ओलीको सम्बोधनले निम्त्याएको कोलाहलपूर्ण वातावरण

समाचार टिप्पणी

रामसन्ताेषाम्

८ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले हिजो देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेपछि आज गाउँ, शहर जताततै भीडभाड र कोलाहलको अवस्था सिर्जना भएको छ । संकट र आपतका बेलामा साहारा बन्नुपर्ने राज्यको कामकारवाहीले झन् आतंक सिर्जना गरेको देखिदैछ । शहरबाट गाँउ जाने हतारोमा हिडेका मान्छेको ताँती देख्दा यो हाम्रो आरोप होइन, वास्तविकता हो ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू भनी कसम खाँदै प्रधानमन्त्रीले हिजो आफ्नो स्वास्थ्यको होइन, जनस्वास्थ्यको बारेमा विमर्श गर्ने भन्दै सरकारको आधिकारिक समाचारमाध्यबाट भाषण गरे । उनका सल्लाहकारले तयार पारिदिएको पत्र पढे । पत्रमा जे कुरा लेखिनुपर्ने थियो र जसरी समाजको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो भने भएन । जसको परिणाम आज काठमाडौंका बसपार्क, एयरर्पोटदेखि सीमा नाकासम्म मानिसहरुको थेगीनसक्नुको भीड बढ्न पुगेको छ ।

बालक, बृद्ध या वयस्क जुनसुकै मनोविज्ञानमा होस्, मानिसलाई जे कुरा नगर भन्यो त्यो कुरा झन् छिटो गर्न र हेर्न झनै आतुर हुन्छ । त्यसमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यो झन् प्रत्योपादक हुनपुग्छ । जसको परिणाम आज तरकारी पसलदेखि किराना पसल, पेट्रोल पम्पदेखि ग्याँस पसल जहाँ तहीँ मानिसको लाइन लागेको छ, भीड बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, अहिले यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न जटिल अवस्थाको कारण सिङ्गो विश्व, इतिहासकै सर्वाधिक कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरू यस महामारीको संक्रमणबाट आक्रान्त भएका छन् । सुखद पक्ष, अहिलेसम्म यस संक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो देश नेपालमा देखिएको छैन । तर हामी पनि यस जोखिमबाट ढुक्क हुने अवस्थामा भने छैनौं । उनको यो कुराले नै सामाजिक मनोविज्ञान झन भड्किएको छ । जहाँ ढुक्क हुने अवस्था छैन भनेर भनिएको छ त्यहाँ नै मानिस भड्किने अवस्था बनेको छ । देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको यो कस्तो सम्बोधन हो ?

प्रधानमन्त्रीले यो सम्बोधन नगर्दासम्म सम्हालिएर बसेको समाजका शहरबासी, घरवाला, कोठावाला, गाउँबासीहरुमा एकाएक रक्तसंचार बढेको छ । कोही कोठा छोडेर झोला तुम्बा बोकेर गाउँ लागेका छन् त कोही बोडर्रमा थुप्रिएका छन् । शान्त समाजमा कोलाहाल र रुवाबासी चलेको छ । समाजमा अफवाह फैलाएको भनेर सामान्य गायक र फेसबुके, युटुवेलाई जेल हाल्ने सरकारभन्दा यदि अर्को शक्तिशाली निकाय हुन्थो भने अहिले प्रधानमन्त्री र उनको क्याबिनेट पनि जेलमा भेटिन सक्थ्यो ।

उनले भनेका छन्, नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मैले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिम र यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रभावका बारेमा चिन्तित रहेकोले प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट कार्ययोजना बनाई काम गर्न मैले निर्देशन दिँदै आएको छु । देशमा संक्रमण भित्रिन नदिने, सचेतना जगाउने, निगरानी र क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध मिलाउने र संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउने रणनीति लिई सरकारले शुरुको अवस्थाबाट नै विशेष तयारी गर्दै आएको छ । यसक्रममा मेरै नेतृत्वमा ५ वटा तयारी बैठकहरु सम्पन्न गरी छिमेकी चीनको बुहान शहरबाट विद्यार्थीहरुको उद्दार र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको सबैलाई जानकारी नै छ ।

यो कुरामा पनि सरकारले जस लिने मात्रै मनसाय राखेको छ । आफुले गरेका कुराहरु जो जगजाहेर नै छ त्यस्ता कुरा सम्बोधनमा आउनुलाई उपलब्धि मान्ने सरकारले देशभित्रका मेडिकल काउन्सिलदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुसँग कतिवटा बैठक गर्यो ? उनीहरुसँग कुनै सल्लाह सुझाव गरेर यो वक्तव्य आएको हो त ? मनोचिकित्सकले के सरकारलाई यस्तै सुझाव र यस्तै बोल्नुपर्छ भनेर भनेका थिए होलान त ?

