कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव, राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई उद्योग वाणिज्य संघकाे सुझाव

२२ बैशाख, काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारणले उद्योग व्यवसायसहित समग्र आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारिसकेको छ । याे महामारीले गर्दा निजि क्षेत्रलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले जनाएकाे छ ।

यस राष्ट्रिय विपतबाट पार पाउन हामी निजी क्षेत्र लगायत सबैले साझेदारी र हातेमालो गरि यस कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिबाट देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण र चलायमान गर्न नेपाल सरकारले पनि अन्य राष्ट्रहरुले जस्तै नै विभिन्न राहतका प्याकेजहरु ल्याएको छ । निजी क्षेत्रसंग सरसल्लाह विनानै राज्यले ल्याएको राहत कार्यक्रमहरुबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरउत्थानमा कुनै ठोस सहयोग नगर्ने स्पष्ट छ । त्यसकारण राज्यले अल्पकालिन र दिर्घकालिन आवश्यक राहतका कार्यक्रमहरु ल्याई ठोस निर्णयहरु गरी सशक्त कदम चाल्न अत्यन्त जरुरी देखिएकाे ललितपुर उद्योग वाणिज्यद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले गरेको लकडाउनलाई निजि क्षेत्रले समर्थन र सहयोग गर्दै संक्रमण फैलन नदिनका लागि राज्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र सदैव तयार रहेको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो सामर्थले भ्याएसम्म लकडाउनबाट प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहत सामाग्री वितरणका लागि ललितपुर जिल्लाको तीन वटै स्थानिय निकायलाई विविध खाद्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ भने संघकै अनुरोधमा यस्तो प्रकोपको समयमा पनि बजारमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको वितरण तथा आपूर्ति सहज गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई “आफु पनि बचौं अरुलाई बचाऔं” भन्दै संघ उनीहरुको योगदानका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरेकाे जनाएकाे छ ।

महिनौसम्मको लकडाउनका कारण पुंजीको तरलतामा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा लकडाउन खुल्ला गरे पश्चात निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी तथा मजदुरको पारिश्रमिक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज र किस्ता, घर तथा गोदामको भाडा, कर राजश्वको भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । अतः यस्तो विषम परिस्थितिको सामना निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्दैन । यस्तोमा राज्यले ठुला ठुला राहतका कार्यक्रम ल्याएर निजी क्षेत्रलाई बचाउनु पर्दछ । अन्यथा राज्यको अर्थतन्त्रनै धरापमा पर्ने निश्चित छ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो यथार्थलाई यथासक्य चांडो मनन गर्दै आर्थिक क्षेत्रलाई जोगाउन राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै ललितपुर जिल्लाको निजी क्षेत्रको एकमात्र छाता संगठनको रुपमा रहेको यस ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको निम्न अल्पकालिन र दिर्धकालिन राहतका विषयमा तत्कालै राज्य एवं सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं संघका अध्यक्ष कृष्ण लाल महर्जनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

अल्पकालिन रुपमा गर्नु पर्ने सुझाव 

१. लकडाउन अवधिसम्मको व्याज मिनाहा गर्नु पर्ने ।
२.साना करदाताहरुले बुझाउन पर्ने आयकरमा शतप्रतिशत मिनाहका गर्नुका साथै अन्य करदाताहरुको हकमा आयकरमा ५० प्रतिशत छुटके व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३. लकडाउनको कारणले कच्चा पदार्थको म्याद गुज्रेमा सम्बन्धीत पक्षलाई विशेष सुविधा वा राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४. व्यवसाय संचालनको लागि पुन कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५. स्थानिय निकाय तथा नेपाल सरकारले लिने बहालकर मिनाहा गर्नु पर्ने ।
६. औद्योगिक क्षेत्रमा संचालित उद्योगहरुको बहाल रकम मिनाह गर्नु पर्ने ।
७. लकडाउन अवधि भरको पारिश्रमिक भुक्तानीमा निजीक्षेत्रले ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
८. चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न गर्नु पर्ने ठेक्का पट्टामा अयोजित निर्माण कार्यको अवधिलाई म्याद थपको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

दिर्घकालिन रुपमा गर्नु पर्ने सुझाव:

१. सबै प्रकारको कर्जाहरुमा आगामी २ वर्ष सम्मको लागि बैंकको आधारदर बराबरमा व्याज कायम गर्नुका साथै कर्जा नविकरण शुल्क मिनाह र कर्जा चुक्ताका लागि पुनरतालिका व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२. सम्बन्धीत संघ संस्थाको सिफारिसमा साना करदाताहरुलाई बढिमा २० लाख सम्मको विना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्नुका साथै नगद तरलता अभाव नहुनको लागि उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई नै धितो राखेर कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३.आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योग र आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगहरुका लागि विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्थाका साथै त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोग वा खरिदमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुु पर्ने ।
४. उद्योगी व्यवसायीहरुले गर्ने व्यवसायसंग सम्बन्धी विमाको प्रिमियम भुक्तानीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
५. लकडाउन अवधिभरको विद्युत महशुलमा पूर्ण छुटका साथै आगामी १ वर्ष सम्मको लागि विद्युत महशुलमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
६. विदेशमा काम गरि स्वदेश फर्किने कामदारहरुका लागि स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन उपयुक्त शीपमुलक तालिमको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
७. नयां बजार पहिचानको लागि सरकारले पहल गर्नु पर्ने ।
८. सरकारले गरेको हरेक निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारी एवं सम्बन्धित निकायबाट विशेष पहल गर्नु पर्ने ।