चुरे उत्खनन् र निकासीविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई

४ असार, काठमाडौं । चुरे उत्खनन् एवम् गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठले उक्त मुद्धा उपर सुनुवाइ सुरु गरेका छन् ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सातवटा रिट अदालतमा दायर भएका सवै रिट संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाई सुरु गरिएको हो । त्रिपाठीका अतिरिक्त चुरे उत्खनन् विरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेटकर, रामबहादुर शाही, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी तथा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ता अतिस कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन ।

चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजनाका लागि सरकारलाई आदेश दिन र बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम रोक्क रिट निवेदको माग छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा व्यपार घाटा कम गर्न गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख छ।