ओलीको सत्ता, बिचौलियाको राज
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ११, २०७७ बिहिबार १९:३६:२
सम्पादकीय
११ भदौ, काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेपछि निकटवर्तीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रक्रिया लोकतन्त्रमा समेत सामान्य मानिन्छ । निरंकुश शासनसत्तामा त यसको कुनै अर्थ रहँदैन । शासकले मन परेकालाई मुखकै भरमा नियुक्त गर्ने र मन नपरेकालाई पजनी गर्ने चरित्र निरंकुशतन्त्रमा स्वभाविक हो । तर लोकतन्त्रमा भने नियुक्ति र बर्खास्तीको कानूनी र नैतिक आधारहरु खडा गरिएका हुन्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैलाई नियुक्ति दिंदा विभिन्न प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ ।
जहाँसम्म हाम्रो प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने पनि लोकतन्त्रको दुहाई दिइन्छ । सत्तामा आउनेले निकटहरुलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गर्छन् । यो प्रक्रिया हिजो राणाशासनमा पनि थियो, पञ्चायतमा पनि । ०४६ सालको परिवर्तनपछि यो सुविधा राजाबाट सरेर जनप्रतिनिधिको हातमा आयो । तर नियुक्तिको प्रक्रिया र औचित्य चाहिं पुरानै राजाकै जस्तो अपनाइयो । चाहे ०४८ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्ति हुन् की मनमोहन अधिकारीका बेलाको नियुक्ति, सबै व्यक्ति केन्द्रित थिए । त्यो क्रमको सबैभन्दा कुरुप अवस्था चाहिं अहिले ओली सरकारका बेला अनुभूत गर्न थालिएको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिकाे आधार त छैन नै, त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रभावका बारेमा समेत ध्यान दिइएको पाइँदैन । नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य प्रक्रिया वा विधिको समेत खिल्ली उडाइएको छ । को मानिस के योगदान वा विज्ञताका आधारमा नियुक्त भयो भन्नेबारे केपी ओलीलाई बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन । बरु उनले गर्ने नियुक्ति सबै विवादास्पद र समाजमा बिचौलिया भनेर चिनिनेहरुले पाएका छन् । अर्काे विशेषता भनेको ओलीले गर्ने नियुक्तिको मुख्य आधार अन्धभक्त रहेको छ ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको हल खोज्न सत्ता साझेदारीलाई मुख्य आधार बनाइएकोमा ओलीले भटाभट एकलौटी रुपमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि समस्या थपिएको हो । उनले पछिल्लोपटक गरेका नियुक्ति सर्वाधिक विवादास्पद भए । चाहे लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्ति होस् की प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यबाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति । भर्खरै मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउनका लागि गरिएको डा. उपेन्द्र कोइरालाको संचालक नियुक्ति नै किन नहोस्, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित बनाइदिएको छ । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका नातामा सम्धी हुनुबाहेक कोइरालाको कुनै योगदान नेकपालाई छैन । त्यसैको प्रतापमा डा. कोइरालाले अहिलेसम्म सातपटक सरकारी नियुक्ति पाइसकेका छन् ।
नेकपा भन्ने पार्टी निर्माणको जग बसाउन हजारौंले बलिदानीपूर्ण योगदान दिएका होलान् । साथै, पार्टीमा दुखकष्ट गरेका त्यति नै संख्यामा योग्य र इमान्दार कार्यकर्ता नभएको पनि होइन । तर ओलीका लागि भने यस्तै पात्र मात्र उपयोगी ठहरिएका छन् । सुशील भट्ट वा डा.उपेन्द्र कोइरालाभन्दा बढी लगानी र योगदान गर्ने व्यक्ति नेकपामा नभएर मात्रै ओलीले यिनलाई पक्कै नियुक्त गरेका होइनन् । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा गरेको योगदानभन्दा नाताकुटुम्ब र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई महत्व दिइएको छ । यसले आम कार्यकर्तामा निराशा बढाएको त छँदैछ, नेताहरुको द्रव्यप्रतिको आशक्तिसमेत छताछुल्ल भएको छ ।
ओली सरकारले नियुक्ति गरेवापत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अनड्यु बेनिफिट लिएको घटनाक्रम सार्वजनिक भएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । चाहे त्यो राजनीतिक लाभ होस् वा आर्थिक, ओलीका लागि त्यसको दरकार परेकै देखिएको छ । यस मामलामा ओली सरकार सर्वाधिक विवादमा परेको छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने भनेको समावेशितामा हो । अर्थात, सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको उपस्थितिमा ध्यान दिइएको हुन्छ । तर ओलीबाट भएका नियुक्तिमा त्यसको गन्ध अलिकति पनि पाइँदैन । केवल आफ्नो भजनकीर्तन गर्ने र विरोधीलाई गालीगलौज गर्नेलाई मात्रै उनले नियुक्तिको मापदण्ड बनाएका छन् ।
अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक रुपमा नैतिकवान र जनताप्रति उत्तरदायी व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिको मानक बनाइनुपथ्र्याे । तर ओलीले गरेका अधिकांश नियुक्ति राजनीतिमा दलाली गर्नेले बढी पाएका छन् । यो भनेको चाकरी, चाप्लुसी र चाटुकारिता गर्नेको बोलबाला हो । ओलीलाई त्यस्तै स्वभाव र चरित्र मन पर्छ । यति नभए आर्थिक सहयोगलाई अर्काे आधार बनाइने गरेको छ । त्यसैका बलमा भट्ट र दावाफुटी शेर्पा जस्ता पात्रले नियुक्ति पाएका छन् । यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएसम्म नेपालको राजनीतिमा बिचौलिया र राजनीतिक दलालीको बिगबिगी अझै थपिने कुरामा शंका छैन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदेउवा–रवी गोप्य भेटघाटः टिओआर खुकुलो बनाउने प्रस्तावप्रति ठाडै अस्वीकार
जेठ ७, २०८१ सोमबार
संसदीय इतिहासमा कलंकित दिन, २०८१ साल जेठ ७ गते
जेठ ७, २०८१ सोमबार
देउवा–रवी गोप्य भेटघाटः टिओआर खुकुलो बनाउने प्रस्तावप्रति ठाडै अस्वीकार
जेठ ७, २०८१ सोमबार
पशुपतिनाथको भेटी चोर्ने आठ जना पक्राउ
जेठ ७, २०८१ सोमबार
रविको ‘रिभेन्ज’ अभिव्यक्ति र भ्रष्टाचारको सौदाबाजी !
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
प्रधानमन्त्रीसँग भुटानका कृषिमन्त्रीको शिष्टाचार भेट
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
सिरोहियालाई समाउन कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा पुग्यो प्रहरी
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
उपेन्द्र यादवको रिटमाथिको सुनुवाई आज हेर्दा हेर्दैमा
जेठ ८, २०८१ मंगलबार