रवि लामिछाने र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिटका चाङ

१९, चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नं.२ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने पक्का भइसकेको छ भने नेपाल एमालेले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई तनहुँ १ बाट उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन कानुनले उम्मेदवार बन्न फौजदारी अभियोग नलागेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुनुपर्ने भनेको छ । कानुनले फौजदारी अभियोग लाग्नु वा प्रमाणित हुनुपर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्ध राख्ला । तर, यी दुई उम्मदेवार बन्ने पक्का भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट परेको छ भने अर्को तयारीमा छ ।

लामिछानेबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नै रिट परेपनि प्रशासनले दर्ता गरेको छैन । अर्का उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध पनि व्यक्ति बन्धक र अपरहणसँग सम्बन्धित रिट दर्ता हुने तयारीमा छ । रास्वपाका सभापति लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी रिटले यसअघि सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आएको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो भने अहिले नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यलय र महान्यायधिवक्ताको कार्यलय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको छ । यो रिट दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार पनि सर्वोच्चकै हातमा छ ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । रिट दर्ता गर्ने-नगर्ने विषयमा सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएको छ । आइतबार अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल) ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट पेस गरेका हुन् । पौडेलले नै यसअघि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सांसद पदको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा भने टुंगिइसकेको छ ।

यही चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसअघि, प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । रिटमा यी सबै विपक्षी बनाइएका छन् । प्रहरीले छानबिनपश्चात् लामिछानेले राहदानी लिएको भएपनि त्यसको प्रयोग नगरेको झुटो विवरण दिदै मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने राय दिएको थियो । सोही रायलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो । यो विषय अब के हुन्छ सर्बोच्च निर्णयमा भर पर्ला ।

अर्को केही कानुन व्यवसायीहरुले एमाले तनहुँका उम्मेदवार पुर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबिरुद्ध पनि रिट दिने तयारी गरिरहेको समाचार बाहिर आएको छ । स्रोतका अनुसार पूर्ण कागजात जुटाउन समय लागेकाले रिट दर्ता भइसकेको छैन् । यसमा केही राजनीतिक व्यक्तिहरुको साथ रहेको बुझिएको छ । घटना २०७७ को सांसद अपरहण प्रकरणको हो । यसमा पूर्वआईजीपी खनाल मुछिएका थिए । खनालले नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँग महोत्तरी गएर समाजवादीका सांसद यादवलाई अपरहण गरेर काठमाडौं ल्याएको विषयले राजनीतिक तरंग नै ल्याएको थियो । यसै काण्डमा पुर्व प्रशासक भीम उपाध्याय पक्राउसमेत परेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरेर उनीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनले बर्जित गरेका सामग्री फेसबुक र ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेको अभियोग लगाइएको थियो । उपाध्यायले केही समय प्रहरी हिरासतमै बिताए । यसबिरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाल प्रहरीका एक पूर्व आईजीपीमाथि आफ्ना सांसद डा। सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए ।

पार्टी विभाजनको सम्भावित हल्ला चलेपछि यादवलाई प्रहरी लगाएर जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइएको आरोप लगाइएको उनको आरोप थियो । उनले संकेत गरेका ती प्रहरी अधिकारी अहिले उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका सर्वेन्द्र खनाल नै थिए । पूर्वआईजीपी खनालले नेकपा सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठसँग महोत्तरी गएको, समाजवादीका सांसद यादवको घरमा गएर खाना खाएको र उनलाई अपरहण गरेर काठमाडौंको होटलमा राखिएको बताइएको थियो ।

सो समयमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरि काठमाडौं ल्याएका तीन जनाविरुद्ध जनता समाजवादीले किटानी जाहेरी दिएको थियो । त्यो विषय अहिले ओझेलमा छ । उनीहरु किटानी जाहेरीका लागि नवगठित जनता समाजवादीका नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारीसहितका नेताहरु उजुरी दिन टेकु पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी फुटाउन सांसद संख्या पुर्याउने उद्देश्यसहित सांसद यादवलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

सो प्रकणसँगै समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना असफल भएपछि विवादास्पद अध्यादेशहरु पनि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका थिए । यो घटनाले २०७७ वैशाख १० गते बुधबार नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा अनौठो दिन बनेको थियो । समय सान्दर्भिक थियो कि थिएन तर, उक्त घटना क्षणभरमै सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छरियो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै अपहरणकारीको योजनाकार बनेको आरोप ओलीले पहिलो पल्ट खेपेका थिए ।

तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई एउटा राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता अपहरण गरेको आरोप लगाइरहँदा राज्यका संयन्त्र चुपचाप थिए । यो एउटा समाचारको विषय मात्रै थिएन सामान्य अवस्थामा कसैले आफन्त वा चिनजानका व्यक्तिको अपहरणको सानो सूचनाकै भरमा सीमित सुराकीबाट समेत सुरक्षा निकायले तत्काल खोजी र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाको थियो । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा सरकारबाटै उनलाई काठमाडौँ ल्याइँदै गरेको सूचना चुहिसक्दा पनि राज्यले घटनाबारे बोल्न आवश्यक ठानेको थिएन । अब रिट पर्ने छ । यसमा सर्वोच्चले के बाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

त्यस्तै खनाल महानिरीक्षक हुँदा प्रहरी शक्तिको दुरूपयोग गरी सर्लाहीमा विप्लवका कार्यकर्ताको हत्या अभियोगमा मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गर्दै मुद्धा दायर गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अब त्यो केस पनि उठाउन थालिएको छ ।