१ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अयोगसम्बन्धी विधेयकहरुलाई संसदको चालु अधिवशनमा नै पारित गराउने तयारी गरेपनि प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेले यसमा अवरोध ल्याउन संकेत दिएको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधित विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालत लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तका लागि पनि यो विधेयक संसदबाट पारित हुन आवश्यक छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित नभएसम्म सर्वोच्च अदलतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति हुने अवस्था छैन् । सरकारको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड रहेपनि संवैधानिक परिषदमा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहुमत छ । एमालेका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक अझै एक वर्षसम्म बस्न नदिने रणनीतिमा ओली रहेका छन् । एमालेको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुको नियुक्तिका सवालमा समस्या उत्पन्न गराउने देखिएको छ ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको विधेयक पनि विवादमा छ । तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदबाट यो विधेयक पारित गराउन खोजका थिए । तर, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुको विरोधका कारण पारित हुन सकेको थिएन । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि त्यसमा केही तलमाथि गरेर विधेयकलाई संसदमा लाने तयारी गरेका छन् । तर, यसलाई पारित गराउन नदिने रणनीति ओलीको छ ।

संवैधानिक परिषदमा नेकपा एमालेको बहुमत भएकाले अझै एक वर्ष संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्ने ठोकुवा एमाले नेताहरुले गरिसकेका छन् । पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत भइसकेका ती एमाले नेताले संवैधानिक परिषदको बैठकमा सरकारलाई प्रतिपक्षले काउण्टर दिने बताएका छन् । उनले एमालेले नचाहेसम्म प्रधानन्यायाधीश कन्फर्म हुने अवस्था नआउने दाबी पनि गरेका छन् । ११ फागुनमा नै सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियाे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या, निर्णयको प्रक्रिया लगायतका विषय समावेश गरिएका छन् । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर बैठक बस्न आवश्यक  गणपूरक संख्या र निर्णयको प्रक्रियाका विषय संशोधन गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण अध्यादेशमा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कानुनी रुप लिन सकेको थिएन् । बरु अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनको अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था जगाउने कामसमेत भएको थिएन् । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थामा यस संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछ भनिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधिसभाको सभामुख सदस्य, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष सदस्य, विपक्षी दलको नेता सदस्य र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसमा नेकपा एमालेको बहुमत छ । अब हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश पनि एमालेकै समर्थक बन्ने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भनिएको छ ।

अध्यादेशले संशोधन गरेका विषयहरुलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउनु परेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदले पारित गरेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । यसअघि तीन वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद खेपेको धेरै विषयमध्ये एक हो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश । उक्त अध्यादेशका आधारमा ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा विवादास्पद रुपमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यो विवादमा आधा दर्जनभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा छन् । ओलीको नेतृत्वमा भएको सोही नियुक्ति सिफारिसमा साथ दिएका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश (निलम्बितपछि अवकाश) चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि विवादमा परेका थिए ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । त्यस्तै सदस्यरुमा विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उप–सभामुख हुन्छन् । यसरी परिषद् ६ सदस्यीय हुने संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री सदस्य हुने उक्त धारामा उल्लेख छ । मूल ऐन अनुसार परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित पाँच जनाको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । र सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान राखिएको थियो ।

सरकारले अहिले दर्ता गर्न लागेको संशोधन विधेयकमा गणपुरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने न्युनतम संख्यालाई ख्याल गरेर दफा ६ को उपदफाहरु ३, ६ र ७ मा परिवर्तन गरेको बताइएको छ । मूल ऐनको दफा ६ (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ भनिएको थियो । ऐनको अर्को संशोधन भनेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ६ र ७ को संशोधन हो । मूल ऐनको दफा ६ (६) मा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मूल ऐनमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भनिएको थियो तर अध्यक्ष बहुमततिर पर्नुपर्छ भनिएको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ल्याएका यस सम्बन्धी अध्यादेशहरुमा अध्यक्षसहितको बहुमत भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

अहिले पनि यो विधेयकमा संशोधन गर्दै उपदफा (५) बमोजिम कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकमा सहमतिले निर्णय गरिनेछ । तर त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमबाट निर्णय गर्न सकिने छ’ भनिएको छ । दर्ता हुन लागेको विधेयक अनुसार अहिले परिषद्का पाँच जना सदस्यमध्ये तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको छ । यो विषय यसअघि पनि विवादमा थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेश तीन पटकसम्म जारी गरेका थिए ।

पहिलो पटक नेकपा कायमै रहेको समयमा उनले २०७७ वैशाख ८ गते उक्त ल्याएका थिए । पार्टीभित्र चर्को विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको थियो । दोस्रो पटक २०७७ मंसिर ३० गते ल्याइयो । त्यतिबेला भने अख्तियारसहित केही संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनः २०७८ वैशाख २१ गरे पुनः जारी गरिएको थियो । ओलीले तीनै पटक ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । निर्णय गर्न सकिने हकमा भने २०७७ वैशाखमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्ने थियो । २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा भने अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्ने थियो ।

यो विधेयक अहिले पनि विवादमा छ । त्यतिबेला आफैले राख्न खोजेको प्रावधानको विरोधमा अध्यक्ष ओली आफै लागेका छन् । अहिले तीन जनाले पनि सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था कायम भएमा विपक्षी दलको नता नभएकै अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्नेछ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर ओलीले आफ्नो बहमत रहेको संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्षलाई अप्ठ्यारो बनाउने तयारी गरिहेको बुझिएको छ । एमालेले तगारो थापेको खण्डमा सर्वाेच्च अदालतले अझै एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश नपाउने अवस्था आउने देखिन्छ भने अ रुसंवैधानिक निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तबारे पनि सरकार समसइामा पर्न सक्ने देखिएको छ । यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा पनि एमालेले फरक रिणनीति लिने बुझिएको छ ।