दोस्रोपटक मृगौला प्रत्यारोपणको लागि अस्पताल जानु अघि मैलै, मेरो अनुपस्थितिमा कार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाई समस्या समाधानको नीतिगत नेतृत्व गर्ने व्यवस्था मिलाएको थिएँ । साथै, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन समिति मार्फत गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको थिएँ । यिनै संयन्त्रमार्फत सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगसमेत समन्वय गरी आफ्ना प्रयासहरू एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

यो पनि उनको सम्बोधनमा आएको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले यो सम्बोधन नगर्दासम्म सम्हालिएर बसेको समाजका शहरबासी, घरवाला, कोठावाला, गाउँबासीहरुमा एकाएक रक्तसंचार बढेको छ । कोही कोठा छोडेर झोला तुम्बा बोकेर गाउँ लागेका छन् त कोही बोडर्रमा थुप्रिएका छन् । शान्त समाजमा कोलाहाल र रुवाबासी चलेको छ । समाजमा अफवाह फैलाएको भनेर सामान्य गायक र फेसबुके, युटुवेलाई जेल हाल्ने सरकारभन्दा यदि अर्को शक्तिशाली निकाय हुन्थो भने अहिले प्रधानमन्त्री र उनको क्याबिनेट पनि जेलमा भेटिन सक्थ्यो ।

फेरि दिदिबहिनी तथा दाजुभाइलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भनेका छन्, महामारीसँग जुध्न सजिलो छैन । हामीले केही समयका लागि आफ्ना व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न जरूरी भएको छ । यसले जनजीवनमा केही असहजता ल्याउन सक्छ, हाम्रा आनीबानी र दैनिक व्यवहारलाई असर पार्न सक्छ । तर सम्भावित संक्रमणलाई परास्त गर्न हामीसँग यस बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । यो कुरा हिजोको आज बोलिएको होइन ।

गत डिसेम्बर(पुष तेस्राे हप्ता) देखि आक्रान्त बनेको विश्व परिवेशसँग नेपाल सरकार र उनीहरुका मन्त्रीहरु अनभिज्ञ त थिएनन् होला । महामारीसँग जुध्न् सहज नभएको भनेको सरकारले किन महिना दिन अघि नै सिमानाका र एयरपोर्टहरु बन्द गर्न सकेनन् ? किन कोरोना जाँचका लागि आवश्यक उपकरण देशभित्रका हस्पिटलहरुमा जडान गर्न सकेनन् ?

प्रधानमन्त्रीले सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरु सम्बोधनमा बोलेका छन् । उनले देशभरी डेरागरी बस्नेको मन दुखाएका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी एवं उद्योगीको मन दुखाएका छन् । दैनिक रोजिरोटी गरिखाने आमनागरिकको मन दुखाएका छन् । केवल उनले एउटा सामान्य विधि पुरा गर्नका लागि बोलेको वक्तव्यका कारण आज नेपालभित्र त्रासपूर्ण वातावरण मात्रै बनेको छ ।

आमनागरिक संक्रमित भएझैँ गरि अफवाहपूर्ण अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएपछि मुलुकमा नागरिकहरु बीच त्रासले डेरा जमाएको छ । मानिसको मनोविज्ञान भाँडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बाह्य मुलुकबाट नेपाल आएका सबैले आफू बच्न, आफ्नो परिवारलाई बचाउन र समुदायलाई संक्रमणबाट जोगाउन कम्तीमा १४ दिन घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुले मानिसमा झनै डर थपेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफु चोखो र निर्दोष रहन र देखिन, सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुले यस अप्ठ्यारो घडीमा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनमा संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भनिएको छ । तर मानसिक रोगी, ब्लडप्रेसरका रोगी लगायतले निरन्तर प्रयोग गरिरहेको औषधीहरु अभाव भइसकेको छ । अस्पतालमा पनि आतंकले डारा जमाएको छ । डाक्टरहरु पनि यसै समाजका एउटा अंग नै हुन् । सामान्य रुघाखोकी लागेका मानिस देखेर डाक्टर नै परपर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यपछि माहोल झनै बिग्रिएको छ । देशभरका अस्पतालहरूबाट सेवा प्रदान गर्ने, पर्याप्त औषधि र उपकरणको प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भनेको सरकारले व्यवहारमा त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । यसकार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकाय लगायतका जनशक्तिलाई उचित प्रोत्साहनसहित उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्रीको उधारो भाषणमा भनिएको छ ।

