इतिहासमै सबभन्दा कमजोर विदेशनीतिमा नेपाल

सैन्य वा आर्थिक सामथ्र्य ज्यादै कमजोर रहेको नेपालजस्ता मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, सामथ्र्य, दक्षता, प्रभावकारिता भन्नु नै कुटनीतिक निपुणता हो । तर आजको नेपाल त्यसैमा नराम्रोसँग निरन्तर चुकिरहेको छ । राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रभावकारी र बलियो उपस्थिति र भूमिका हुनुपर्ने हो । तर शासकीय लापरवाही, भ्रष्ट मनोवृत्ति, आफन्तवादले गर्दा कुटनीतिक ओहोदाहरू प्रायः निस्तेज र प्रभावहिन भईरहेका देखिन्छन् ।

हरेकवर्ष हुने राष्ट्रसंघ महासभामा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने ? यसबारेमा देशका सबै पक्षका जिम्मेवार पक्षसँग परामर्श र राष्ट्रिय सहमति गर्ने चलन नै छैन केही भएको छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको भूमिका शून्य भईसक्यो । मित्रराष्ट्रले बोकेको सहज विश्वास आज निरन्तर फिका हुँदै गएको छ । राजदूतको भूमिकै छैन ।

गैरजिम्मेवार र भूमिकाविहिन परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालयकै भूमिका छैन । केवल लापरवाही, अनुत्तरदायी र संवेदनहिन कर्मचारीहरूको जागीर पकाउने र विदेशमा मोज गर्ने थलोको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय चिनिन थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको चरम नालायकीबारे तीतो भोगाई र आजित भएपछि भण्डाफोड गर्दै श्रीलंकाको लागि नेपाली राजदूत भएर गएका प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले यसो भन्दै आफ्नो ओहोदाबाट राजिनामा गरेका थिए, जसलाई कर्मचारीले खण्डनको हिम्मत नै गर्न सकेनन्,

“दुई देशका सम्बन्धको मामिलामा महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि र कुनै आवश्यक कदम चाल्नुअघि परराष्ट्रको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यस्ता धेरै प्रस्ताबका सम्बन्धमा मैले सैयौँ ईमेल मन्त्रालय पठाएँ, धेरैपटक फोन पनि गरेँ । तर कुनैको जवाफ आएन । चरम बेवास्ता भएपछि अपमान सहेर बस्न नसकेपछि मैले राजिनामा दिएको हुँ….। कम्तिमा ९० प्रतिशत महामहिमको अनुभव मसँग मिल्छ, खाईपाई आएको सुविधा के छाड्नु भनेर धेरै राजदूतले बेवास्ता सहेरै बसेको देखिन्छ….।

दिनका दिन सम्पर्कमा बस्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि म बसिरहनुको औचित्य रहेन । प्रशासनको चरम बेवास्ताको कारण मेरो ज्ञान र अनुभवको कुनै प्रयोग हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्रको यही पाराले नेपालको परराष्ट्र मामिला कमजोर हुँदै जान्छ । यो (कर्मचारी प्रशासन) कतिसम्म निकम्मा छ भने राजदूतहरुले पठाएको चिठीसमेत पढ्दैन, अनि कसरी सप्रिन्छ हाम्रो कुटनीति” (कान्तिपुर, ०७६ असार ३० सोमबार पृ. १६) । यसरी उनलाई पदबाट राजिनामा दिन बाध्य बनाईयो । राजिनामा दिएको डेड महिनापछि २०७६ असार अन्त्यमा त्यो स्वीकृत भएको थियो । डा. प्याकुरेललाई २०७३ सालमा राजदूत नियुक्त गरिएको थियो ।

पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि कायम उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग सन्तुलन कम्युनिस्ट सरकारले खल्बल्याएर चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग टाँसिदै २०७६ असोज ७ गते दुई देशका सरकारबीच भएजस्तो भव्य समारोहको बान्कीमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेको र सि विचारधाराद्वारा दीक्षित भएको थियो । सत्तारुढ पार्टीको त्यस्तो हर्कत नेपालको लागि आपत्तीजनक हुनुपर्ने हो । तर मुर्दाशान्ति छाएको छ ।

सन्तुलन खल्बलिंदै

सि विचारधाराका १४ वटा सार बुँदाको आठौं बुँदामा “चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग चीनको जनमुक्ति सेनामाथि सम्पूर्ण नेतृत्व हुनुपर्छ” (The Communist Party of China should have “absolute leadership over” China’s People’s Liberation Army.) भन्ने उल्लेख छ । सेनाको पूर्ण नेतृत्व गरेको पार्टीसँग सत्तारुढ नेकपाको सम्झौता हुनु र सि विचारधाराको प्रशिक्षण चलाउनुको अर्थ हो, चीनको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल प्रत्यक्ष सहभागी हुनु । यस अर्थमा चीनलाई आक्रामक कुटनीतिको बाटो यसअघिको नेकपा–एमालेको सरकारले नै खोलिदिएको हो ।

