहेको छ एकातिर अर्कातिर मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ८८ प्रतिशतमा पुगेको छ । उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्ने, जनताको आयमा गरिवट आउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक अवस्था हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी लिएका होलान् ? मन्त्रालय त खाली छन्, मन्त्रीहरु नियुक्त भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालय कलाई दिइने होला ? समग्र राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र विश्व अर्थतन्त्रको गति बुझेको व्यक्तिको हातमा अर्थमन्त्रालयको लगाम पर्यो भने अवश्य पनि केही हुन्छ नभए पार्टी र नेतृत्वका लागि अर्थ संकलनमा लाग्ने व्यक्ति खोजियो भने विकृति नै विकृतिको थुप्रो लाग्ने छ ।

अहिलेको गठबन्धन कुनै सिद्धान्तमा आधारित होइन तसर्थ त्यो जहिले पनि बन्ने र भत्कने हुन सक्छ भन्ने गरिएको छ । अहिलेको गठबन्धनका सबै दलले खुला पुँजीवादलाई स्वीकारेका छन् । अहिले केही सामान्य कुरामा सुधार गरियो भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएला तर राज्य संयन्त्रमा रहेको यही संरचा, नेताहरुको यही सोचाइ, काम गर्ने यही व्यवहारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन सकिँदैन । देशमा दह्रोसँग जेलिएर रहेको दलाल पूँजीवादको जालो नहटाएसम्म समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न ।

तत्काल भाषणमा आक्रोश पोखे पनि हटाउन सक्ने क्षमता कसैसँग छैन । यस्तो अवस्थामा सबै दलको मत खुला अर्थतन्लाई व्यवस्थित र मजबुत बनाउने हुन सक्छ । त्यसो गरिए विद्यमान विकृति हटाउन पनि सरल हुन्छ । विकास अघि बढ्न सक्छ । यसका लागि सक्षम व्यक्तिहरुलाई छानेर अघि बढाउने तथा उनीहरुलाई दलहरुले पूर्ण रुपमा सघाउने हो भने केही परिवर्तन हुने काम गर्न सक्नेछन् । अर्को, गठबन्धन सरकार भएकाले मन्त्रीहरुबीच समन्वय, सहकार्य नहुन सक्छ, दलका मन्त्री तथा मन्त्रालयहरु बेवास्तामा पर्न सक्छन् । यसलाई रोक्न सबै दलका नेतृत्वले विशेष पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले देशलाई गति त दिने नै छ, सबै दललाई भविष्यमा टिक्न आधार पनि तयार गर्नेछ, होइन भने केको आशा गर्ने ?