एकातर्फ सरकारी कार्यलय पुरै बन्द हुने भएको छ भने निजी क्षेत्रले पनि सबै कार्यालयहरु लगभग बन्द नै गर्ने अवस्था बनेको छ । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेको त तलब सुविधा सरकारले वहन गर्छ तर निजी क्षेत्रमा काम गरेर घरव्यवहार गर्ने कर्मचारीले के गर्ने ? निजी व्यवसायीहरुले कहाँबाट आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिने ? यसमा सरकारले अब उचित प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

लकडाउन गर्नु मात्रै समाधान होइन । लकडाउन पछि आन्तरिक व्यवस्थापन, व्यापारी, उद्योगी, भाडा गरी बस्ने तमाम नागरिक, घरबेटीलाई पनि समेटेर उचित प्याकेज सरकारले ल्याउनु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने निजीसहित सबै प्रकारका सवारी साधनहरू चलाउन सरकारले बन्देज लगाउनु हुँदैन । आफ्नो गाउँघर जान चाहने नागरिकलाई सरकारले सहजरुपमा घर जानसक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ ।

निजी क्षेत्र समेतको सहयोगमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य सामाग्रीको नियमित आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेको सरकारले अनुगमन गरोस् । किराना दोकानमा न दाल, न चामल, न नुन, न त ग्याँस नै सहज रुपमा पाइन्छ । के सरकारले हिजो गरेको भाषणमा भनिएबमोजिम सबै चिज बस्तु बजारमा सहज उपलब्ध छन् त ? अप्ठ्यारो समयको फाईदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी तथा कालोबजारी गर्ने, खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने जस्ता अपराधिक काममा कोही संलग्न भएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने हिजोको भाषणमा उल्लेख छ ।

तर, नेपालबहस डटकमको टोलीले बजार घुम्दा सामान भएर भन्दा पनि बजारमा सामान सहज आपुर्ति नभएर नै अवस्था असहज बनेको देखिएको छ । यस विषयमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय र मन्त्री के गरि बसिरहेका छन् ? काठमाडौं, पोखरा,विराटनगर लगायतका मुख्य शहरमा २० रुपैयाँको नुनलाई ४० मा बेच्न थालिएको छ । ग्याँसमा डेढदुई सय बढी लिएर हाकाहाकी बिक्री भईरहेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको यो महामारीले समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असरका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको आश्वासन सरकारले दिएको छ । अर्थव्यवस्थामा परेको र पर्नसक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन सरकारले छिट्टै उपयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएको छ । उद्यमी तथा श्रमजीवी– श्रमको संसारका सबै सहयात्रीहरुमा यस महामारीले सिर्जना गर्नसक्ने प्रतिकूलताप्रति सरकार संवेदनशील छ र त्यसलाई संबोधन गर्ने पनि सरकारले बताएको छ ।

देश भित्रका उद्योगी, व्यापारी र घर भाडामा लिएर करोडौं राजस्व नेपाल सरकारलाई तिर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायी, अनि डेरावालाको समस्यामा कुनै प्याकेज ल्याउन नहुने ? प्रम ओलीले घरधनीहरुलाई एकदुई महिनाको पानी र विद्युत् महशुल कटौती गरेर हुन्छ या अरु कुनै उपायबाट हुन्छ सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यसै गरी डेरावाला र भाडावालालाई एक महिनाको भाडा छुटका लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले हिजोको सम्बोधनमा गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । दुईतिहाई प्राप्त बहुमत सरकारले जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य वहन गर्न सकेको छैन । सहयोगका लागि उल्टै नागरिकसँग हात फैलाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिदिबहिनी तथा दाजुभाइ भन्दै बाध्यकारी अवस्थामा पुगेर ७ बुँदे घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र उनका क्याबिनेटलाई के यो कुरा थाहा थिएन र ? अन्तिम घडीमा सिङ्गो समाजलाई नै भड्काउने गरी यो परिस्थिति निर्माण कसरी हुन पुग्यो ?

निर्णयहरु :
– नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरु आगामी चैत ९ गते देखि १८ गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।
– सीमानाकाबाट आवागमन गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी संक्रमणबाट जोगाउन अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्थासहित आवागमनको व्यवस्था मिलाइने छ । यस सम्बन्धमा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसंग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
– देशैभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु आगामी चैत ९ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म बन्द गरिएको छ ।
– आगामी चैत १० गते देखि केही अवधिका लागि नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
– मानिसहरुको भीडभाड हुने स्थान, सिनेमा घर आदि हाललाई बन्द गरिएको छ ।
– विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पठनपाठन तथा परीक्षाहरु हाललाई स्थगित गरिएको छ ।
– महामारीको अवस्थालाई हेरी, यहाँहरुकै सहयोगमा थप कदमहरु पनि चाल्न सकिने छ ।

छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना आतंकलाई चीन सरकारले सारा राष्ट्रको शक्ति लगाएर काबुमा लिन सफल भइसकेको छ तर नेपाल सरकारलाई भने बल्ल महामारीबाट बच्नका लागि वक्तव्यबाजी गर्ने समय मिलेको छ ।

बिरामी प्रधानमन्त्रीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा आयोजित दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुको भिडियो कन्फरेन्समा सम्बोधन गरेका थिए । कोरोना भाइरस महामारीका विरुद्ध खर्च गरिने भारतीय प्रधानमन्त्रीले आव्हानमा भएको संयुक्त कोषमा नेपालले पनि योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सार्क राष्ट्रमा यथोचित सहयोग गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले यस कोषमा १० करोड रुपियाँ योगदान गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई कुनै धक लागेन, क्याबिनेटबाट निर्णय गर्न जरुरी ठानेनन् । तर, नेपालका व्यापारी र उद्योगपतिले लिएको ऋणको व्याज मिनाहा गर्न भने उनले सकिरहेका छैनन् । त्यसतर्फ उनले कुनै प्याकेज ल्याउने छाँटछन्द देखाएका छैनन् ।

महामारीसँग जुध्न हाम्रा छिमेकीहरु, क्षेत्रीय मित्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग पारस्परिक सद्भाव र सहयोगकासाथ अघि बढ्न चाहने प्रधामन्त्री ओलीले देश भित्रका उद्योगी, व्यापारी र घर भाडामा लिएर करोडौं राजस्व नेपाल सरकारलाई तिर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायी, अनि डेरावालाको समस्यामा कुनै प्याकेज ल्याउन नहुने ?

प्रम ओलीले घरधनीहरुलाई एकदुई महिनाको पानी र विद्युत् महशुल कटौती गरेर हुन्छ या अरु कुनै उपायबाट हुन्छ सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यसै गरी डेरावाला र भाडावालालाई एक महिनाको भाडा छुटका लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले हिजोको सम्बोधनमा गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । दुईतिहाई प्राप्त बहुमत सरकारले जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य वहन गर्न सकेको छैन । सहयोगका लागि उल्टै नागरिकसँग हात फैलाइरहेको छ ।

ओलीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए : मृगौला प्रत्यारोपण र उपचारपछिको शीघ्र स्वास्थ्यलाभमा यहाँहरुले मेरो इच्छाशक्ति र उच्च मनोबल प्रमुख कारक रहेको चर्चा गर्दै आउनु भएको मैले सुनेको छु । यस घडीमा मलुकले हामी सबैको दृढ ईच्छाशक्ति र उच्च मनोवलको माग गरेको छ । हाम्रो इच्छाशक्ति, उच्च मनोबल र आपसी एकताले कोरोना भाइरसको महामारीलाई रोक्न, पराजित गर्न र अघि बढ्न निर्णायक भूमिका खेल्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कुरा भन्दा बाहिरका कुराहरु आफ्नो सम्बोधनमा व्यक्त गर्नु केवल परम्पराको निरन्तरता मात्र हो । नयाँ र फरक कुरा भने केही आउन सकेन । राजा महाराजाको विरोध गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले अपनाएको राजा महाराजाको शैली अब छताछुल्ल भइसकेको छ ।

प्रमले हिजोको सम्बोधनमा २०७२ सालको विनाशकारी भुकम्प र त्यसपछि सिर्जित प्रतिकुलतालाई सम्बोधनमा सम्झिएका छन् । भुकम्प र महामारीको यो अवस्था फरक हो । भुकम्पका समयमा बाह्य देशले सहयोग पठाएका थिए त्यही सहयोग पनि सरकारले वितरण गर्न सकेको थिएन । अहिलेको महामारीमा सरकारले नागरिकको सहानुभुति खोज्ने हो कि नागरिकलाई साहनुभुति दिने हो ? यो कुरामा प्रम ओली नेतृत्व विचरो बनेको छ ।

