मन्त्रिपरिषदमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भाग मागेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसले राजनीतिक क्षेत्र र न्याय क्षेत्रमा तरङ नै उत्पन्न भएको छ । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसँग हिस्सेदारी मागेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन् भने त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यस्तो समाचारप्रति कडा आलोचना गर्दै खण्डन समेत गरेका भएपनि त्यस्तो खण्डनलाई पत्याउन सकिने अवस्था देखिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश माथि चौतर्फी दवाव परेपछि सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बावुराम दाहाललाई विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएर प्रस्टिकरण दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएको दावी गरेको छ । सर्वाेच्च अदालत वार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँगको सोमबार नै भएको भेटमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैले पनि उक्त समचार गलत भएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले सोमवार नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त कार्य खेदजनक भएको जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी आलीले गत पुष ५ गते र २०७८ साल जेष्ठ ८ गते गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानन्यायाधीश राणा कै नेतृत्वमा बसेकाे संवैधानिक इजालाशले असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभालाई पुनस्थापना गरीदिएको थियो । २०७८ जेष्ठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई २०७८ असार २८ गते पुनस्थापना गर्दै संवैधानिक इजलाशले पाँच दलीय गठबन्धनका नेता एव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

अहिले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन कुन नपाउने भन्नेमै विवाद रहेका हुनाले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले नै प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कोटा छुट्याउनु पर्ने र त्यस विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पनि पहिला नै सहमति जनाईसकेको भन्ने अभिव्यक्ति पाँच दलीय कार्यदलको वैठकमा दिएपछि मात्र उक्त विषयमा बाहिर आएको हो ।

त्यही परमादेश अनुसार २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । आफु प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उनले पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका दुई र माओवादी केन्द्रका २ गरी जम्मा ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका र त्यस्को केही दिन पछाडी स्वस्थ्य राज्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस कै सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए ।

केही दिन अगाडी मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेस कै नेता डा. नारायण खडकालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेपनि उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीशले समेत मन्त्रिपरिषदमा आफूलाई पनि कोटा चाहिने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटक पाँच दलीय गठबन्धनको वैठक राखेपनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीबाटै प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कोटा दिनु पर्ने र सो विषयमा निकै पहिला नै सहमति भएको उदघोषपछि राजनीतिक क्षेत्र र न्याय क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको हो ।

गत शुक्रवार बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको कार्यदलको वैठकमा उक्त विषयले प्रवेश पाएको थियो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीचमा भागवण्डा लगाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पहिला नै सहमति भईसकेको प्रधानन्यायाधीशलाई दिईने कोटा मन्त्रिपरिषदबाटै अलगै छ्ट्याईनु पर्ने बताएपछि मात्र उक्त विषय सार्वजनिक भएको हो । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि चार दलले मात्र सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा २५ जनाको मात्र मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

चारदललाई भागवण्डा गर्दा ६/६ जनाका दरले २४ र प्रधानमन्त्रीसहित २५ संख्या पुग्ने भएपनि मन्त्रालयको संख्या २१ मात्र भएकाले गर्दा ३ राज्यमन्त्री राखेर २५ पुर्याउन सकिने सुविधा प्रधानमन्त्री देउवालाई रहेको छ । अहिले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन कुन नपाउने भन्नेमै विवाद रहेका हुनाले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले नै प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कोटा छुट्याउनु पर्ने र त्यस विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पनि पहिला नै सहमति जनाईसकेको भन्ने अभिव्यक्ति पाँच दलीय कार्यदलको वैठकमा दिएपछि मात्र उक्त विषयमा बाहिर आएको हो ।

त्यस विषयमा पहिला नै सहमति भईसकेको हो भन्ने उदघोष गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा यस विषयमा किन चुप ? प्रधानमन्त्री देउवाले नै यस विषयमा दाहाल र नेपाल पनि सहमत हुनुहन्छ भनिसकेको अवस्थामा दाहाल र नेपालले कुनै प्रतिकृया नजाउनुले प्रमाणित गर्दछ , प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिने आश्वासन दिएरै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेका छन् भनेर ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई फाल्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन नेकपा एमालेका असन्तुष्ठ पक्षका नेता माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार ढाल्न नसकिने भयले गर्दा उनीहरुले माधव नेपाललाई साथमा लिएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने प्रयास निकै पहिलादेखि नै गर्दै आएका र अदालतको सहयोग विना ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नसक्ने अवस्था देखेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग सहमति गरेको हुनसक्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले त्यही सहमति अनुसार पाँच दलीय गठबन्धनलाई सहमति गरेका भएपनि अहिले पाँच दलले सहमति गरेको विषयलाई कार्यान्यनमा लैजान कठिनाई उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक इजालाशले आजसम्मकै इतिहासमा घण्टा नै तोकेर परमादेश जारी गरेको इतिहास नहुन सक्छ । संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कै नेतृत्वमा संवैधानिक इजालाशमा बनाईने भएकाले त्यही इजालाशले दिएको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।

