संस्थागत भ्रष्ट्राचारको पक्षमा ओली
कुसुम सेञ्चुरी
साउन १७, २०७६ शुक्रबार २०:४६:२१
काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि संस्थागत भ्रष्ट्राचारले नयाँ उँचाई प्राप्त गरेको छ । भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने भन्दै गफ गर्ने ओलीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढ्ता भ्रष्ट्राचारको जालो फेला परेको छ ।
हरेक दिन कुनै न कुनै निकायमा रंगेहात भ्रष्ट्राचारी पक्राउ परेको खबर समाचार बनिरहेका छन् । भ्रष्ट्राचारका काण्डहरु एकपछि अर्काे सार्वजनिक भइरहेका छन् । वाइडबडी काण्ड सेलाउन नपाउँदै ललितानिवास काण्डले मुलुक हल्लाएको छ । ठूला ठूला भ्रष्ट्राचारका काण्डमा नेकपाका उपल्लो दर्जाका नेताको संलग्नता देखिएको छ । तर ओली आफ्नालाई भ्रष्ट देख्दैनन् । उनीहरुको रक्षाकवच बन्न तयार छन् । बाहिर भने भ्रष्ट्राचार विरोधी भएको नाटक मञ्चन गर्ने गरेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्छ – नेपालमा भ्रष्ट्राचारको ग्राफ बढ्दो छ । नेकपालाई नेपाली जनताले गरेको विश्वास भ्रष्ट्राचार गर्ने लाइसेन्स जस्तो बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेकपाका ठेट्नाका लागि दूहनो गाई बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संस्थागत भ्रष्ट्राचारको जिउँदो जाग्दो नमूना बनेको छ । गएको एक महिनामा मात्रै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्यो । दुई लाख बिपन्न नेपालीलाई कार्यक्रमले समेटेको स्वाङ रचिएको छ । काम भने झार उखेल्ने र रोप्ने मात्रै भएको छ । गोडमेलमा नै राज्य कोषको दुई अर्ब स्वाहा पार्ने काम गौरवका साथ गरिएको छ । अब पाँच वर्षका लागि विश्व बैंकसँग थप १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ ।
सञ्चारमाध्यम लगायत नागरिक समाजले यसको खुलेर विरोध गरेका छन् । तर ओली सरकार रमिते बनेको छ । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने भरपर्दाे कार्यक्रम भएकाले प्रधानमन्त्री ओली यसलाई अझ विस्तार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद निर्णयको आडमा गरिएको यो निर्णय संस्थागत भ्रष्ट्राचारको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो ।
सरकारी अड्डा अदालतमा पैसा खर्च नगरी कुनै काम हुँदैन । हाक्काहाक्की पैसा माग्ने काम भइरहेको छ । नेकपाका नेता कार्यकर्ता कमिसन नपाएसम्म कुनै काम गर्न दिंदैनन् । २० वर्ष अगाडिसम्म फाटेको भुक्कुचप्पल लगाउने कम्युनिष्ट नेता आज ठूला ठूला मेडिकल कलेज र हाइड्रो पावर चलाउने साहूजी बनेका छन् । उनीहरुको आर्थिक स्रोत खोज्ने निकाय नै रमिते र ओलीको लगौंटी बनेका छन् ।
इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार अहिले भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वमा दुई तिहाई समर्थन प्राप्त ओली सरकार भ्रष्ट्राचारमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने सूचीमा अग्रस्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्छ – नेपालमा भ्रष्ट्राचारको ग्राफ बढ्दो छ । नेकपालाई नेपाली जनताले गरेको विश्वास भ्रष्ट्राचार गर्ने लाइसेन्स जस्तो बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेकपाका ठेट्नाका लागि दूहनो गाई बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफू भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने भाषण गर्छन् , तर व्यवहार भने ठीक उल्टो । राज्यका हरेक संयन्त्रमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको छ । सरकारी अड्डा अदालतमा पैसा खर्च नगरी कुनै काम हुँदैन । हाक्काहाक्की पैसा माग्ने काम भइरहेको छ । नेकपाका नेता कार्यकर्ता कमिसन नपाएसम्म कुनै काम गर्न दिंदैनन् । २० वर्ष अगाडिसम्म फाटेको भुक्कुचप्पल लगाउने कम्युनिष्ट नेता आज ठूला ठूला मेडिकल कलेज र हाइड्रो पावर चलाउने साहूजी बनेका छन् ।
