यूनाइटेड इन्स्योरेन्सले गर्यो लोगो परिवर्तन
नेपालबहस संवाददाता
माघ १३, २०७७ मंगलबार २१:३७:४०
१३ माघ, काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले लोगो परिवर्तन गरेको छ । कम्पनीले लाेभलाग्दाे व्यापार विस्तार सँगै कम्पनीको रि–ब्रान्डिङ अभियान अन्तर्गत लोगो परिवर्तन गरेकाे बुझिएकाे छ ।
कम्पनीले ग्राहकहरुको बदलिँदो आवश्यकता, चाहना र माग बमोजिम सेवालाई थप सरल, सहज गर्दै समयानुकुल अद्यावधिक गर्न, नयाँ टिम, नयाँ कार्य योजना, नयाँ कार्य पद्धति तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको जानकारी दिएको छ ।
यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५६ करोडरुपैयाँ बीमा शूल्क संकलन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५५.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
यस्तै कम्पनीले अग्नि, समुद्रिक, मोटर, लघु तथा पशुपंछि लगायतका निर्जीवन बीमा सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीको देशभर ३४ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रभु महालक्ष्मी लाइफको ब्राण्ड एम्बेसडर मनोज गजुरेल
चैत २०, २०८० मंगलबार
नेपाल लाइफद्वारा एएमएल र सीएफटी सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
चैत ६, २०८० मंगलबार
बोनस शेयरमा लाग्ने कर तिर्न शेयरधनीलाई आग्रह
चैत ६, २०८० मंगलबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै, ५० औँ स्थानमा सूचीकृत
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बारामा चोरी सिकारी समूह सक्रिय, वन कार्यालय छेउमै हरिणको सिकार
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
आखिर कहाँबाट भयो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति ? जहाँ केही पनि छैन, त्यहीँ सबथोक छ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
सडक जाम नगरी संसद पुगे राष्ट्रपति पौडेल [ फोटोफिचर ]
जेठ १, २०८१ मंगलबार
संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति
जेठ १, २०८१ मंगलबार
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई कांग्रेसले दियो बैठक अवरुद्ध हुने जानकारी
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सरकारी बजेटः कुल १७ खर्ब ५१, खर्च १० खर्ब ५६ अर्ब
जेठ १, २०८१ मंगलबार
अब सर्वोच्चमा पनि अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न मिल्ने
जेठ १, २०८१ मंगलबार