जिटुजी मार्फत भारतबाट गहुँ आयात, विराटनगरका गाइनो डाक्टरदेखी सिमेन्ट उद्योगीले पाए आयातको कोटा

३० फागुन, बिराटनगर । नेपाल सरकारले भारतबाट जिटुजी मार्फत ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने भन्ने गत वर्ष भएको सहमती पछि उक्त गहुँ मध्ये १६ हजार ९ सय ५१ मेट्रिक टन गहुँ आयात हुन बाँकी रहेकामा अहिले मन्त्रालयमा मन्त्रि समेत नियुक्त नभएको मौका छोपी दुई दिन अगाडी मात्रै बाणिज्य मन्त्रालयले बाँकी गहुँ आयातका लागि वितरण गरेको कोटा विवादीत बन्न पुगेको छ ।

भारत सरकारले भारतमा उत्पादन हुने गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा गहुँको मूल्य ह्वात्तै बढेको बेला सरकारले जिटुजी मार्फत भारतबाट गहुँ आयात गरी नेपालका फलोरमिल्स सँचालनका लागि कोटा प्रणालीबाट गहुँ आयातको अनुमति दिनुपर्नेमा उक्त कोटा वितरण नगरी अहिले कोटा दिएकाहरुमा सिमेन्ट उद्यागीदेखी गाइनोलिजीष्ट डाक्टर र प्लाई उद्योगीलाई गहुँ आयातको कोटा बाणिज्य मन्त्रालयबाट वितरण भएको रहस्य खुलेको छ । केही फलोरमिल्स सँचालकहरुले पनि गहुँ आयातको कोटा पाएकामा उक्त गहुँ आयात गर्ने की नगर्ने भन्ने दोसाधमा परेको भनाई फलोरमिल्स सचालकहरुको छ ।

सरकारले समयमा गहुँको आयात गर्ने अनुमती नदिएका कारण सुनसरी मोरंङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले विष्कुटदेखी चाउचाउ र नुडल्स उद्योगले समेत आफनो उद्योग सँचालनका लागि आवश्यक पर्ने मैदाको आयात पनि भारतबाटै गर्दै आएको कुुरा थाहा भएको छ । जसले गर्दा यो अवस्थामा उक्त गहुँ आयात गर्ने कोटाको कुनै औचित्य नभएको भनाई फलोरमिल्स सँचालकको छ । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर नेपाली उद्योगहरुमा समस्या परेको बेला गहुँ आयात गर्न नदिएर अहिले मन्त्रालयमा मन्त्रि समेत नभएको मौकामा उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले ठुलो रकमको चलखेल गरी गहुँ आयातका लागि सिमेन्ट उद्योगि देखी गाइनोलोजिष्ट डाक्टर र प्लाई उद्योगीलाई गहुँ अयातको कोटा वितरण गरेको दावी समाचार स्रोतले गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा उद्योग विभागले गहुँ आयातका लागि वाणिज्य मन्त्रालयलाई कोटा सिफारीस गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको दावी पनि फलोर मिल्स सचालकको छ । १५ दिन भित्रैमा स्थानीय गहुँको उत्पादन बजारमा आउने निश्चित भएपछि वितरण गरेको गहुँको कोटाको कुनै औचित्य नै नभएको भनाई फलोरमिल्स सचालकको छ । यो सबै पैसाको खाने योजना अन्र्तगत नै गहुँ आयातको कोटा वितरण उद्योग विभागबाट भएको दावी पनि फलोर मिल्स सचालकको छ ।

भारतबाट गहुँ आयातको कोटा पाएको भएता पनि उक्त गहुँ आयात गर्न कुनै फलोरमिल्स सचालक इच्छुक नभएको जानकारी पनि उद्योगीले दिएका छन । दुई दिन अगाडी मात्रै सरकारले बाणिज्य मन्त्रालय मार्फत गहुँ आयातका लागि कोटा वितरण गरेका सुनसरी मोरंग औद्योगिक करिडोरका सिमेन्ट उद्योगिदेखि गाइनोलोजिष्ट डाक्टर र प्लाइ उद्योगी समेतलाई गहुँ आयातको कोटा वितरण गरेर फलोर मिल्स सँचालन गर्दै आएका सँचालकलाई सरकारले समयमा गहुँ आयात गर्न नदिएको आरोप पनि लगाएका छन ।

सरकारले जुन उद्योगलाई गहुँको आवश्यकता नै छैन त्यस्ता उद्योगलाई गहुँ आयातको कोटा दिएर उद्योग विभाग देखी बाणिज्य मन्त्रालयमा पैैसाको ब्यापक चलखेल भएको दावी समेत फलोर मिल्स सचालकहरुले गरेका छन । सरकारबाट गहुँ आयातको कोटा पाएका एक उद्योगिले आफनो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने आफुले बाणिज्यमा गहुँ आयातका लागि फायल पेस गर्दा ३ लाख जति खर्च गरेपछि गहुँ आयातको कोटा पाएको र उक्त पैसा कसैले दिन्छ भने आफुले पाएको गहुँ आयातको सबै कोटाको सिफारिस समेत बिक्री गरी दिने घोषणा समेत गरेका छन ।