उपनिर्वाचन २०७६ ले पार्टी नेतृत्वलाई दिएको सन्देश

♣ सत्ता र सरकारी साधनको अधिकतम दुरुपयोग एवं निर्वाचन आचारसंहिताको निर्लज्जतापुर्वक उल्लङ्घन गरेको भएपनि नेकपाको पक्षमा २०७४ को भन्दा जनमतमा ह्रास आएको छ ।

♣ नीति, नेतृत्व र संरचनागत गतिलाई सुधार र परिस्कृत गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसमा टड्कारो देखिएको छ । सत्तारुढ नेकपासँग बिकर्षित जनमतलाई कांग्रेसले आकर्षित गर्न सकेन । यसबारे सुक्ष्म विश्लेषणको आवश्यकता छ ।

♦ अर्जुन नरसिंह केसी

१८ मंसिर,काठमाडौं । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा हार–जीतको परिणामले सत्ता वा प्रतिपक्षको संरचना र हैसियतमा खासै परिवर्तन नदेखाएपनि ३७ जिल्लाका करिब साढेचार लाखभन्दा बढी कुल मतदातामध्ये लगभग तीनलाख मतदाता सहभागी भएको यस उपनिर्वाचनले सबै पार्टीहरूको जनाधारको नमूना–अवस्थाको परिदृश्य देखिएको छ । त्यसैले यो उपनिर्वाचनलाई पार्टीहरूको जनमत, जनाधार र लोकप्रियता जाँच्ने मापदण्डका रुपमा लिनु आवश्यक छ ।

उपनिर्वाचन २०७६

दुई पार्टीको एकीकरण भएपछि सत्तारुढ नेकपाले पहिलोपटक एउटै निर्वाचन चिन्हमा उम्मेद्वारी दिएको र उपनिर्वाचनमा सत्ता र सरकारी साधनको अधिकतम दुरुपयोग एवं निर्वाचन आचारसंहिताको निर्लज्जतापुर्बक उल्लङ्घन गरेको भएपनि नेकपाको पक्षमा २०७४ को भन्दा जनमतमा ह्रास आएको छ ।

मूख्य प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले तुलनात्मक दृष्टिले केही जनमत वृद्धि गरेको छ भने भक्तपुर– १ (क) को प्रदेश सांसद, २८ वर्षपछि पहिलोपटक रेड सिट कहलिएको ‘नेकपाको गढ’ भनिएको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर र यसअघि नेकपाले जितेका चितवन लगायत सातवटा वडाध्यक्षहरूमा विजय हासिल गरेको वास्तविकताबाट कांग्रेसलाई उत्साह जगाएको छ । संख्यामा नेकपा अगाडि देखिएको भएपनि जनमतमा नेपाली कांग्रेसले वृद्धि गरेको छ ।

संसदमा दुईतिहाई समर्थन पुग्ने मत दिनुको मतलब जनताले नेकपालाई सत्ता मनपरी गर्ने लाईसेन्स वा ब्ल्याङ्क चेकको रुपमा सुम्पिएको होइन भन्ने अर्थमा, ह्रासोन्मुख जनमतलाई सत्तारुढ नेकपाले समयमै बुझ्दै सुध्रिनु जरुरी हुन्छ भने २१ महिने शासनको भ्रस्टाचार, बिधिबिहीनता , असुरक्षा, हत्या, बलात्कार, महंगी, बेरोजगारी र कर भारबाट थिचिएका जनताको मानोभाबनालाई हामी पुँजीकृत गर्न सफल देखिएनौं ।

नीति, नेतृत्व र संरचनागत गतिलाई सुधार र परिस्कृत गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसमा टड्कारो देखिएको छ । सत्तारुढ नेकपासँग बिकर्षित जनमतलाई कांग्रेसले आकर्षित गर्न सकेन । यसबारे सुक्ष्म विश्लेषणको आवश्यकता छ ।

तेस्रो वा वैकल्पिक शक्ति हुने भनिएका पार्टीहरू झन् पछाडि भएका छन् । निर्वाचनबाट आम मतदाताको साझा मनोभाव र झुकाव दुईपार्टी पद्धतितिर उन्मुख देखिन्छ तर अहिले नै ठहर गर्नु अपरिपक्वता हुनजान्छ । त्यसैले सत्तारुढ, मूख्यविपक्षी र साना पार्टीहरू सबैले उपनिर्वाचनमा व्यक्त जनमतबारे व्यवहार उपयोगी समीक्षा गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

लोकतन्त्र, संबैधानिक शासन र मुल्य पद्धतीलाई चुनौती दिदै एक दलीय कम्युनिष्ट पद्धति तिर उन्मुख आजको अवस्था तथा राष्ट्रिय सम्मान र अस्मिता माथिनै चुनौतिको यो घडीमा सबै लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध शक्तिहरुले अझै गम्भीर विश्लेषणका साथ नयाँ सोच र बृहत एकता खोज्नु जरुरी छ ।