संवैधानिक इजालाशले गलत मनसाय राखेर निर्णय दिएको खण्डमा त्यस्ले कस्तो प्रभाव पर्दछ ,भन्ने सोच संविधान निमार्णका बेला सोच नराखिएको हुनाले संवैधानिक संकट पर्दा र दलहरु बीचको वैमनस्यताका बेला प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले दलहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रयोग गर्न सक्ने र त्यही बेला प्रधानन्यायाधीशहरुले समेत आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ, अहिले त्यस्तै अवस्था देखिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशले आफुले मन्त्रिपरिषदमा कोटा नमागेको बताइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कोटा दिनुपर्दछ । त्यस विषयमा पहिला नै सहमति भईसकेको हो भन्ने उदघोष गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा यस विषयमा किन चुप ? प्रधानमन्त्री देउवाले नै यस विषयमा दाहाल र नेपाल पनि सहमत हुनुहन्छ भनिसकेको अवस्थामा दाहाल र नेपालले कुनै प्रतिकृया नजाउनुले प्रमाणित गर्दछ , प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिने आश्वासन दिएरै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेका छन् भनेर ।

अहिले पनि सरकार, दाहाल र नेपाल लगायत अन्य धेरै व्यक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेका हुनाले कतै त्यस्ता मुद्धाहरुलाई प्रभावित पार्न प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा छुट्याउन दाहाल नेपाल सहमत भएका त हैनन् ? अहिलेकाे गम्भीर प्रश्न भनेको यहि हो ? प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशित हुनु गम्भीर विषय हो भनेर पन्छिन सक्ने अवस्था रहदैन । समचारमा प्रकाशित विषयहरु गलत भए किन कानुनी कारवाहीमा प्रधानन्यायाधीश र अदालत गएन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पटक पटक न्यायालय सेटिङ्गमा चलेको आरोप न्यायलयमाथि लगाउँदै आएका छन् । ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भईसकेका व्यक्ति भएकाले उनले नवुझी वा जोशमा आएर मात्र त्यस्ताे आरोप लगाएका होइनन् होला । त्यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश मौन रहनु र सर्वोच्च अदालत पनि चुपचाप बस्नुले ओलीले लगाउँदै आएको आरोपको पुष्टि अहिले हुँदै गएको छ ।

संविधान बमोजिम न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने दायित्व स्वयं प्रधानन्यायाधीशको भएपनि आजसम्म भएका निर्णयहरु र अदालतका काम कारवाही कति निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहेर भएका छन् भनेर किन प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत बाेल्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा दलहरु एकमत हुन नसक्दा न्यायपालिकाले राज्यका निकायहरुमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृति झांगिदै गएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । न्यायालयमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कसरी अर्को संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिएका छन् । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको निकट रहेका व्यक्तिहरु विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त भएकै छन् । एउटा घटना मात्र अहिले बाहिर आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तिहरुमा प्रधानन्यायाधीश निकट व्यक्तिहरु नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेपनि यस अघिका सिफारिस र फैसलाले प्रमाणित हुन्छ, दुई निकायबीच हिस्सेदारी रहेको छ भनेर । जनताले भनिरहेका छन् । खण्डन गर्दैमा जनताले विश्वास गर्लान त ?

शक्ति पृथकीकारणको सिद्धान्त र संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तले भन्छ, राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्ति पृथकीकरण हुन्छ । उनीहरुले एकले अर्कोलाई नियन्त्रण र संञ्चालनमा राख्छन् । यो सिद्धान्तले न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग कुनैपनि प्रकारको हिस्सेदारी र सहकार्यको कुरालाई अस्वीकार गर्दछ ।

शक्ति पृथकीकारणको सिद्धान्त कायम गराउन न्यायापालिका प्रमुखको नाताले प्रधानन्यायाधीशको महत्वपूर्ण भूमिका र इच्छाशक्ति हुनु पर्दछ । कार्यपालिकाको चरित्र नै उसले भरिसक्य सबै शक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ । लामो हात पार्न सक्छ, अरु निकायसँग हिस्सेदारी गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व र कर्तव्य भनेको न्यायापालिका र त्यस्का प्रमुख कै हो । के त्यो अहिले लागु भएको छ त ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पटक पटक न्यायालय सेटिङ्गमा चलेको आरोप न्यायलयमाथि लगाउँदै आएका छन् । ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भईसकेका व्यक्ति भएकाले उनले नवुझी वा जोशमा आएर मात्र त्यस्ताे आरोप लगाएका होइनन् होला । त्यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश मौन रहनु र सर्वोच्च अदालत पनि चुपचाप बस्नुले ओलीले लगाउँदै आएको आरोपको पुष्टि अहिले हुँदै गएको छ ।

यसरी न्याय दिने प्रधानन्यायाधीश र अदालत नै सेटिङ्गमा चल्ने हो भने न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कति रहला ? यी सबै कारणहरुले गर्दा अहिले उत्पन्न भएका समस्याको समाधान तत्काल खोज्नु पर्दछ । आवश्यक परेको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन तयार हुनु नै उचित विकल्प हुन सक्दछ । यदि त्यसो भएमा संवैधानिक सर्वोच्चता र अदालतको पनि सम्मान हुने छ ।