महसुल बृद्धि बिरुद्ध स्याङ्जाका जनप्रतिनिधिको विरोध

१२ चैत, स्याङ्जा । बुटवल पावर कम्पनीद्धारा प्रबद्र्धित स्याङ्जाको गल्याङ्मा रहेको आँधीखोला वितरण केन्द्रले प्रश्ताव गरेको विद्युत महसुल बिरुद्ध जिल्लाका जनप्रतिनिधिले बिरोध जनाएका छन् । कम्पनीले आवश्यक परामर्श विना महसुल बढाउँन लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिले बिरोध जनाएका हुन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँगको समन्वय विना कम्पनीले विद्युत नियमन आयोग मार्फत महसुल बृद्धिको प्रश्ताव गरेको छ । महसुल बृद्धि गर्नुपर्ने आधार सहित स्थानीयस्तरमा छलफल नै नगरी एकलौटी तबरबाट महसुल बृद्धिको प्रश्ताव गरेपछि प्रतिनिधि आक्रोशित भएका हुन् ।

कम्पनीले ९ दशमलब ४ मेगावाटको वितरण केन्द्र मार्फत ३५ हजार भन्दा बढि ग्राहकलाई ५ रुपैयाँ ८० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ । संचालन, मर्मतसम्भार खर्च बढि भएको भन्दै कम्पनीले आयोग मार्फत प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ महसुल प्रश्ताव गरेको छ ।

कम्पनीले आयोगसँगको मिलोमतोमा एक्कासी महसुल बृद्धिको प्रश्ताव गरेपछि स्थानीय झस्किएको गल्याङ् नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए । “महसुल बृद्धि गर्नुको आवश्यकताका बारेमा स्थानीयस्तरमा छलफल गरेर निचोडमा पुग्न सकिन्थ्यो ।” प्रमुख भट्टराईले भने, “पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेकै आधारमा महसुल बृद्धि गर्न पाईदैन् ।”

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठको साँठगाँठमा महसुल बृद्धि गर्न लागिएको स्थानीयको आरोप छ । आयोगका अध्यक्षले कम्पनीसँग मिलोमतो गरेर महसुल बढाए बढेको मुल्य तिर्न नसकिने स्थानीयले बताए ।

“स्याङ्जाको भुमि र पानी प्रयोग गरेर आम्दानी लिने कम्पनीले न्यूनतम आधारभूत प्रक्रिया समेत पुरा गरेको देखिदैन् ।” प्रमुख भट्टराईले भने, “स्थानीयस्तरमा छलफल, आवश्यक परामर्श लिनुको सट्टा विद्युत नियमन अयोगसँगको मिलोमतोमा महसुल बृद्धिको प्रश्ताव गरिएको छ ।” आयोगको आडमा कम्पनी एकतर्फी महसुल बढाए कम्पनीलाई नै क्षति पुग्ने भट्टराईले चेतावनी दिए ।

प्रश्तावित महसुल स्वीकृत स्वरुप विद्युत नियमन आयोगको समन्वयमा काठमाडौमा हालै सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सांसद सरस्वती तिवारीले कर्मकाण्डी सुनुवाईको औचित्य स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट बताईन् । उपभोक्ताको परामर्श विना महसुल बृद्धि गरिए आयोग र कम्पनी बिरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने दाबी गरिन् ।

महसुल बृद्धिका कारण र आवश्यकताका बारेमा उपभोक्तासँग कम्पनीले आवश्यक परामर्श गरेकै छैन् । स्याङ्जा र पाल्पाका झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहमा विद्युत बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले एकलौटी रुपमा महसुल बृद्धिको प्रश्ताव गरेपछि उपभोक्ता समेत आक्रोशित भएका छन् । आयोगले कम्पनीलाई नाफा दिलाउन र कम्पनीले आयोगलाई कमिशन दिन महसुल बृद्धिको चलखेल भएको उनीहरुको आरोप छ ।

कमिशन पाउने आशमा आयोग र नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागे आयोग र कम्पनीका बिरुद्ध आन्दोलन गरिने जनप्रतिनिधिले बताए । उपभोक्ताका तर्फबाट हामीले कुरा राखेको छौं, राखेका कुरालाई सामान्य रुपमा लिन क्षति आयोग र कम्पनीलाई पुग्ने प्रतिनिधिको एउटै आवाज छ ।