१८ करोड बैंक हिनामिना प्रकरणः फरार अभियुक्तलाई एसपी र डीएसपीकै संरक्षण

१२ चैत, दाङ । तत्कालिन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक नारायणपुर शाखाबाट १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको मुद्दामा फरार एक जनालाई प्रहरीले संरक्षण गरेको खुलेको छ । कांग्रेस दाङका पुर्ब जिल्ला सदस्य यज्ञ वलीलाई बैंक हिनामिना प्रकरणमा म्याद तामेल गर्दा पनि म्याद गुजारेर पनि पक्राउ नगरी संरक्षण गरेको हो ।

कांग्रेस दाङको उप सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गरेका अभियुक्त वली दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर वलीले संरक्षण गर्दै आइरहेका छन । एसपीकै पावर देखाउदै उनि मुद्धा मिलाउन जिप्रका दाङसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धाउने गरेका छन ।

वली आफै अदालतमा हाजिर नभइ फरार रहेपछि मुद्धा मुलतबीमा राखिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरका शाखा अधिकृत गोकर्ण वलीले मुद्धा परेका वली हाजिर नभएकाले मुलतबिमा राखिएको र प्रहरीले वलीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा ल्याए प्रकृया अनुसार मुद्धा अघि बढ्ने बताए ।

अदालतका अनुसार आफै हाजिर भए राम्रो र यदि नभएमा प्रहरी पक्राउ गरेर बुझाउन सक्ने प्राब्धान रहेको छ । दुइबर्ष सम्म आफै उपस्थिति हुन पनि अभियुक्त सक्ने र यदि त्यसो हुन नसके त्यसपछि पनि अदालतले आफै उनिहरु विरुद्ध फैसला सुनाउन सक्ने अदालतले जनाएको छ ।

फरार सुचिमै रहेकालाई मुलतबिमा राखिएको शाखा अधिकृत वली बताउछन । वलीलाई प्रहरीकै संरक्षण भएकाले उनी अरुका मुद्धा मिलाउन जिप्रकामा पुग्दै आएका छन । एसपी वली र डीएसपी राजन गौतम अभियुक्त संरक्षण गर्दै आएका छन । बैंक हिनामिनामा सलग्न अभियुक्तमध्ये बैंक सञ्चालक, सीईओ र सहायक सीईओसहित अधिकांशलाई अदालतले धरौटिमा छुटि सकेका छन । बेष्टर्न बैंकबाट देव विकास हुँदै अहिले कुमारी बैंकमा मर्ज भइसकेको छ ।

बैंक घोटालामा संलग्नमध्ये बैंक सञ्चालक, सीईओ लगाएको सम्पत्ति छानबिन गर्न मागसहित सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा मुद्दा समेत परेको छ । १२ लाख धरौटीमा छुटेर मुद्दा खेपिरहेकाहरुमा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी, बैँक सञ्चालक समितिका सदस्यहरु घोराही रतनपुरका खड्ग बुढाथोकी, अर्जुन बुढाथोकी, निर्मल देवकोटा, वेगमबहादुर भण्डारी, शेषमणी गौतमलाई सफाई दिएको थियो ।

त्यस्तै बैंकका तत्कालिन सीईओ खिमबहादुर डिसीलाई पनि सफाई दिइसकेको छ । बैंक सन्चालक सीईओ, सहायक सिइओलाई सफाई दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले थुनेर कारबाही गर्नु पर्नेलाई सफाई दिएको भन्दै उच्चको फैसला विरुद्ध सर्बोच्च अदालत पुगेको छ ।