सलिम अन्सारीको नेतृत्वमा १२ बुदे ज्ञापनपत्रसहित किसान आन्दोलनको घोषणा

२७ कार्तिक, काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिन्छ । यहाँको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र नै वास्तवमा कृषि पेशा र रेमिट्यान्समा अडिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

कृषि प्रधान देश भएता पनि यहाँको झण्डै ७० प्रतिशत कृषि सामाग्रीहरु स्वदेशमा उत्पादन हुन नसकेर बिदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था अझै पनि कायमै रहेको छ । यहाँको कृषि प्रणाली, अहिले पनि परम्परागत रुपमा नै हुदै आईरहेको छ । सिंचाईको पुग्दो पहुँच नभएका कारण अझै पनि नेपाली कृषकहरु आकाश खेतीको भरमा आप्mनो कृषि पेशालाई जेनतेन चलाउँदै आईरहेका छन् ।

धेरैजसो जमिनमा सिंचाईको प्रबन्ध नहुँदा खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि बाँझै रहने गरेको तितो यथार्थता तपाई हाम्रो आँखा अगाडि देख्न सकिन्छ । कृषिमा परनिर्भरताका कारण अहिले पनि किसानले मलखाद, बिउजिन कहिले पनि समयमै किसानहरुले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । खेति गर्न आवश्यक पर्ने मल बिउ समेत आप्mनै पैसाले किनेर समयमै प्राप्त नहुँदा किसानहरुले थप आर्थिक ब्ययभार र खेतिबाट हुने उब्जनीमा निरन्त ह्रास ब्यहोरिरहेका छन् ।

समयमै कम्पोष्ट मल खेतमा नपुगेकोमा नेपाल सरकार र सो सँग सम्बिन्धत रहेको कृषि मन्त्रालयलाई कुनै चासो र चिन्ता नै हुने गरेको पाईदैन । कृषि सामाग्री र मल बिउ, किटनासक औषधिहरुको सहज आपुर्ति मिलाउने आपुर्ति मन्त्रालयको कुनै जिम्मेबारी रहने गरेको देखिदैन । छिमेकी मुलुकबाट २÷४ बोरा मल लिएर आउने किासनहरुलाई सिमानामा सुरक्षा निकाय तैनाथ गरेर उल्टै सरकार बहादुरीको देखाउँछ । केबल कृषि उपयोगको लागि ल्याईका २÷४ बोरा मलमा देशको अभिभावक रहेको सरकार आप्mनै देशका किसान मजदुरलाई तस्कर देख्छ ।

आफ्नो ईज्जत जोगाएर, मिहेनत गरेर खुसीका साथ काम गर्ने किसानले सरकारले सहज रुपमा आप्mनै देशमा मल बिउको ब्यवस्थापन नगरिदिएकै कारण बिदेशीका सामु धाएर, समय, श्रम र अत्यधिक आर्थिक भार ब्यहोरेर भए पनि खेतिपातिको गर्जो र्टार्न २÷४ बोरा मल ल्याउँदा गरिने सरकारको सौतेनी ब्यबहारको जतिसुकै खण्डन गरे पनि कम हुन्छ । तस्करसँग मिलेर सून र रक्तचन्दन देश भित्रै रातारात, दिनदहाडै आयात निर्यात गर्न लाज नमान्ने सरकारले नेपाली किसानहरुको श्रम र परिश्रम प्रति गरेको अभद्र ब्यबहारका कारण किसानहरु बिस्तारै कृषि पेशाबाट पलायन हुने अवस्था सृजना हुदै गैरहेको देखिन्छ ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण गरिव, मजदुर, किसान, युवाहरु सानातिना आवश्यकता पुरा गर्न स्थानीय साहू महाजन, गाउँमै आर्थिक कारोबार गरिरहेका लघुबित्त, सहकारी, मार्फत चर्को ब्याजदरमा लिएको ऋणको भारले उठनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रति न त यहाँका नेताहरुको ध्यान गएको छ, न त सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर देखिएका संघसंस्थाहरुको नै । किसानको बाली बिनासका निरन्तरका कहालिलाग्दा दृष्यहरुबाट पाठ सिकेर किसानलाई राहत पुग्ने कुनै पनि योजनाहरु नेपालका बनेका कुनै पनि सरकारहरुले ल्याउन सकिरहेको देखिदैन ।