उनीहरुको आर्थिक स्रोत खोज्ने निकाय नै रमिते र ओलीको लगौंटी बनेका छन् ।
अहिले पनि मन्त्रिपरिषद निर्णयको आडमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । त्यसमा अख्तियारले हात हाल्नै नपाउने भएपछि ओली सरकारको संस्थागत भ्रष्ट्राचार उपर कसैले औंलो उठाउन नपाउने भएको छ । यस्तो विधेयक संसद्ले पारित ग¥यो भने नेपाल विश्वकै पहिलो भ्रष्ट मुलुक हुने निश्चित प्रायः छ ।
भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूला नेताको भ्रष्ट्राचार खोतल्ने भन्दा खरदार मुखियातिर बढी केन्द्रित छ । पाँच सय र हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पक्रेर राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने प्रतिवेदनको ठेली मोटो बनाउने ध्याउन्नमा अख्तियार देखिन्छ । ओली सरकार भोलि थप संस्थागत भ्रष्ट्राचार गर्न कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्न अग्रसर देखिएको छ । मन्त्रिपरिषले गर्ने निर्णय उपर कुनै पनि निकायले छानविन गर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला ओली सरकार भने अख्तियारको नङ्ग्रा काट्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनमा सबै अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने भोक जागेको छ । धेरै निकायहरु उनले आफू अन्तर्गत ल्याइसकेका छन् । खासगरी भ्रष्ट्राचारजन्य काम हुने सरकारी निकायलाई ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका छन् । अलिकति भय अख्तियारको छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रित गर्ने अभियान सुरु भएको छ । धेरै जसो भ्रष्ट्राचार संस्थागत रुपमै हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदको आडमा सुरक्षित हुने हो ।
ओली अख्तियारलाई पंगु बनाएर नेपालमा लुटतन्त्र चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो तयारी । अहिले पनि मन्त्रिपरिषद निर्णयको आडमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । त्यसमा अख्तियारले हात हाल्नै नपाउने भएपछि ओली सरकारको संस्थागत भ्रष्ट्राचार उपर कसैले औंलो उठाउन नपाउने भएको छ । यस्तो विधेयक संसद्ले पारित ग¥यो भने नेपाल विश्वकै पहिलो भ्रष्ट मुलुक हुने निश्चित प्रायः छ ।
कुसुम सेञ्चुरी
नेपालबहस डटकमकी समाचार सम्पादक/ समाचार प्रमुख कुसुम सेञ्चुरी राजनीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछिन् । फुलवारी एफएमदेखि रेडियो पत्रकारिता शूरु गरेकी कुसुमले रासस, रेडियो अन्नपूर्ण र देशान्तर एफएममा पनि काम गरेकी छन् । केही समय उनले नाइस टीभीमा समाचार प्रस्तोताको रुपमा पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएकी छन् ।
लेखकबाट थपडीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बालमन्दिर जग्गा हिनामिना आरोपीलाई पक्राउ नगर्न दबाब, अधिकांश भारततर्फ फरार
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
कलेजो क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् लक्ष्णहरु !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ५, २०८१ शनिबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ७, २०८१ सोमबार
मकैमा फौजी कीरा र फलफूलमा औँसाको संक्रमण, किसान चिन्तित
जेठ ७, २०८१ सोमबार
यी ४ जनाले भुलेर पनि नखानुस् मेवा
जेठ ७, २०८१ सोमबार
ताइवानको राष्ट्रपतिको रूपमा लाइ चिङ तेहले लिए शपथ
जेठ ७, २०८१ सोमबार
मर्यादापालक लगाएर प्रधानमन्त्री पुगे रोष्ट्रम, कांग्रेसको नाराबाजी जारी
जेठ ७, २०८१ सोमबार
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई होटल भिन्टेज होमबाट प्रदान गरिने सेवामा विशेष छुट
जेठ ७, २०८१ सोमबार