राजश्व बोर्डको गठन कम्यूनिष्ट अर्थमन्त्रीको चाहना कि व्यवसायीको माग सम्बोधन ?

२ भदौ, काठमाडौं । उद्योगी एवं व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको राजश्व सम्बन्धि विवाद र यसको समाधानको लागि छुट्टै संयन्त्रको माग गरेबमोजिम नै सरकारले राजश्व बोर्ड गठन गरेको छ ।

गठन भएको बोर्डका अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाल नियुक्त भएका छन् । दाहाल पूर्व शिक्षा सचिव हुन् । उनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा हङकङकाे महाबाणिज्य दूत पनि भएका थिए ।

सदस्यको रुपमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारी नियुक्त भएका छन् । उनी अर्थमन्त्रालयमा सहसचिवबाट अवकाश भएका थिए। उनी त्यहाँ राजश्व महाशाखा प्रमुख थिए । अधिकारी अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले हरेक वर्ष बजेट निर्माणमा सुझाव दिँदा यो माग समेट्ने गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राजश्व बोर्डको अध्यक्षमा महेश दाहाल र सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

अहिलेको सरकारले राजश्व फस्र्योट ऐन खारेज गरेको थियो । बेला-बेला सरकारले राजस्व फस्र्योट आयोग गठन गर्ने गरेको थियो । पछिल्लो समय गठन भएको आयोग अत्याधिक विवादमा समेत परेको थियो । जसको विरुद्द आयोगका सदस्यहरुलाई अख्तियारले समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

अहिले विद्यमान रहेको राजश्व परामर्श समितिलाई नवगठित बोर्डले संरचनात्मक, नीतिगत र व्यवसायीमैत्री कर प्रशासन विकास गर्ने, कर सुधारका बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने अपेक्षा राखिएको छ । बोर्डले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

राजश्व बोर्डको गठनमा कम्यूनिष्ट अर्थमन्त्रीको चाहाना कि व्यवसायीको माग सम्बोधन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण गरेपछि विवादित बनेको विद्युतीय सवारी साधन, चकलेटको कर पुनरावलोकन लगायतका अन्य केही विवादित विषयहरुमा सहजीकरणका लागि पनि हतारहतार बोर्ड गठन गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।