नेपालीहरु यहि भूमिमा अन्न उब्जाएर कुनै समयमा बिदेश निर्यात गर्दथे । आफुलाई पुग्दो अन्न भण्डारण गरेर बाँकी अनाजले आप्mनो बार्षिक खर्च ब्यवस्थापन गर्दथे । बिज्ञान र प्रबिधिकोे यति ठुलो बिसकास भैसक्दा पनि अहिले नेपाली किसानहरु परनिर्भरतामा बाँचु पर्ने अवस्था वास्तबमै टिठलाग्दो यथार्थता हो । कृषि पेशाबाट बिमूख भएका देशका लाखौ युवा जनशत्तिःलाई स्वदेशमै अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था समेत सृजना गर्न नसक्दा बर्षेनी होनहार युवाहरु बिदेश पलायन हुनु परेको तितो यथार्थतालाई कति पनि नजर अन्दाज नगर्नु बर्तमान नेपाली राजनीतिको र यो राजनीतिलाई नेतृत्व गर्छौ भनेर राजनीतिमा आएका नेतृत्वबर्गका लागि अत्यन्तै लाजमर्दौ उदाहरण हैन र ?

किसान मात्रै यस्तो हिनताबोधमा बाँचिरहेको बर्ग हो जसले आफुले उत्पादन गरेको बस्तुको आफैले मुल्य तोक्न पाउदैन । लागत र आम्दानीको कुनै पर्वाह नगरि बिचौलियाहरुको दरभाउमा आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपज बेच्नु पर्दा कुनचाँहि किसानको मन नरोला ?धान, गहुँ, मकै, टमाटर, तरकारी आदिको मुल्य किसानका बारिमा अत्यन्तै न्यून भएकोले अहिले किसानहरु उक्त खेति प्रति बिस्तारै अन्य खेतिपाति तर्फ मोडिएको अवस्था पनि देखिन्छ । नगदेबाली भनेर चिनिएको उखु खेतिबाट पनि किसानहरु निरन्तर समस्यामा पर्दै आईरहेका छन् । उखु किसानले उखु बिक्री गर्न र बिक्री गरिएको उखुको मुल्य प्राप्त गर्न समेत बर्षेनी आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्थाले नेपालमा सरकार भएको कहि कतै महशुष गर्ने ठाउँ पनि देखिदैन ।

चैत, बैशाखको चर्को घाममा होस् या साउन भदौको मुसलधारे बर्षामा होस, पुष माघको कठाङ्ग्रीने जाडोमा होस या हुरी बतासको समस्यामा होस् किसानले निरन्तर खेतिपाति गरिरहेकै छन् । देशमा सरकार भएको कहि कर्त महशुष गर्न नपाएका नेपालका श्रमजिवी किसानहरुले आप्mनै बलबुताले अतरनाक प्राकृतिक बिपत्ति र प्राकृतिक प्रकोपहरुसँग एक्लै लडदै आप्mनो खेतिपातीको पेशालाई बचाउदै आईरहेका छन् ।

किसानको जीवन र रगतको मुल्य बिचौलिया या दलालहरुले उपयोग गरिरहेका छन् । यि कृषि बिचौलियाहरु र कृषि दलालहरुबाट किसानहरुलाई कसरी जोगाउने ? रगल र पसिनासँग साटिएको किसानको उत्पादनको उचित मुल्य पाउन सरकारले नै पहल नगरी संभव छैन । सरकारले कृषि उत्पादन र कृषि बजारिकणको उचित ब्यवस्थापन नगर्ने हो भने अझै लामो समयसम्म किसानहरुले यिनै बिचौलियाहरुको सिकार बन्नु पर्ने अवस्था छ । यसका लािग सरकारले नै किसानले उत्पादन गरेकोकृषि उपजको दरभाउ तोक्नु पर्छ । सरकारी प्रतिनिधिहरुबाटै यो योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने आम किसानहरुको सामुहिक आवाज रहेको छ ।

कृषकका लागि सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिदैन । सर्वशुलभ कृषि कर्जा र कृषिमा बास्तबिक किसानलाई अनुदानका बिशेष प्याकेज तत्काल ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । किसानका लागि आवश्यक पर्ने मल, बिउ, लगायतका कृषि सामाग्रीहरुको तत्काल आपुर्ति ब्यवस्था मिलाउन सरकारले उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई सर्धै कृयाशिल बनाउन जरुरी छ । आकाश खेतिको भरमा कृषि पेशालाई जोगाई रहेका किसानहरुका लागि भूमिगत सिंचाई या पानी भण्डारन प्रबिधिको तत्काल ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ । प्राकृतिक प्रकोप र प्राकृतिक बिपत्तिबाट होस या जंगली जनावरहरुको कारण होस किसानको बालीमा पुगेको क्षतिको त्तकाल मुल्यांकन गरी उचित क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था मिलाउन सके अझै पनि कृषिप्रति नेपाली किसानको लगाव बढेर जाने देखिन्छ ।

