आईजीपीको नियुक्तिसँगै वरिष्ठ सई उपरको अन्याय हटाउन माग

१० चैत्र, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० औं आईजीपीका रुपमा बसन्त बहादुर कुँवरको नियुक्तिसँगै वरिष्ठ सई उपरको अन्याय हटाउन पनि माग गरिएको छ। यसका लागि एउटै निर्णयबाट समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । यो माग अन्यत्रबाट आएको नभई कानुनको क्षेत्रमा दख्खल एक पूर्व प्रहरी अधिकृतको हो।

पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, हाल अधिवक्ता तथा कानुनका प्राध्यापक डा. गणेश रेग्मीमार्फत मुखरित भएको यो माग सम्पूर्ण तल्ला प्रहरी कर्मचारी हो। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमार्फत आज लामो टिप्पणी लेख्दै नेपाल प्रहरीमा केही बर्ष अघि सिर्जित वरिष्ठ सई दर्जा माथिको अन्याय र विभेदलाई हटाउनु पर्ने सुझाएका छन् । आफ्नै व्याची आईजीपी भएको दिन पारेर रेग्मीले उपाय सुझाएका हुन ।

कानुनमा पीएचडी गरेका उनी कानुनको प्राध्यापनमा समेत संग्लन छन्। प्रहरीको हितका लागि विभिन्न मुद्दा लडेका उनी कुनै प्रहरी कर्मचारीले असल नियतले गरेको काममा विवाद भई प्रहरीलाई अनावश्यक रुपमा कारवाही हुने अवस्था भएमा त्यसको लागि कानुनी युद्द लड्ने गरेका छन्। उनले गर्ने कानुनी लडाई निशुल्क समेत हुने प्रहरी कर्मचारी नै बताउछन्।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीका अनुसार, आज २०७९ चैत्र ११ गते राती १२ बजे पछि वर्तमान आईजीपी धीरजप्रताप सिंहको पदावधि ३० बर्षे सेवा अवधिका कारण सकिने भएकोले सरकारले आजै नयाँ आईजीपीका रुपमा बसन्त बहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरिसकेको छ। बिगतमा पुरानो आईजीपी एक महिना अगाडि नै बिदा बस्ने र नयाँ आईजीपीले एक महिना पूर्व निमित्त भई कमाण्ड लिने प्रचलन थियो। तर ३० बर्षे सेवा अवधिका कारण एक डेढ बर्ष भन्दा बढी कार्यकाल बिताउन नपाई आईजीपीहरु सेवा निवृत्त हुने गरेकाले त्यो परम्परा पछिल्लो समय तोडिएको छ ।

डा. रेग्मीले आज लेखेको लामो लेखमा ‘सई’ दर्जामा आठ वर्ष सेवा पुरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाँदा इन्सपेक्टर (सिनियर अधिकृत) हुने कानुनी प्रावधान रहेको नेपाल प्रहरीमा हालै ‘वरिष्ठ सई’ पद थपियो। यसले गर्दा यस्ता सईहरू इन्सपेक्टर हुनै नपाई ‘सई’ बाट ‘वरिष्ट सई’ (जुनियर अधिकृत) मात्र भएर अवकाशमा जाने अवस्था आयो। सिनियर अधिकृत भई अवकाशमा जानेहरू जुनियर अधिकृत मै अवकाशमा जानु पर्दा ‘सई’ लाई अन्याय परेको त छदैछ, त्यसमा थप अहिले ‘वरिष्ठ सई’ भएकाहरूले हिजो स्वतः पदोन्नति हुनु पूर्व खाइपाई आएको (ग्रेड सहितको) तलब भन्दा पनि कम तलब पाएका छन्। यो ती ‘सई’ हरु उपरको अर्को अन्याय हो।

पदोन्नती पाएपछि तलव समेतका सुविधा पनि थप हुनुपर्छ भन्ने कुरा Service Jurisprudence को सर्वमान्य सिद्दान्त हो। यो Common Law Tradition पनि हो। क्यानडाको PSC (Public Service Commission) को Policy अनुसार तलव कम भएको अवस्थालाई Promotion होइन, त्यसको उल्टो Demotion भएको मानिन्छ । अमेरिकको न्यूयोर्क रिसर्च फाउण्डेसनले All promotions should include a salary increase भनेको छ। Harvard University अनुसार Promotion भनेको स्वतः तलव र उत्तरदायित्व बढ्ने अवस्था हो।

