काराेना महामारीले थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि
नेपालबहस संवाददाता
माघ ६, २०७७ मंगलबार १६:८:३७
६ माघ, काठमाडौं । देशका ६८ लाख जनता पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा कोभिड– १९ को महामारीले थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् । गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकोमा अब यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ ।
पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न नसक्ने जनताको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दैनिक १ दशमलव ९० अमेरिकी डलर(दुई सय २२ रुपैयाँ अर्थात् महिनामा ६ हजार ६ सय रुपैयाँ) भन्दा पनि कम आयस्तर हुने जनता यो समूहमा पर्छन् ।
कोभिड प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा कुल जनसंख्या (तीन करोड)को थप ४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । यो वर्ष ६ लाख जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा उल्टै १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् ।
यसअघि जनसंख्याको १८ दशमलव ७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । तत्कालीन जनसंख्याअनुसार ५६ लाख गरिबीको रेखामुनि थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, यो रेखामुनि भएका जनताको संख्या २२.७ प्रतिशत पुगेको छ । यससँगै अब नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या ६८ लाख पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले विषम परिस्थितिमा गरिबीको रेखामुनि पुगेको जनताको उत्थानमा छिटै प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताए । ‘खोप चाँडै आउँदै छ, पर्यटन र अन्य हस्पिटालिटी क्षेत्र चाँडै लयमा फर्कनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसले गरिबी घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।’आयोगको अध्ययनले कोरोनाबाट राहत र विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ६ खर्ब ६५ अर्ब सात करोड रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्ने देखाएको छ । विभिन्न पाँच क्षेत्रका लागि यो रकम आवश्यक पर्ने योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।
संक्रमण नियन्त्रण तथा राहतका लागि दुई खर्ब ६९ अर्ब ९४ करोड, रोजगारीका लागि ९२ अर्ब ६२ करोड, आयोजनाको निरन्तरताका लागि एक खर्ब १४ करोड ५१ लाख, नयाँ प्रणाली विकास र अवलम्बनका लागि एक खर्ब ११ खर्ब ५६ लाख र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि ७३ अर्ब ४४ करोड आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको हो ।
आयोगले यो लागत अनुमानलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गरेको छ । अल्पकालका लागि दुई खर्ब ४२ अर्ब चार करोड, मध्यकालका लागि दुई खर्ब ८७ अर्ब २४ करोड र दीर्घकालका लागि एक खर्ब ३५ अर्ब ७९ करोड आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यो लगानी भयो भने अर्थतन्त्र चाँडै ट्र्याकमा आउने आयोगका प्रवक्ता शाहीको भनाइ छ ।
गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०।६ प्रतिशत रहने अनुमान
राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । त्यसपछि पहिलो आठ महिना ९फागुन २०७६० सम्मको आर्थिक गतिविधिका तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।गत वर्षको वृद्धिदर ० दशमलव ६ प्रतिशत रहे पनि सरकारले यो वर्ष फेरि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा अर्थतन्त्र वृद्धिको सम्भावनालाई तीनवटा अवस्थामा विभाजन गरेर अनुमान गरेको छ ।
पहिलो चौमासिकमा लकडाउन क्रमशः खुल्दै जाने र दोस्रो चौमासिकदेखि आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सुचारु हुने अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने योजना आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै, ०७७ असारको जस्तै आंशिक लकडाउनको अवस्था कायम रहेमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । संक्रमणदर वृद्धि भई लामो समयसम्म लकडाउन कायम रहने अवस्थामा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुने र लक्ष्यभन्दा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिए । ‘अहिले ७ प्रतिशत नै लक्ष्य भेटिने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, आव ०७६र७७ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ६७ अमेरिकी डलरमा सीमित हुने अनुमान छ । जब कि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ८५ पुग्ने अनुमान गरेको थियो । त्यसअघि आव ०७५र७६ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ३९ अमेरिकी डलर थियो । नयाँ पत्रिका
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकारको बेइमानी : १३ लाख बालबालिकाको भविष्य जोखिममा
कात्तिक ८, २०८० बुधबार
राजधानीको हल्चोक स्थित रातामाटामा चङ्गा उडाउँदै [ फोटोफिचर ]
असोज २३, २०८० मंगलबार
अनधिकृत अनुवाद र पाइरेसीको विकृत धन्दा, एउटाको दुःख, अर्कोलाई मोज
असोज ८, २०८० सोमबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै, ५० औँ स्थानमा सूचीकृत
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
आखिर कहाँबाट भयो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति ? जहाँ केही पनि छैन, त्यहीँ सबथोक छ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
आज सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
जेठ १, २०८१ मंगलबार
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१ मंगलबार
पर्यटन महोत्सवको अवसरमा डोको र टपरी बुन्ने प्रतियोगिता हुने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
शिक्षकले महिनामै तलब पाउने, दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थामा कडाई गरिने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
विद्युतीय तारबारबाट जोगिन सूचना बोर्ड र साइरन मेसिन जडान गरिने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सूचना प्रविधि वर्क स्टेशन सञ्चालन गरी पाँच हजार जनालाई रोजगारी दिने घोषणा
जेठ १, २०८१ मंगलबार