आयोजना ठेक्का सम्झौता एक वर्षसम्म बढाउन सकिने, कर तिर्ने म्याद जेठ २५ सम्म

१८ बैशाख काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ का कारण निर्माणमा अवरोध आएका विभिन्न आयोजनाको ठेक्का सम्झौतालाई कार्य प्रगतिका आधारमा एक वर्षसम्म बढाउने सार्वजनिक खरिद नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।

वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा सार्वजनिक खरिद १० औँ संशोधन नियमावली, २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त नियमावली संशोधन गरी सो व्यवस्था लागू गरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले उक्त नियमावलीमा २०७६ साल जेठ २३ पछि २०७७ साल वैशाख १४ सम्म ठेक्का सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको हकमा म्याद थपका लागि २१ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको छ । त्यस्ता कम्पनीको कार्य प्रगतिका आधारमा सम्झौता एक वर्षसम्म लैजानसक्ने गरी उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको डा खतिवडाले बताए ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य कृषि सङ्गठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी ३९ दशमलव तीन मिलियन डलर रु चार अर्ब ७९ करोडको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार तथा त्यसको कारणबाट अर्थतन्त्रबाट पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा महाकाली लोकमार्गको कूल १३४ किलोमिटरमध्ये ८७ किमीको दार्चुलादेखि तिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट महिला बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकमा परेको र पर्नसक्ने असरबारे सुझाव र सम्बोधन गर्न सामाजिक सङ्घसंस्था परिचालन गर्ने कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए ।

पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य रोक्न अनुरोध

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएका विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ‘ओएनएम’ सर्वेक्षण, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कोरोना भाइरसको उपचाररत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने आदेश, कोभिड–१९ को युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश, कोरोना भाइरस उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता आदेश पनि स्वीकृत भएको सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिए।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीका लागि नो अब्जेक्सन लेटर भए पनि नभए पनि पैसा पठाउन दिने समयलाई असार मसान्तसम्मका लागि लम्ब्याएको छ । बीमा क्षेत्रको प्रिमियमको रकम बुझाउने अवधि पनि जेठ मसान्तसम्मलाई थप गरिएको छ । बीमा क्षेत्रको इजाजतपत्र नवीकरणसमेत असार मसान्तसम्म थप्ने निर्णय भएको छ । धितोपत्र बजारमा कारोबार राफसाफ गर्ने अवधि असार मसान्तसम्म पु¥याइएको छ । सूचीकृत कम्पनीले बुझाउनु पर्ने विवरण पनि असार मसान्तसम्ममा बुझाउनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा विवरण बुझाउने म्याद जेठ मसान्तसम्मका लागि बढाइएको छ । यातायात सवारी अनुमतिपत्र नवीकरण, रुट परमिट र प्रदूषण नवीकरण जेठ मसान्तसम्ममा बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्राइभेट फार्मलगायत प्रशासनिक रुपमा दर्ता हुने साना व्यवसायका लागि नवीकरण समय पनि असार मसान्तसम्म पु¥याइएको छ ।

कूटनीतिक माध्यमबाट श्रमिकको अवस्था अध्ययन गरिने

बाहिर रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकारले कुटनीतिक भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग समन्वय गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरी श्रमिकको अवस्था अनुगमन गरिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

व्यवसायिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ का कारण परेको प्रभावलाई ध्यान दिँदै आवश्यक वस्तुको आपूर्ति, निर्माण सेवाको निरन्तरता र बेरोजगार भएका श्रमिकका विषयमा सम्बन्धित निकायले आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः सञ्चालन गर्दै जाने विषयमा भने आगामी अर्को बैठकले निर्णय गर्नेसमेत उनले जानकारी दिए ।