प्रहरी नियमावलीको नियम १४३ मा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका सर्तहरुमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिर्वतन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐनको दफा २७ र नियमावलीको नियम ३० (३) मा पनि पदोन्नती पाएपछि खाइपाई आएको तलव भन्दा कम तलव हुने भए त्यसको समायोजन गर्ने व्यवस्था छ, जसलाई सबै सरकारी कर्मचारीको हकमा Umbrella Concept मान्न सकिन्छ।

पदोन्नती भएपछि तलव सुबिधा घट्न हुँदैन, बढ्नु पर्छ भन्ने बारेमा प्रसस्त कानुनी सिद्दान्तहरु कायम भएका छन। अञ्जनीकुमार थापा विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत, कमलादेवी थपलिया समेत विरुद्ध राज कुमार कक्षपतिसमेत, जनक प्रसाद कामत विरुद्ध प्र.म. र मन्त्रीपरिषद कार्यालय सिंहदरवार समेत, पुण्यप्रसाद बरालसमेत विरूद्ध लोक सेवा आयोग समेत, मिन बहादुर थापा समेत विरुद्ध कुलपति, त्रि वि वि समेत, मिनबहादुर थापासमेत विरूद्ध कुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर समेत, शान्तिप्रसाद लुइँटेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय समेत, हरिप्रसाद शर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका सबै मुद्दामा खाइपाई आएको तलव कुनै पनि वहानामा घटाउनु हुँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ ।

सरकारको अनदेखा र अकर्मण्यता कायमै रहे जुनसुकै कर्मचारी बाध्य भई अदालत जाने अवस्था सृजना हुनेछ जुन सुरक्षा निकायको हकमा प्रितीकर अवश्य हुँदैन । स्मरण रहोस्, नेपाल प्रहरीमा डीएसपीसम्मको लागि अनिवार्य अवकाशमा जाँदा १२ वर्ष पुगेको भए स्वतः पदोन्नती पाएर जानेमा हाल ८ वर्ष मै स्वतः पदोन्नती पाएर जाने भएको छ। प्रहरी फलोअर्सको वढुवाको व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा हाल आएर स्वतः पाँचौ तहसम्म पदोन्नती हुने व्यवस्था भयो। यी कुराका कहानीमा पनि पंतिकार जोडिएको छ।

यसर्थ, प्रहरी महानिरीक्षकको नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा स्वतः पदोन्नती पाएर पनि विगतमा भन्दा कम तलब पाएका ‘वरिष्ठ सई’ को तलव समायोजन गरी पदोन्नती हुने तर तलव कम पाउनू उदेकलाग्दो र हुनै नसक्ने परिस्थितिलाई समाधान गर्नेतर्फ निर्णय समेत गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । आशा छ, तल्लो तहको हितको लागि ठुलो संघर्ष गरेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो कुरामा अवश्य ध्यान पुर्याउने छ।

डा. रेग्मीले तल्लो तहको लागि ठुलो संघर्ष गरेको माओवादीलाई तत्काल सर्वहारा र गरीवहरूको लागि संघर्ष गर्ने तिमीहरु हौं भनि माओवादीका नेता प्रचण्डलाई फुर्क्याउदै वरिष्ठ सईलाई सुविधा थप्न प्रधानमन्त्रीलाई फुर्क्याएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

आफ्नो फेसवुकको स्ट्याटसमा उल्लेखित व्यहोरा लेख्दै वरिष्ट सईको हक हितको माग गरेका अधिवक्ता रेग्मीले प्रहरी सम्वन्धमा मात्र नभई सशस्त्र प्रहरी, सेना र निजामती कर्मचारी समेत समग्र राष्ट्रसेवकको हक हितको विषयमा पनि सकृयरुपमा लागेका छन्। जेहोस्, वरिष्ट सईको तलव थप्न गरिएको उनको माग सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।