‘खिम्तीको नयाँ सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ख्याल गर’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनले खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खिम्तीलाई स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनाले पाउँदै आएको बराबर दर दिन नहुने बताएका हुन् ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पोस्टेड दर भन्नाले हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा भन्ने बुझिन्छ । प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन तथा क्रियाशील कर्मचारी सङ्घ र कल्याणकारी कर्मचारी परिषद्ले खिम्तीले हालसम्म अर्बो नाफा कमाइसकेकाले पोस्टेड दर दिन नहुने बताएका हुन् ।

हिमाल पावर लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजना कुल ६० मेगावाट क्षमताको हो । सो आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सन् २००० जुलाई ११ देखि शुरु भएको थियो । सो आयोजना सञ्चालनमा आएको अवधि ११ जुलाई २०२० मा २० वर्ष पुगेको छ । प्राधिकरण र प्रवद्र्धक हिमाल पावरबीच भएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व हिमाल पावर लिमिटेडले प्राधिकरणले कुनै दाबीरहित अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई अत्यधिक वित्तीय भार पर्ने गरी विगतमा गरिएको सम्झौतालाई सच्याई अधिकतमरुपमा देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा बनाउन कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनले आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ बन्ने संयुक्त कम्पनीमा हिमाल पावरले प्राधिकरणलाई कुनै दाबीरहित ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र उक्त कम्पनीको हरेक गतिविधिमा प्राधिकरणको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

नयाँ सम्झौता गर्दा विगतमा गरिएको गलत सम्झौतालाई सच्याउने अवसरका रुपमा लिइ सम्पत्ति हस्तान्तरण, वित्तीय विश्लेषण, सञ्चालन, सम्भार खर्च, रोयल्टी, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सबै करलगायत विषयको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कर्मचारी सङ्घसङ्गठनको माग छ । यसरी माग गर्नेमा आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका संयोजक रामेश्वरप्रसाद पौडेल, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई र कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य छन् ।