नेपालको कृषि प्रणाली सुधार गर्न कृषि सामाग्रीको बजार ब्यवस्थापन, अन्न भण्डार गृह, कृषिको ब्यवसायिकरण गर्दै कृषिलाई मर्यादित र सम्मानजनक ब्यवासय बनाउन जरुरी छ । कृषि पेशमा आबद्ध ९० प्रतिशत भन्दा बढी किसानहरु अत्यन्तै गरिब र न्यून आय भएका नागरिकहरु भएको हुनाले सरकारले किसानहरुले उपयोग गर्ने बिद्युत निशुल्क बनाउनु पर्छ । कृषिबालीको बिमा अनिवार्य रुपमा सरकारले गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुका साथै कृषि बालिमा लाग्ने कुनै पनि रोगको उपचार र लाग्ने प्राबिधिक निशुल्क हुनु पर्दछ । गरिव, मजदुर, किसानले पैसाको अभावमा उवचार गर्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनसक्नु नै वास्तबमा सहि अर्थमा कृषि क्रान्ती हो ।

देशमा रहेका युवा तथा महिला जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सामुहिक खेती प्रबिधिका बिषयमा तालिम र जनचेतना जगाउन जरुरी छ । आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका किसान मजदुरहरुको आम्दानीमा बृद्धि हुनु भनेको समग्रमा देश बिकसित हुनु हो भन्ने कुरा मात्रै नेपालका कृषि योजनाकारहरु र कृषि क्षेत्रमा आफुलाई समर्पित गरिरहेका बिज्ञहरुल बुझिदिने हो भने पनि नेपालमा कृषि पेशाको भविष्य अझै उज्वल देखिन्छ ।

यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै मोरंगका युवा किसानहरु अहिले संगठित बन्दै गैरहेका छन् । मोरंग जिल्लामा किसान आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका अगुवा किसान सलिम अन्सारीले किान लक्षित कार्यक्रमहरु मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छैनन्, किसान सञ्जाल निर्माण गरि किसानहरुको हक अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहेका छन् ।

युवा किसानका मागहरु

१ .बाढीपिडित किसानहरुको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा हुनुपर्दछ ।
२. किसानलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कृषि सामाग्रीहरु, मलखाद, बिउबिजन, किटनासक औषधिहरु निशुल्क रुपमा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
३. कृषिलाई औधिगिकरणका साथ खेतखेतमा सिंचाईको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।
४ .कृषकलाई कर्जा र अनुदान सहज रुपमा उपलब्ध हुनु पर्दछ ।
५ .अनाजको सित भउण्डारका लािग भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिनु पर्दछ ।
६ .कृषि बजार ब्यवस्थापन तथा बजार मुल्य निर्धारण किसानको लगानी र श्रमशक्तिको मुल्य सहितका आधारमा हुनुपर्दछ ।
७. सरकारद्धारा कृषिका लागि सहजरुपमा कृषि बिमाको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८ .खेतिको लागि कृषि बिज्ञ परामर्शदाता सहज रुपमा उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।
९. २ बिघा भन्दा कममा खेति गरिरहेका गरिव किसानका लागि सम्पूण कर्जाहरु मिनाहा या कर्जा माफ हुनु पर्दछ ।
१०. अर्गानिक खेतीका लागि किसानहरुलाई प्रात्साहन गर्न अत्यधिक अनुदानको ब्यवस्था सरकारद्धार प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।
११. कृषिमा बिदेशी लगानीको नाममा किसानका कुनै पनि हक अधिकारहरु खोसिनु हुदैन ।
१२. प्रत्येक बेरोजगार किसान, युवा, गरिव, दलित परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारले निशुल्क बनाउनु पर्दछ । अशक्त, अपाङ्ग, बृद्ध किसानहरुको भरण पोषणको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिदैं मासिक रुपमा रु।५,००० भरणपोषण भत्ताको ब्यवस्था तत्काल लागू गर्नु पर्दछ ।

माथि उल्लेखित मागहरु पुरा नभए सञ्जालले शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदैं संघर्षको कार्यतालिका समेत प्रस्तुत गरेको सञ्वजालका संयोजक सलिम अन्सारीले बताएका छन् । शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१. २०७८ साल कार्तिक २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्ग मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
२. २०७८ साल कार्तिक २७ गते देखि प्रचार प्रसार माईकिङ्ग कार्यक्रम गर्ने ।
३. २०७८ कार्तिक २८ गते मोरङ्गका पालिकाहरुमा कोषसभा गर्ने ।
४. २०७८ मंसिर ३ गते बिराटनगरमा शान्तिपूर्ण परिवर्तन र्याली सहितको जुलुस निकाल्ने ।
५. २०७८ मंसिर ४ गते बिराटनगरमा बिशाल परिवर्तन सभाको आयोजना गर्ने ।