राज्यले के गर्न सक्नु पर्दथ्यो ?
१. आमनागरिक जहाँ जुन अवस्थामा रहेका छन् त्यही अवस्थामा राख्न सक्नुपर्दथ्यो । सम्बोधनमा राजधानी लगायत देशभित्र कोरोना आईसकेको जस्तो यसबाट बच्नका लागि सरकारले रातारात काम गरिरहेको जस्ता नकारात्मक सन्देश हुनु हुँदैनथ्यो । सरकारको आधिकारिक सम्बोधनपछि मानिसहरु आत्तिने, रुने, कराउने र ठाउँ छोडेर हिँड्ने काम गर्न थालेका छन् । यो परिस्थिति सरकारको सम्बोधनका कारण निर्माण भएको छ ।

२. अहिलेको आपतकालको अवस्था देशभित्रको मात्र समस्या नभएर देश बाहिरबाट पर्नसक्ने प्रभाव ठूलो हुने भएका कारण बाहिरी दुनियाँसँगको सम्पर्कलाई विच्छेद गरेर देशभित्र रहेका नागरिकलाई सहज आवागमनमा सहयोग गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर देशभित्र नै आतंक फैलिसकेको झैँ हरेक नागरिकलाई कोरोना लागिसकेको र उनीहरुलाई हिँडडुल गर्न नै बन्देज लगाउने, सरकारी कार्यलयहरु बन्द गर्ने, मलामी जानेहरु पनि निर्धारण गर्ने लगायत आन्तरिक गतिविधिमा यतिधेरै निषेध गरेको छ । जसमा समाजको मनोविज्ञान बुभ्mने कोशिश सरकारले गर्न सकेको छैन ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहाँबाट आउजाउ गर्ने यात्रुहरुलाई आजभन्दा महिना दिन अगाडि नै निषेध गर्न ध्यान दिन सकेन, चारैतिर खुल्ला रहेको नेपालको सिमाना र त्यहाँबाट आउजाउ गर्ने नागरिकलाई पूर्ण बन्देज लगाउन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकद्वारा चुनिएको सरकारले किन सकेन ?

४. आज अत्याधिक मानिस गाउँ छोडेर शहर र सुगमस्थलमा बसोबास गरिरहेका छन् । बालुवाटारका कोठाबाट सरकारले सबै बन्द भयो त भनिदियो तर ती दिन दुःखी र असहायको पीडा बुझ्ने काम बालुवाटार कम्पाउण्डले किन बुझेन । शहरमा लाखौं मानिस डेरा गरेर बसेका छन् । भूकम्प जस्तो महामारीमा त अपवादबाहेक कुनै घरबेटीले कोठावालासँग भाडा असुल्न छोडेनन् भने यो मनोविज्ञानलाई चिर्न र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकको भावनामाथि सरकारले किन खेलिरहेको छ ? अब हिसान तथा प्याब्सनसँग समन्वय गरेर खालि रहेका स्कुल बसमा राखेर शहर नजिका मानिसलाई गाउँ पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

५. आज सामान्य भन्दा सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई अस्पतालमा उपचार गराउन पनि पावर लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । के यस्तो अवस्थामा डाक्टर र नर्सले सहज उपचार गर्ने वातावरण बन्छ त ? सरकारको बोलाई र गराईमा आकाश जमिनको फरक छ । सरकारको भाषण र कुरासँग अस्पताल र मेडिकलको माहोल नितान्त फरक बनेको छ । कुनै बिरामीले खोक्दा र हाछ्युँ गर्दा डाक्टर नै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ ।

६. दैनिक उपभोग्य सामान दुध, तरकारी, फलफुल, चामल, दाल, ग्याँसलगायत सामान बजारमा सहज रुपमा पाइँदैन । पाइहाले पनि उपभोक्ताले चर्को मुल्य तिर्नु परिरहेको छ । सरकारले महंगो मुल्य लिने र समान लुकाउनेलाई कारवाही गर्ने भनेको त छ तर यो महामारीको अवस्थामा कोही मानिस पनि कसैका विरुद्ध लाग्छ होला र ? यो समय मानिसले पैसा भन्दा पनि सामान पाउनु ठुलो कुरो भन्दै सामान किनिरहेको छ । उपभोग गरिरहेको छ । बजारको वास्तविकता र सरकारको भाषण यस विषयमा पनि तालमेल हुने खालको छैन ।