प्रदेश १ का मन्त्रालयमा बेरुजुको चाङ, एकै मन्त्रालयको ६० प्रतिशतसम्म बेरुजु
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ९, २०७८ बुधबार १९:३५:२६
९ भदौ, ओखलढुंगा । प्रदेश १ सरकारको आर्थिक अनुशासन स्थानीय तहको भन्दा कमजोर देखिएको छ । विधि मिचेर गरिएका मनपरी खर्चले बेरुजुको चाङ लागेको छ भने मन्त्रीको आदेशमा हुने मनपरी बजेट खर्च बेरुजुको मुख्य कारण महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कुल बजेट ४२ अर्बको झन्डै ३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २५ करोड ८९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका सबै कार्यालयको हो ।
महालेखाको लेखापरीक्षक प्रतिवेदन–२०७८ मा प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु उच्च छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका ३७ कार्यालयको ७६ करोड २२ लाख ५४ हजार बेरुजु छ । यो प्रदेश सरकारको खर्चमा देखिएको कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत हो ।
विधि, क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएका खर्चका कारण बेरुजु रकम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मन्त्रीको आदेशमा कार्यविधि मिचेर गरिने खर्चले मन्त्रालयमा बेरुजु बढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले अंकका हिसाबले धेरै बेरुजु देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले बढी भन्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले कुल बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेकाले बेरुजुको अंक बढी देखिएको दाबी गरे ।
‘ठेक्काको मोबिलाइजेसन पेस्की रहने, ठेकेदारले पेस्की लिएर काम नगर्दा फछ्र्यौट नभएको, संघबाट प्रदेशमातहत आएका आयोजना र कार्यालयका कागजात अध्यावधिक नभएका कारणले पेस्की बढी देखिएको हो ।’ शून्य बेरुजु विकास निर्माणका काम हुने कार्यालयमा हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यसको बेरुजु २३ करोड २९ लाख २१ हजार देखिएको छ । यो मन्त्रालयसहित मातहतका २१ कार्यालयको बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका २५ कार्यालयको बेरुजु प्रदेशको तेस्रो स्थानमा छ । यसको १४ करोड एक लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एब करोड ४२ लाख बेरुजु छ । विकासका कुनै काम नगर्ने यो अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण मात्रै गर्ने यो कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनता भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नियमनकारी निकायमै बेरुजु देखिनुले अन्य कार्यालयको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संसद्को अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले महालेखाको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत अध्ययन गरिने बताए । ‘मन्त्रालयहरुका खर्च र बेरुजुबारे विगतमा प्रश्न उठेका थिए, खर्चमा बेतिथि देखिएकै हो, विस्तृत अध्ययन गरेर आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सचेत गराउने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअज्ञात समूहले माचमा आगो लगाएपछि बेलबारीका किसान आतङ्कित
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
सङ्खुवासभाको सभापोखरीमा चट्याङ लागेर ७२ भेडाको मरे
जेठ ७, २०८१ सोमबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
सामाजिक सञ्जालकर्ताको विद्रूप र कैलाश सिरोहिया प्रकरण
विनोद त्रिपाठी
जेठ ९, २०८१ बुधबार
अवैध नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका टिपर स्थानीयको नियन्त्रणमा
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १०, २०८१ बिहिबार
विश्वकप खेल्न आवेदन दिएका सन्दीपलाई अमेरिकाले दिएन भिसा
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ९, २०८१ बुधबार
भारतीय कारखानामा विस्फोट : मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
पाक्वेटालाई स्पट फिक्सिङको आरोप, १० बर्षको प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
रफाहमा आक्रमण तुरुन्त रोक्न इजरायललाई संयुक्त राष्ट्र संघ अदालतको आदेश
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
श्रीराम चिनी मिल सञ्चालनका लागि सहमति, कार्यदलले बुझायो उद्योगमन्त्रीलाई प्रतिवेदन
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
आम जनता पार्टीको पदाधिकारी बैठक शनिबार बस्ने
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
‘न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरियोस्’
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री दाहालसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिवको शिष्टाचार भेट
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार