अब बैंकले ३० करोडभन्दा कम कर्जा लगानी गर्न नपाउने
नेपालबहस संवाददाता
माघ ३०, २०७७ शनिबार ३:१९:१
३० माघ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकले प्रति परियोजना रु ३० करोडभन्दा कम बराबरको कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्थापित सो बैंकलाई निर्देशन जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न र रु ३० करोड प्रति परियोजनाभन्दा कम कर्जा तथा सुविधाको सीमा स्वीकृति तथा प्रवाह गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, आफूले जारी गरेको मुद्दति निक्षेप रसिदको धितोमा पनि रु ३० करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “संस्थाले प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका सरकारको अगुवाईमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचाबाट प्रवद्र्धन गरिएको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनामा रु १० करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।”
यस्तै, पूर्वाधार विकास बैंकले कारोबार शुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म आफ्नो अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको कूल कर्जा सीमाको अधिकतम एक तिहाइ मात्र क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । चार वर्षपछि भने त्यस्तो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
बैंकले कुनै प्रकारका परियोजनामा आफ्नो कूल कर्जा वक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था थप भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार परियोजना कर्जाको विवरण मासिक रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा लगानी गर्नसक्ने छ । त्यसमा सिँचाइ परियोजना, चिस्यान केन्द्र, कृषि गोदाम, कृषिसम्बन्धी उपकरण निर्माण गर्ने कारखाना र व्यवसायिक कृषि रहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि जारी गरेको निर्देशनअनुसार इजाजात प्राप्त अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप कारोबार गर्ने संस्थामा व्याज प्राप्त हुने गरी कुनै प्रकारको निक्षेप खाता खोल्न भने पाइने छैन भन्ने उल्लेख थियो ।
सोही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, “कारोबार भएको मितिले बढीमा चार वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वाणिज्य बैंकमा व्याज प्राप्त हुने गरी प्रत्येक बैंकमा बढीमा रु एक अर्बको सीमामा नबढ्ने गरी निक्षेप ज्म्मा गर्न सकिनेछ । त्यस्तो निक्षेपबाट प्राप्त व्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई लाभांश भने बाड्न पाइने छैन ।”
केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ को विभिन्न निर्देशनअनुसार थप निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकलाई थप व्यावसायिक र पूर्वाधारमैत्री बनाउने ध्येयका साथ विभिन्न निर्देशन दिइएको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपराष्ट्र बैंक भन्छ, ‘आर्थिक तथा वित्तीय सूचक सकारात्मक’
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
पौने ११ खर्ब रेमिट्यान्स, १९ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
तथ्यांक नआएको भन्दै मौद्रिक नीति समीक्षा अवधि बढाइयो, संशोधन भयो कार्यविधि २०७३
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीको टीम भन्दा गिरोह सक्रिय, करका दरमा खेल्ने प्रयास
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उदघाटन गरेको ९ दिन नपुग्दै हावाले भत्कायो इलाका प्रहरी कार्यालय जयनगरको पर्खाल
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
सुँगुरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका रिचर्डको निधन
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आज ४ दलले एमालेको नेतृत्वमा दाबी पेश गर्दै
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ : उपसभापति गुरुङ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
ठूला सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति थप्ने नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्णय
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
नेपालको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मध्यम प्रगति, प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
धनगढी र दार्चुलामा करेन्ट लागेर दुई जना घाइते
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
पोखराबाट खैरो हिरोइनसहित दुई जना पक्राउ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
कर्णालीमा जबरजस्ती करणीका मुद्दा धेरै
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार