राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबिरुद्ध जाँदैछ अविश्वासको प्रस्ताव

६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाने तयारी भइरहेको छ । उच्च स्रोतले नेपालबहसलाई दिएको जानकारी अनुसार संसदको हिउँदे अधिवेशन अगाडी नै यस्तो प्रस्ताव जानसक्ने सम्भावना रहेको छ । सर्वोच्च अदालतदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा सरकारी पक्षलाई प्रतिकुल प्रभाव पर्नसक्ने देखिएपछि संवैधानिक परिषदमा रहेको एमालेको बहुमत घटाउन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जानसक्ने स्रोतको दावी छ ।

अहिले संवैधानिक परिषदमा नेकपा एमालेको बहुमत छ । एमालेको बहुमत रहेसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक एकवर्षसम्म लम्याएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिमा एमाले अध्यक्ष ओली रहेको उनीनिकटका नेताहरुले साार्वजनिक रुपमा नै बताइरहेका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेर उनीलाई हटाएर भएपनि संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत पुर्याउन यो विधि अपनाउने स्रोतको भनाइ छ ।

टीआरसी विधेयक र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदबाट चाँडै परित गराउनुपर्ने हतारमा सरकारी पक्ष छ । तर, एमाले यसलाई अलमल्याएर राख्न चाहिरहेको देखिन्छ । यसरी सत्तापक्ष विपक्षबीचको विवादको शिकार भने अध्यक्ष तिमिल्सिना हुने देखिएको छ । स्रोत भन्छ, केन्द्रमा देखिएको सत्ता समीकरणको तत्कालीन असर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई पर्ने निश्रित जस्तै छ । नेपालको संविधानको धारा ९२ को उपधारा ६ को (ग) मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुइतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने ब्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा रहेका ५९ सदस्यमध्ये ३९ सदस्यले गठबन्धनलाई साथ दिएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । त्यो कार्यका लागि गठबन्धनलाई सहज पनि छ । तिमल्सिना राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहुँन्जेल संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा रहेका प्रचण्डले संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउनकै लागि भएपनि यो कदम चाल्ने तयारी छ । यसबारे सत्ता गठबन्धनमा सामान्य र अनौचारिक रुपमा कुरा पनि उठेको स्रोतको भनाइ छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकम पेस भएका दुई विधेयक पारित गराउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच असहमति भए त्यसको शिकार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयकको प्रक्रियामा नै दलहरू विभाजित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यही अवस्थामा यो विधेयक पारित हुन नदिने पक्षमा छ । यो सहित संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा पनि सरकारलाई अड्काउने पक्षमा एमाले छ । संवैधानि परिषदमा एमालेको बहुमत छ । एमालेको बहुमत रहेसम्म प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालत लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा आफु अनुकु र सहज रुपमा नियुक्ति दिन नसक्ने अवस्था छ ।

पुष १० भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बदला लिने तयारीमा एमाले छ भने ओलीका रणनीतिलाई जुनसुकै उपाय अपनाएर भएपनि असफल बनाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । २५ फागुनमा दर्ता भएको टीआरसी तेस्रो संशोधन विधेयकलाई आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकम एमालेले सहजै पारित हुन नदिने संकेत दिएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।

यो विधेयक संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले हतार गरेर सदनबाट पास गर्न नमिल्ने भन्दै गिरीले सत्तापक्षले बहुमतमा पास गरेमा यसले संसदमा नै दुर्घटना निम्त्याउने बताएका थिए । कांग्रेस द्वन्द्वको संक्रमणकालीन न्याय निरूपण विशेष कानुनबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको भन्दै विधेयक पास गरेर लामो समयदेखि अनिर्णयमा रहेको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । सत्तापक्षामा रहेको जसपा पनि संक्रमणकालीन न्याय संवेदनशील विषय भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर, एमाले यसको पक्षमा छैन् र यसको शिकार सम्बन्ध नै नभएका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना हुँदैछन् ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा लामो छलफल भएर सहमति जुट्न नसकेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै ल्याएको सत्तापक्षले ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्न खोजेको छ । प्रतिपक्षले भने संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गरेर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरू विधेयकको अन्तर्वस्तु र प्रक्रियामा एकै ठाउँ छन् । यता, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयक पनि विवादमा छ । तत्कालिन समयमा सत पक्षमा रहँदा एमालेले ल्याएको यो विधेयकमाथि प्रतिपक्षिमा आएपछि उसैले विरोध गरिरहेको छ । यो विधेयक भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग सम्बनन्धित छ ।