विदेशनीतिमा निम्छरा अभिव्यक्तिले सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दक्षिणको छिमेकीलाई कहिले “सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते” भनेर राष्ट्रिय चिन्हको निन्दा र व्यंग्य, कहिले रामजन्मको अबाञ्छित विवाद उठाउने काम गरियो । विदेश नीति र भूमिका ठीकसँग चलाउन नसक्दा शत्रु मुलुक नभए अस्तब्यस्ततामा मित्रहरूकै हस्तक्षेप बढ्छ । यसअघि खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै उनी नेतृत्वको सरकार चुकिसकेको थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीले सन्तुलन गुमाईसकेको प्रमाण

हाल चिनिया राजदूत हो याङ्छी सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउन तल्लिन रहेकी छन् । २०७६ साल भदौ अन्तिममा भएको चिनिया वदेशमन्त्री वाङ् यीको नेपाल भ्रमणका बेलाको भेटमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति समर्थन जनाएको छैन’ । ०७५ माघ ९ गते सत्तारुढ नेकपाका यिनै अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाको पक्षमा अमेरिकालाई आक्रामक भाषामा आलोचना गरेका थिए ।

उनले हङ्कङ्को समस्याबारे भनेकै हुन्, ‘चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न जुनसुकै बाह्य शक्तिलाई छुट दिने छैन’, ‘हङ्कङको अशान्ति आतंक हो’, ‘हङ्कङ् मामिलामा कुनै पनि शक्तिको हस्तक्षेपलाई नेपाली पक्षले विरोध गर्दछ, साथै चीनले आतंकवादका विरुद्ध गरेको संघर्षप्रति मानवअधिकारको नाममा वाधा पु¥याएकोमा विरोध गर्दछ’ । यस्ता अभिव्यक्ति सन्तुलन गुमाएर एकातिर अडेस लागेको प्रमाण होइन र ?

थला परेको सार्क र नेपाल अध्यक्ष रहेको वर्तमान

२०४२ साल मंसिर २३ गते (८ डिसेम्बर १९८५) स्थापित भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आफ्नो अठारौं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट धेरैवर्ष यता चुकिसकेको छ । सार्क असफल र निरर्थक हुँदैछ । तर सार्कका सदस्य मुलुकहरूलाई चीनले त्यहाँको चुङ्किङ्मा भेला गरेर सल्लाह–छलफल गर्न थालेको छ ।

हुन त भारत र पाकिस्तानको दुईपक्षीय बैमनस्यताको शिकार सार्क हुनपुग्यो, जब कि सार्कमा दुईपक्षीय मामिलालाई प्रश्रय नदिने भारतको सर्तलाई नै सार्कले मानेर यो संस्था स्थापना गरिएको थियो । अवरुद्ध अठारौं शिखर सम्मेलनभन्दा पहिले पनि ६ वटा शिखर सम्मेलनमा अवरोध वा व्यवधान सिर्जना भएको थियो । त्यसमध्ये चारपटक त भारत र पाकिस्तानको दुईपक्षीय मामिला नै जिम्मेवार थियो ।

सार्कका साझा समस्या– गरिबी, आतंकवाद, चेलिबेटी बेचबिखन, लागुपदार्थको दुब्र्यसन तथा ओसारपसार, सीमापार अपराध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, हावापानीको विश्वब्यापी संकट तथा मौसम गडबडीजस्ता साझा शत्रुलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक उन्नति, व्यापार, यातायात, सांस्कृतिक विकास, साहित्य, संगीत तथा कलाको प्रबद्र्धन आदि निर्विवाद क्षेत्रमा मिलेर काम गर्नसक्ने सम्भावना रहेकै छ । तर दुई मुलुकको शत्रुता र टकराहटले गर्दा यस क्षेत्रको विकास र भलाईको लागि स्थापित संस्था (सार्क) नै मरणासन्न भयो ।

आलोपालो प्रणालीमा हाल नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ । तर सार्कमा परेको गाँठो फुकाउन नेपालको कुनै कुटनीतिक पहल वा प्रयास भएको छैन । अब त कुरा पनि हराउन थाल्यो । सार्कलाई क्रमशः बिर्सने प्रयासतिर धकेलिएको छ । सन् १९७९ मा सोभियत संघको अफगानिस्तानमा सैनिक हस्तक्षेप, सत्तापलटपछि दक्षिण एशियाको सुरक्षा बिग्रनथालेको खतराबाट आएको सचेतना, सार्कको स्थापना हुने एउटा कारण थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसअघि आपसमा परम शत्रु रहेका युरोपेली राष्ट्रहरू आज एउटै संघ बनाएर साझा मुद्रा, सुव्यवस्थित आवतजावत प्रणालीलगायत साझा अर्थतन्त्रकै विकासमा लागिपरेको प्रेरणा लिनुपर्छ । सार्कलाई कुनै मुलुकले वैरभावको अचानो बनाउनु हुँदैन । क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध हुन नसकेको कमजोर र अनिर्णायक रहेको क्षेत्रका मुलुकको सशक्तीकरण हुनसक्दैन । सार्कलाई असफल बनाएर बिमस्टेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) बाट अपेक्षा गर्नु ‘बाई मिस्टेक’ हुनेछ । बरु सार्क र बिमस्टेक दुवै सफल हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा : नेपालले परराष्ट्र नीति र कुटनीतिलाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिई आमूल सुधार गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीच नेपालको दयनीय उपस्थिति र भूमिकाविहिन अवस्था राष्ट्रिय अस्तित्वकै लागि खतराको द्योतक हो ।

द्द