सरकारी ढिकुटी रित्तिदैं, तलब ख्वाउनै धौधौ, ऐन संशोधन गरेरै भएपनि कर असुल्ने तयारी

३ असार, काठमाडौं । लकडाउनकै बीच सरकारले गत जेठ २५ गते भित्र व्यवसायीलाई कर बुझाउन ताकेता गरेपछि सुनसान रहेको माहोलमा एउटा तरंग आयो । व्यापार व्यवसाय गर्न नदिने तर कर भने बुझाउन जोर–जुलुम गर्ने सरकारी नीतिप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरुले पनि सरकार अराजक भएको भन्दै कर अवज्ञा गर्न आह्वान गर्यो । चौतर्फी दबाबमा परेपछि सरकारले कर बुझाउने म्याद असार ७ गतेसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गर्यो । तर उद्योगी व्यवसायीहरु भने सरकारको यो निर्णयप्रति पनि सहमत भएनन् । लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा सरकारी आदेश बदर गर्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरियो । अदालतले पनि यो मुद्धालाई गम्भीरतापूर्वक लियो । धेरैको अनुमान विपरित सर्वाेच्चले लकडाउन पूर्णरुपले खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर लिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

सरकारको कर असुली अहिले ऋणात्मक रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद् बैठकमै बताइसके । लकडाउनले सरकारलाई आउने राजश्व घटेकाले दैनिक खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको छ । मासिक ४० अर्ब रुपैयाँको खर्च छ, जबकी आम्दानी भने केवल १५ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले अदालत लगायत सरकारी अड्डा अदालतमा काम गर्ने कर्मचारी र न्यायमूर्तिका लागिसमेत तलवभत्ता निकासा गर्न मुश्किल छ । त्यसैले अदालतले सरकारले कर उठाउन नपाउने आदेश देला भन्ने अनुमान वरिष्ठ वकिलहरुलाई समेत विश्वास थिएन ।

सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएपछि सरकारले भ्याकेट अर्थात आदेशविरुद्ध अर्काे निवेदन हाल्यो । व्यावसायीबाट कर असुल्न नपाउने हो भने देशै ठप्प हुने तर्क सरकारी वकीलहरुले पेश गरे । तर सर्वाेच्चका न्यायधीशहरु सहमत भएनन् । फेरि पनि पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिइयो । अब भने दिग्गज वकीलसमेत न्यायमूर्तिहरुको सोच र अवधारणामा ठूलै परिवर्तन आएको मान्न वाध्य भए ।

सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्दै पटक–पटक रोक लगाएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ऐनमै संशोधन गरेर भएपनि कर असुल्ने नीति अगाडि सारेका छन् । सर्वाेच्चको यस्तो आदेशले सरकारलाई धर्मसंकटमा पारिदिएको छ– अर्थमन्त्रालयका एकजना सहसचिवले नेपालबहस डटकमसँग कुरा गर्दै भने :– कोरोना महामारी कहिलेसम्म जान्छ कसैलाई थाहा छैन, कर नै उठाउन नपाउने हो भने सरकार टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछ । त्यसैले वाध्य भएर ऐनमै संशोधन गरेर भएपनि कर उठाउने तयारी भइरहेको उनले पनि पुष्टि गरेका छन् । यस सम्वन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ भन्दै ती सहसचिवले सके संसद अधिवेशनबाटै नत्र अध्यादेश ल्याएर भएपनि कर उठाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको जानकारी दिए ।

सरकारले दिएको भ्याकेटमा समेत पुरानै आदेश दोहरिएपछि सरकारले अर्काे निवेदन गर्ने बाटो टुंगिएको छ, त्यसैले ऐन संशोधनको विकल्प नरहेकोमा अर्थमन्त्री पनि सहमत रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । सर्वाेच्चले दिएको आदेश बमोजिम सरकारले कर उठाउन नपाउने हो भने अब निजामती लगायत सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन ढुकुटी रित्तिइसकेको छ ।  त्यसैले जसरी भएपनि आर्थिक रुपले टाट पल्टिनबाट जोगाउन भएपनि ऐनमै संशोधन गरेर कर असुल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

यस प्रयोजनका लागि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले केही दिन यता मन्त्रालयमा दुईजना सचिव र केही सहसचिव राखेर गम्भिर छलफल गरिरहेका छन् । ऐन संशोधन प्रकृयालाई फास्ट ट्रयाकबाट लैजाने तौर तरिकाबारे समेत कानून व्यावसायीहरुसँग छलफल गरिएको छ । संसद्को चालू अधिबेशनबाट संशोधन गर्दा झन्झट हुने भएकाले अर्कै बाटो जाने कि भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको छ ।